नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाका कारण उत्पन्न संकटबाट मुक्ति हुने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा गैरप्राथमिकताका विषयलाई समेटेको बताउनुभएको छ। आइतबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)द्वारा नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी छलफलमा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।
कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने असर सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्ने र त्यसपछि उत्पादनसँग जोडिएका पूर्वाधार र औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेट्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो।
उहाँले सांसद विकास कोष (स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम)ले संघीयतालाई कमजोर बनाएको र भ्रष्टाचारलाई समेत बढावा दिएको हुँदा त्यसलाई खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायी र गरीब तथा विपन्न वर्गलाई राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको बताउनुभयो। साथै सरकारी खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने योजना पनि सरकारले नल्याएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो– ‘सरकारले अनावश्यक खर्च कटौतीतर्फ जाने योजना नै बनाएको छैन। नीति तथा कार्यक्रम नुन नहालेको तरकारी जस्तै खल्लो छ, नयाँ कुरा भनेको गत वर्ष ‘मेरो सरकार’ भन्ने थियो यसपटक यो सरकार भनिएको छ।’
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले नीति तथा कार्यक्रममा घुमाउरो ढंगले एमसीसीलाई समेटिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘लप्सीफेदी–रातमाटे–हेटांैडा र लप्सीफेदी–रातोमाटे–दमौली प्रसारण योजनालाई नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारिएको छ, यो भनेको घुमाउरो शैलीमा एमसीसीलाई वैधानिकता दिन खोजिएको देखिन्छ।’
प्रतिक्रिया