प्राथमिकता परिवर्तन गर्दै बागमती प्रदेश

न्युज अफ नेपाल,हेटौंडा ।

बागमती प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका प्राथमिकताहरु परिवर्तन गर्ने भएको छ । विगतका वर्षमा पुर्वाधार विकासमा जोड दिने गरिएकोमा यस वर्ष कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा रोजगारीलाई प्रदेश सरकारले विशेष प्राथमिकता दिने भएको हो ।

कृषिमार्फत् उत्पादकत्व वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले लिने नीति उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शुरु प्रदेशसभाको छैठौं बजेट अधिवेशनमा देशको चैत ११ गतेबाट सुरु भएको लकडाउनले दैनिक जीवन व्यबहारहरुमा असहजता उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।

‘उद्योग, कलकारखाना, विद्यालय, कलेज, यातायातसहित सम्पुर्ण जनजीवन ठप्प छ । विकसित तथा समृद्ध देशहरुलाई समेत गहिरो असर पारेको यस महामारीले नेपालमा समेत क्रमशः गहिरो संकट नित्याउँदैछ,’ उहाँले यसलाई सामना गर्न बागमती प्रदेश सरकारले अथक प्रयास गर्दै आएको दाबी गर्नुभयो ।

वर्तमान समयमा विश्व नै कोरोना महामारीविरुद्ध जुधिरहेको र यसले निम्त्याएको संकटबाट नेपाल पनि अछुतो नभएको उल्लेख गर्दै बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सामग्रीको व्यबस्थापन, क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन वार्ड निर्माण, आईसीयु बेड निर्माण, सुचना तथा संचार कार्यहरु, पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मी व्यबस्थापन, आरडीटी तथा पीसीआर टेष्ट, लकडाउनको प्रभावकारिता अनुगमन, स्थानीय तहलाई सहयोग तथा समन्वय गर्दै कोरोना महामारी सामना गर्न प्रयासरत् रहँदै आएको उहाँले बताउनुभयो ।

‘यस महामारीविरुद्ध लडाईमा अघिल्लो पंक्तिमा बसेर नागरिकको सुरक्षाका लागि अहोरात्र खटिनुहुने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भुमिका प्रशंसनीय छ । प्रतिपक्षी दलसहित प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवम् संचारकर्मीलगायतले निर्वाह गर्नुभएको भुमिकाको उच्च प्रशंसासहित आभार व्यक्त गर्दछु,’ उहाँले भन्नुभयो ।

संघीय सरकारले समयमै घोषणा गरेको लकडाउन तथा तीनै तहका सरकारको सुझबुझसाथ एवम् जिम्मेवार पहलकदमीको कारण हालसम्म कोरोना महामारीले ठुलो मानवीय क्षति गर्न सकेको नसकेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो–तर, लकडाउन भएको २ महिना भइसक्दा संक्रमण दर भने दिनप्रतिदिन बढ्दो छ ।

बढ्दो संक्रमण दरसँगै महामारीको सामना गर्न थप संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हालसम्म विभिन्न देशमा यस महामारीविरुद्ध खोपहरुको परीक्षण भए पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । यस अबस्थामा एकातिर नागरिक सुरक्षाका लागि लकडाउनलाई कुनै न कुनै रुपमा जारी राख्नुपर्ने छ भने अर्कोतर्फ अर्थतन्त्रलाई चलायमान गरी पुनर्जीवन प्रदान गर्न आर्थिक गतिविधिलाई अघि बढाउनुपर्ने चुनौती उत्तिकै छ ।

यस सन्दर्भमा कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएर स्वदेश फर्किएका प्रदेशबासीलाई प्रदेश सरकारले आवश्यक व्यबस्थापन गर्ने उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।
‘देश कोरोना महामारीको लडाईंमा होमिरहेको बेला भारतले नेपालको भुभागभित्र पर्ने लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जान एकतर्फीरुपमा बाटो उद्घाटन गरेपश्चात् राष्ट्रियताको मुद्धातर्फ आमनेपालीको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विश्वको पुरानो र कहिल्यै कसैको उपनिवेश नबनेको गौरवशाली इतिहास भएको हाम्रो देशको भुभागमाथि भएको अतिक्रमण कुनै पनि देशभक्त नागरिक र सरकारलाई सह्य हुनै सक्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले यस क्रममा नेपाल सरकारले देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षाको लागि अतिक्रमित कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहित सम्पुर्ण भुभाग समेटेर नक्सा जारी गरी अतिक्रमित भुभाग कुटनीतिक माध्यमबाट फिर्ता लिने प्रयास सुरु गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धी तथा अन्य तथ्य एवम् प्रमाणहरुको आधारमा कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा लगायत भुभागहरु नेपालको अविच्छिन्न भुभाग रहँदै आए पनि विगतमा यथेष्ट ध्यान पु¥याउन नसक्दा भारतले एकतर्फीरुपमा अतिक्रमण गरेका भुभागहरु फिर्ता लिन नेपाल सरकार तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिनुभएको पहलकदमी गौरवपुर्ण र ऐतिहासिक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘यस क्रममा सत्तारुढ, प्रतिपक्ष तथा अन्य राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट राष्ट्रियताको सन्दर्भमा प्रकट भएको अद्वितीय एकता तथा नागरिकस्तरबाट प्राप्त समर्थनले नयाँ आशा एवम् विश्वास सिर्जना भएको छ,’ मुख्यमन्त्री पौडेलले कोरोना महामारीले सिजिएको चुनौतीबीच सीमा समस्यालाई सुझबुझपुर्ण रुपमा सुल्झाउँदै ‘सुखी नेपाली–समृद्ध नेपाल’ निर्माणको बाटोमा देशलाई अघि बढाउन सम्पुर्ण नागरिकको बलियो साथ आवश्यकता पर्ने बताउनुभयो ।

‘निश्चय नै कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटले हाम्रो समृद्धिको यात्रामा ठेस लागेको छ । तर, यात्रा रोकिएको छैन र रोकिने छैन । मानव सभ्यता यस्ता अनेकौं संकटहरु पार गरेरै यहाँसम्म आइपुगेको हो । हामी नेपालीहरुले इतिहासमा पटकपटक विषम परिस्थिति सामना गरेका छौं ।

पछिल्लो पटक भुकम्पमा लड्यौं तर धुलो टक्टक्याउँदै उठ्यौं र अघि बढ्यौंं,’ उहाँले भन्नुभयो–सबै राजनीतिक दलहरुबीचको समझदारीमा संविधान निर्माणका लागि भुकम्पलाई अवसरका रुपमा बदल्न सफल भयौं । तत्पश्चात् हामीले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो तर यसले हामीलाई आत्मनिर्भर बन्न र विशेष गरी ल्याण्ड लक्डबाट ल्याण्ड लिंक बन्नेतर्फ अग्रसर गरायो ।