नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजसहितको व्यवस्था हुनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जोड दिएको छ । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थ सचिव रामशरण पुडासैनीलाई भेट गरी सुझाव पेश गरेको हो ।
प्रतिनिमिण्डलले कोरना भाइरस (कोभिड–१९) ले निर्माण उद्योगमा परेको असर र समस्या समाधानका सम्बन्धमा पनि अर्थ सचिवलाई जानकारी गराएको छ । लकडाउनले गर्दा विकास निर्माणका कार्य ठप्प रहेको जानकारी गराउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ ।
स्थानीय स्तरमा लक्षित गर्दै निर्माण कार्यहरु सञ्चालन गर्न २ करोडदेखि ५ करोड रुपियाँसम्म सम्बन्धित जिल्लामा र २५ करोडसम्म प्रदेशस्तरमा आयोजना निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । साथै अन्य ठूला आयोजनामा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ ।
लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको हुँदा खरिद कार्यको म्याद थप गर्दा पेश गर्नुपर्ने बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको नवीकरण शुल्क मिनाहा गरिनुपर्ने सुझावसमेत महासंघले अघि सारेको छ ।
महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई पनि भेट गरी खरिद प्रक्रिया स्पष्ट गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने यकिन नभएको हुँदा देशभित्र आवतजावत गर्न सबै स्रोत साधन ठप्प रहेको समयमा विभिन्न सार्वजनिक निकायले निर्माण कार्यहरुको खरीद प्रक्रिया सुचारु गरेको प्रति सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको महासंघले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को चैत १६ को निर्णयअनुसार अति आवश्यक सेवा र कोभिड १९ सँग सम्बन्धित खरिद प्रक्रिया बाहेकका सम्पूर्ण बोलपत्रहरुको म्याद लकडाउन अवधिभर थप हुनुपर्नेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वैशाख १५ को सूचनामा सम्पूर्ण आह्वान भएका बोलपत्रहरुको म्याद थप गर्ने वा सम्बन्धित निकायको तजविजमा गर्ने दोहोरो अर्थ लाग्ने खालको भएको स्पष्ट रुपले सूचनामा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया