विकास भट्टराई, काठमाडौं
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) फुट्ने सम्भावनाको आकलन गर्दै राजनीतिज्ञहरू आइतबारदेखि कसको हैसियत कस्तो हुने भनेर कानुन पल्टाउन थालेका छन् ।
कुनै राजनीतिक दलमा रहेका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षबीचदलको नाम, छाप, विधान, झण्डा, चिह्न, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समितिलगायतका विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा कानुनबमोजिम निर्वाचन आयोगलाई छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ मा त्यस्तो विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यसको छिनोफानो गर्ने अधिकार आयोगमा भएको उल्लेख गरिएको छ । नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा भएका बेला सो पार्टी फुटिहालेमा सो ऐनको दफा ४४ बमोजिमको कार्यविधि अपनाई आयोगले विवादको छिनोफानो गर्नुपर्नेछ ।
दफा ४३ बमोजिमको विवाद भएमा आफू आधिकारिक भएको दाबीगर्ने पक्षले केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित विवाद प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिनभित्र आधार र प्रमाणसहित आयोगमा दाबी पेस गर्नुपर्ने दफा ४४ को उपदफा (१) मा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तो दाबी पेस भएपछि १५ दिनभित्र दाबी र प्रमाण पेस गर्न आयोगले अर्को पक्षलाई मौका दिनुपर्नेछ । आयोगले पछिल्लो पक्षले दाबी र प्रमाण पेस गरेका मितिले ४५ दिनभित्र विवादको निरूपण गर्नुपर्ने कानुनमा उल्लेख छ ।
सो बमोजिम जुन पक्षको दाबी पुग्छ उसैको नै दलको नाम, चिह्न, छाप, झण्डा हुने गरी निर्णय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अर्को पक्षको ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पुगेमा अर्को दल खोल्न पाउने गरी बाटो खोलिएको मानिनेछ ।
अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ११४मा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा भनिएको छ–‘संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ ।’
अहिले संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएका कारण मन्त्रिपरिषद्ले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न सक्दछ ।
हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार राजनीति दलको मान्यता पाउन केन्द्रीय समितिको सदस्यको ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान छ । हाल संशोधन गर्न लागेको व्यवस्थामा संसदीय दलको सदस्यवा केन्द्रीय समितिको सदस्यमध्ये जुन ४० प्रतिशत पुगे पनि राजनीतिक दल खोल्न पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
अध्यादेशबाट कुनै कार्य भएमा जारी भएपछि बसेको संसद्ले त्यसलाई खारेज वा स्वीकार गर्नुपर्नेछ । संसद्ले त्यसलाई वास्ता नगरेमा बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतःनिस्क्रिय हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया