सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाई

राम धामी,डडेल्धुरा ।

कोरोना महाकारीको सन्त्रासका कारण जारी लकडाउन लम्बिदै जाँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका योजना अझै सुरु भएका छैनन् । लकडाउनका कारण रोकिएका संघीय र स्थानीय सरकारका योजनाहरू धमाधम सुरु हुन थाले पनि प्रदेश सरकारका योजना कार्यान्वयन गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

लकडाउन जारी भएपछि रोकिएका सुदूरपश्चिम प्रदेश योजनाहरू अघि बढ्न अझै केही समय लाग्ने मन्त्रालयलहरूले जनाएका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्ने मातहतका कार्यालयले योजना सञ्चालन गर्न स्थानीय प्रशासनबाट अनुमति लिन गृहकार्य गरिरहेको जनाएका छन् । स्थानीयस्तरमा सञ्चालन भएका साना योजनाहरू स्थानीय तहकै अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

स्थानीय तहले निर्णय गरेर १० जनाभन्दा कम मजदुरको संलग्नतामा स्थानीय मजदुरलाई खटाएर योजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेर उपभोक्ता समिति तथा निर्माण कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएका छन् । तर, प्रदेश सरकारका योजनाहरू भने अघि बढाउन नसकिएको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहात रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराले सञ्चालन गरिरहेका साना तथा ठूला सिँचाइ योजना, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र डडेल्धुराका प्रमुख दिलबहादुर बिष्टले अधिकांश योजनाको सम्झौता भइसकेको भए पनि लकडाउनका कारण काम अघि बढ्न नसकेको बताए ।
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लेखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर शाहीले लकडाउनका कारण मन्त्रालय मातहातका योजना कार्यान्वयन गर्न निकै कठिनाई भइरहेको बताए ।

मन्त्रालय मातहात रहेका जिल्ला कार्यालयबाट केहि योजनाहरु सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए । “मन्त्रालयबाट जिल्ला कार्यालयलाई स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिई योजना कार्यान्वयन गर्न परिपत्र गरिएको छ,” उनले भने, “मन्त्रालयको समपूरक र प्रदेश गौरवका सडकहरूको डीपीआर तयार भइसकेको छ । समपूरक योजनाको टेण्डर आह्वान गर्ने प्रक्रियामा छ ।”

यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका योजनाहरू पनि अगाडि बढेका छैनन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरतकुमार श्रेष्ठका अनुसार गतिविधि एकीन गरिएका योजनाहरू लकडाउन हुनु पहिले नै सम्झौता गरी फिल्डमा पठाइएको छ । तर ठूला र गतिविधि एकीन नभएका योजनाहरू मन्त्रालयले अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

मन्त्रालयले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सात करोड ९२ लाख, खाद्य तथा नुन दिपो सञ्चालन गर्न तीन करोड, पाँच वटा पर्यटन करिडोर विकास गर्न १३ करोड ५२ लाख ८५ हजार, एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटन गन्तव्य विकास गर्न तीन करोड २० लाख, प्राकृतिक पर्यटन विकासका लागि एक करोड, एकीकृत खप्तड पर्यटन विकासका लागि तीन करोड, धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विकास गर्न पाँच करोड, प्रत्येक स्थानीय तहमा लघु तथा घरेलु उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सात करोड चार लाख र जडिबुटी प्रशोधन कम्पनी स्थापना गर्न १० करोड रुप विनियोजन गरेको छ ।

उल्लेखित सबै योजना मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । सम्झौता भएका योजनासमेत लकडाउनका कारण कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् । लकडाउन पछि प्रदेश सरकारको सम्पूर्ण विकास निर्माण तथा गतिविधिहरू ठप्प हुँदा बजेट खर्चसमेत हुन सकिरहेको छैन ।

पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेको प्रदेश सरकारलाई तेस्रो चौमासिकमा बजेट खर्च गर्न लकडाउनले समस्या पारेको छ । चालू आवका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाख ३५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले चालू आवमा कुल बजेटको २१ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको जनाइएको छ ।