न्यायालयको आदेशपछि ८ सय ४९ को पीसीआर परीक्षण

विकास भट्टराई, काठमाडौं ।

न्यायालयको आदेशपछि कर्णाली प्रदेशको सरकारले तीन दिनभित्र ८ सय ४९ जनाको पीसीआर परीक्षण गरेको छ ।
अदालतको आदेश आउनुअघि सो प्रदेशमा जम्मा मुस्किलले १० जनाको मात्र पीसीआर परीक्षण भएको जुम्लाका कानुन व्यवसायी पदमबहादुर शाहीले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिनुभयो ।

प्रदेश ६ तथा ५ बाट लुकीलुकी मानिस कर्णाली प्रदेशमा जाने गरेका र उनीहरूको कसैको पनि आरटीसी तथा पीसीआर परीक्षण नभएको उल्लेख गर्दै त्यसले गर्दा कर्णाली प्रदेशका जनता त्रासमा रहनुपरेको उल्लेख गर्दै उच्च अदालत सुर्खेत जुम्ला इजलासमा कानुन व्यवसायी शाहीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा शंकास्पद सबै व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदन दायर भएपछि यही वैशाख २२ गते शंकास्पद सबै व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण गर्न इजलासले त्यहाँको प्रदेश सरकारसहितको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्न यही वैशाख २८ गते सरकार पक्षलाई पनि इजलासले बोलाएको छ । उक्त मितिमा दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएपछि प्रदेश सरकारलगायत सम्बन्धित निकायले पीसीआर परीक्षण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको हो ।

कानुन व्यवसायी शाहीले भन्नुभयो– ‘वैशाख २२ गते अन्तरिम दिएपछि सरकारले पीसीआर परीक्षणको तयारी थालेको थियो । २८ गतेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएका कारण सरकारले तुरुन्त पीसीआर परीक्षण थालेको मैले पाएँ ।’ त्यसपछि हालसम्म ८ सय ४९ जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ । परीक्षण भएका ती सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको आफूले पाएको कानुन व्यवसायी शाहीले बताउनुभयो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू रत्नकुमार बागचन्द र राकेशकुमार निधिको संयुक्त इजलासले गरेको आदेशको बुँदा नम्बर ३ मा भारतबाट वा तेस्रो मुलुकबाट आएका मानिस उनीहरूको परिवार र निजहरूको भौतिक सम्पर्कमा आएका स्वास्थ्य जाँच गरी कोभिड–१९ भए/नभएको पत्ता लगाउन उल्लेख गरिएको थियो । सो आदेश तुरुन्त लागू भएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ को विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेश कार्यान्वयन नभएको भनी गुनासो आइरहेको अवस्थामा जुम्ला इजलासले गरेको आदेश तत्काल कार्यान्वयन भएकोमा त्यहाँका जनता खुसी भएका बताइएको छ ।

कानुन व्यवसायी शाहीले भन्नुभयो– ‘उच्च अदालत, सुर्खेत जुम्ला इजलासको आदेशपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले जुम्ला जिल्लामा पीसीआर जाँजको दायरा फराकिलो बनायो । जाँच गरिएका ८ सय ४९ जना सबैको रिर्पोट नेगेटिभ आयो । अदालतको आदेशको सम्मान गर्ने परम्पराको शुरुआत भयो ।’ उहाँले आदेशको अन्य बुँदाहरू पनि कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।