नक्सा-द्वन्द्वले खुलाएको चेत

बालकृष्ण मैनाली ।

कोरोना महामारी कायमै छ । यसको कहिले टुंगो लाग्ने हो, कुनै निश्चित छैन । जे–जस्तो नाम राखेर यो वा त्यो भनी जे–जे फलाके पनि यस महामारीलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रयोग गर्ने काम भएको छ । उक्त कार्यले निरन्तरता पाइरहेको पनि छ । मै हुँ भन्ने कहलिएका देशहरु पनि कोरोनालाई नियन्त्रित गर्ने भन्दै कोरोनाको समस्यालाई आफ्नो कुत्सित राजनीतिक फलिफापको आशामा कोरोनाको विषयलाई आफ्नो राजनीतिक साधन बनाउने कार्यमा लागिपरेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । यसरी कोरोनाको नाम भजाउँदै मानवहितभन्दा पनि शासक हितलाई प्राथमिकतामा राखी राजनीतिको प्रयोग भैरहेको बेलामा कुनै पनि देश अछूतो हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु सर्वथा अनुचित नै हुन्छ । यसै मेसोमा यो कुराको हाम्रा छिमेकी मुलुक पनि अछूतो छैनन् है भन्ने कुरा नेपालको भूभागसमेत जोडिएको क्षेत्रमा वर्तमानमा देखिएको छिमेकीसँगको माथापच्ची र किचलो पछिल्लो उदाहरण बन्न पुगेको छ ।

हुन त जे कुरामा पनि विरोध नै गर्ने, समर्थनचाहिँ राम्रो काममा पनि नगर्ने भनी बारम्बार दोषारोपण हुँदै आएको छ । वास्तवमा त्यो कुरा सत्य होइन, राम्रो काम र भनाइलाई देशका जनजनले साथ दिन्छन् भन्ने कुराको वर्तमान अवस्थामा जनजनले नक्सा सार्वजनिक गरेको विषयलाई सरकारलाई दिएको साथ नै यथेष्ट प्रमाण हो । यो भन्दा दरिलो प्रमाण अरु खोज्न जानुपर्दैन । सुन्दा र भन्दा तत्काल तीतो त अवश्यै लाग्ला तर त्यहाँ मीठोको समिश्रणको प्रतिशत पनि अत्यधिक हुन्छ भन्ने कुरालाई मनन गर्न सक्यो भने त्यसले देश र जनतालाई हित नै गर्दछ । यस्ता कुरालाई शासित वर्गले अनुभूति गर्न सक्यो र सोही अनुसार आफ्नो नीतिलाई परिमार्जन गरेर अवलम्बन गर्न सक्यो भने भविष्यका पुस्ताले सदैव गुणगान गाइरहने वातावरण निर्माण हुन पुग्छ ।

छिमेकी दुई देश नेपाल–भारतबीच वर्तमानमा नक्सा–द्वन्द्व शुरु भएको छ । विमति के कुरामा छैन भने, भारतले हेपाहा प्रवृत्तिमार्पmत नै एकतर्फीरुपमा नक्सा जारी गरी मानसरोवरसम्म पुग्ने बाटो निर्माण गरेको हो । भारतले जारी गरेको नक्सालाई सही हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्ने प्रयोजनको लागि उक्त निर्माण गरेको बाटोको उद्घाटनसमेत गरी छिमेकीले असहमति देखाएको नक्सालाई आफू सार्वजनिक गरेको नक्सा सही सत्य हो भन्ने प्रभाव पार्न गरेको कुत्सित प्रयास थियो । एकातिर नेपाली जनजनका आक्रोशले यो विषयमा विश्वको ध्यान केन्द्रित हुन पुगेको छ भने अर्कोतिर जे–जसो भए पनि अथवा जनजनको आक्रोशकै कारण भए पनि त्यसलाई आत्मसात् गर्दै सरकारले जनताको साथ लिएर मिचिन पुगेको भूभागसमेतलाई समेटेर सरकारले नयाँ नक्सा जारी गर्ने जर्मको गरेको हो ।

सरकारको अढाइ वर्षे शासनकालमा भएको एक महत्वपूर्ण कार्य हो यो । देशका जनजनले अन्य विषयहरुसँग सम्बन्धित सरकारको नगरी नहुने आलोचनालाई वर्तमानमा थाती राखेर यो मामिलामा खुट्टा नकमाउन सरकारलाई प्रत्येक नेपाली जनले साथ दिएका छन् । सरकार केमा ढुक्क भए हुन्छ भने, कतै कोहीबाट पालित–पोषित राजनीतिक व्यवसायीहरुले दोधारे कुरा र व्याख्या गरेर भ्रम छर्ने प्रयास गरिरहेका छन् भने पनि यसबाट सरकार आत्तिनुपर्ने र विचलित हुनुपर्ने अवस्था छैन । केही भारतीय सञ्चारक्षेत्रहरु आफूलाई मात्र संसारको मसिहा ठान्दै यो विषयमा अनावश्यक भ्रम छर्ने प्रयासमा तल्लीन छन् । छिमेकी देश भारतका केही सञ्चारमाध्यमहरुले अनर्गलरुपमा जे–जस्तो नभएका कुराहरुलाई प्रचारमा ल्याए पनि प्रायः भारतीय जनजन वार्ताको माध्यमबाट वर्तमान समस्या हल गर्नुपर्ने पक्षमा उभिन पुगेका छन् ।

विवाद समाधानको अन्तिम विकल्प वार्ता नै हो । किनकि युद्ध नै भए पनि युद्धको अन्त्यको लागि विकल्प भनेको वार्ता नै हो । यो पक्कै हो, धेरै वर्षदेखि लम्बिदै गइरहेको सीमासम्बन्धी यो विषय र बेलाबेलामा एक शक्तिसाली छिमेकीले अर्को कमजोर छिमेकीलाई दिइने तनावको कारणले दुवै देशका जनजन सही अर्थमा दुखित बन्न पुगेका छन् । दुवै छिमेकी देशका सीमाका सारा समस्याहरु चाँडोभन्दा चाँडो समाधान भैदिए जान–अनजानमा अभिवृद्धि हुँदै गएको मानसिक तुस अन्त्य गर्न ठूलो सघाउ पुग्ने थियो भन्ने विश्वस्त छन् । त्यति मात्र होइन, सीमासम्बन्धी विवाद समाधान भएको क्षणदेखि नै आफ्ना सीमित राजनीति पे्ररित स्वार्थलाई आफ्नो पक्षमा पारी स्वार्थ पूरा गरिरहने स्वार्थी समूहहरुको आकांक्षालाई धूलिसात चटाउन सफलतासमेत सरकारलाई प्राप्त हुन्थ्यो भन्ने कुरामा नेपाली जन विश्वस्त छन् ।

सत्य र साँचो कुरा, वर्तमान समस्या समाधानमा वार्ताको विकल्प अन्य हुनु हुँदैन र छैन पनि । यस अर्थमा दुवै देशका जनजन यस कारण ढुक्क छन् कि वार्ता त कुनै पनि हालतमा हुन्छ–हुन्छ र गर्नै पर्दछ । किन पनि भने, वार्ताको लागि दबाब दुवै देशका जनजनले आ–आफ्ना सरकारलाई मनग्यरुपमा दिइरहेका छन् । अब यो दबाब वार्ताको टेबलमा बसेर सार्थक नतिजा अर्थात् दुवै पक्षको मनमा तुस नरहने किसिमको निष्कर्षमार्पmत मत्थर नभएसम्म दुवै देशका जनजनले सरकारलाई वर्तमान दबाबको घेरामा राखिनै रहनेछन् । दुवै देशका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको सञ्चारमाध्यममार्पmत अभिव्यक्त भएको विभिन्न सन्तुलित भनाइ, अवधारणा र व्यवहारले यसै कुराको संकेत गर्दछ, जुन अनिवार्य पनि थियो । जसलाई प्रत्येक जनले सुखद संकेतको रुपमा लिएका छन् ।

तत्कालै वा केही समयपश्चात् नै भए पनि सीमासम्बन्धी वार्ताका लागि विज्ञहरुको छनौट गर्दा अनि वार्तामा नेपालबाट प्रस्तुत गरिने कुरा, खाका र प्रमाणहरु कमजोर नहुन् भन्ने आसयबाट अभिप्रेरित भई नेपाल चनाखो रहनुपर्ने हुन्छ । देशभित्रै वा बाहिरबाट स्वार्थी समूहद्वारा चालिन सक्ने कदमप्रति सरकारले एकदम सतर्कता अपनाइरहनुपर्छ । आफूलगायत वार्ताका लागि सरकारले छनौट गर्ने व्यक्तित्वहरु स्वार्थी समूहहरुको चङ्गुल र जालमा फस्लान् कि भन्ने कुरामा पनि ध्यान पु¥याउनुपर्छ । पछि गएर लाज ढाक्नको निमित्त ए हो र ? मैले त यो कुरा वा विषय त थाहै पाइन भन्ने धारणा राख्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यलाई आत्मसात् गरी यो मामिलामा वार्ता टोली बनाइँदा आफ्नो स्वार्थप्रति मरिमेट्ने भन्दा देशको स्वार्थ र देशको सीमाप्रति मरिमेट्ने सीमाविद्, कानुनविद्लगायत अन्य आवश्यक विशेषज्ञहरुको सूची अहिले नै तयार गरिनु उपयुक्त हुन सक्छ ।

छनौटमा परेका सम्भावित विशेषज्ञहरुसँग प्रधानमन्त्रीको गोप्य छलफल चलाइराख्नु अनिवार्य छ । विशेषज्ञहरुको सूची जुन दिन वार्ताका लागि छिमेकीको देशमा जाने हो वा छिमेकी नै यहाँ आउने हो त्यस दिन मात्र सार्वजनिक गर्ने सोचमा सरकार, विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले यस मामिलामा सतर्कता अपनाउनु वा त्यसको लागि भूमिका खेल्नुपर्दछ । अन्यथा वार्ताको लागि छनौटमा परेका वार्ताकारका सदस्यहरुलाई यो वा त्यो नामबाट वा छदमभेषीरुपमा भए पनि आफ्नो प्रभावमा पार्ने कार्य हुन सक्छ, जसले गर्दा वार्तामा बस्नुपूर्व नै मनोवैज्ञानिक त्रास वा प्रभावले भूमिका खेल्दा वार्तामा आफ्नो पक्ष कमजोर हुन जाने सम्भावना रहन्छ । वार्ता इकाइमा व्यक्तिहरुको छनौट गर्दा राज्यले दिने सुविधा नलिईकन आफ्नो समय दिन तयार छु, मलाई देशको उन्नत भविष्यको लागि मेरो ज्यानको माया छैन भनेर अठोट लिएका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरुलाई उहाँहरुको विशेषज्ञतालाई हेरेर विषयसँग सम्बन्धित इकाइहरुमा समावेश गर्न छुटाउनुहुँदैन ।

सकेसम्म आफ्नो हात माथि पार्ने उद्देश्यका साथ प्रस्ताव थरी–थरीका आउन सक्छन् । एक्लाएक्लै वार्ताका प्रस्ताव पनि आउन सक्छन् । विगतमा पनि यस्ता वार्ता तथा भेटघाट भएका छन् । विगत अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री, नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं वर्तमान प्रतिपक्षका सभापति शेरशहादुर देउवा र समाजवादीका उपेन्द्र यादवसँग तत्कालीन विदेशमन्त्रीले भेट गरेको कुरालाई ज्यादै हल्कारुपमा लिइएको थियो । नेपालका नेताहरु दिल्ली नगएर भारतीय नेताहरु नै नेपाल आएकोले नेपालको हात माथि परेको रुपमा त्यो बेलाको परिघटनालाई व्याख्या गरिएको थियो । जुन आपैmंमा सत्य थिएन र होइन रहेछ भन्ने कुरा त्यसपछिका विभिन्न परिघटनाहरुले प्रमाणित गराइछाडे । यस अर्थमा अहिले पनि यस किसिमका प्रक्रियाहरुलाई अवलम्बन गर्ने प्रयास हुन सक्छ । प्रत्येक पल चनाखो हुन अनिवार्य छ । साँच्चै नै त्यति बेला भारतीय विदेशमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै भेट भएका बेला गरेका वार्तालाई आत्मसमीक्षा गरे भने वर्तमान समस्यामा आफ्नो भूमिकालाई खरोरुपमा उतार्न सफल हुने कुरामा विमति देखिँदैन ।

के कुरामा पक्कै विमति छैन भने, नेपाल र भारत दुवै देशका जनताबीच धेरै विषय र मुद्दाहरु समान छन् । राजनीतिक मुद्दाहरु फरक हुन सक्ला, तथापि दुवै देशका जनताबीच रहेको घनिष्ट सम्बन्ध तोड्न गाह्रो हुन्छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि कुनै पनि शक्ति अथवा नीतिको आडमा छिमेकीको सार्वभौमतालाई नजरअन्दाज गरी आफूलाई मात्र हित हुने कार्य गरिनु कुनै शक्तिशाली छिमेकीहरुको लागि शोभनीय कार्य मान्न सकिँदै सकिँदैन ।

इमानदारीपूर्वक विश्लेषण गर्ने हो भने कतिपय अवस्थामा छिमेकीहरुसँग भएका कतिपय सीमासम्बन्धी सामान्य समझदारी पनि आजसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । अरु त अरु, छिमेकी मुलुकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ईपीजीको प्रतिवेदन लागू गर्न त परै जाओस्, अध्ययनको लागि भए पनि प्रतिवेदन बुझ्ने कार्यमा भएको ढिलाइले पनि छिमेकीको मनोदशा आँकलन गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा यस्ता कुरालाई मनग्य ध्यानमा राखी अब सफल वार्ताको लागि वार्ता आयोजना हुनु अनि वार्ता समाप्तिपछिको अवस्थामा वार्तामा निस्केका बुँदाहरुलाई व्यावहारिकरुपमा लागू र कार्यान्वयन गर्न कसैले पनि ढिलाइ एवं शंकोच नगर्ने साँचो प्रतिबद्धता आउन अनिवार्य छ । दुवै देशका जनजन यही कुराको प्रतीक्षामा छन् ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)