न्यायालयका आदेशमा कार्यान्वयन शून्य

विकास भट्टराई, काठमाडौं

कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित विषयमा न्यायालयले सातपटक आदेश दिएको भएपनि त्यस्ता आदेशको खासै पालना भएको पाइएको छैन ।
अदालतले व्यक्तिको मौलिक अधिकारलाई हेरेर आदेश दिने गरेको छ भने सरकारले भने लकडाउनलाई जसरी पनि कडाइका रूपमा पालना गराउने सोचाइ देखाएको छ । यसैको फलस्वरूप अदालतका आदेशहरू पालना नभएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ रहेको छ ।

अदालतका आदेशमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण थियो–‘घर जान चाहनेलाई सुरक्षितरूपमा गन्तव्य स्थानसम्म पु¥याइदिनू ।’ सर्वोच्च अदालतबाट यो आदेश यही वैशाख ५ गते आएको थियो । सोही दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनीहरूलाई गाउँ जान दिन नमिल्ने जवाफ दिनुभएको थियो । यो आदेश त्यत्तिकै खेर जाने हो कि भन्ने आशंका बढ्दै गएको छ ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो–‘¥यापिड टेस्टको माध्यमबाट गाउँ जान चाहनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी र सुरक्षा संयन्त्रसमेतको संलग्नतामा विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डबमोजिम सवारी साधनलाई स्यानिटाइज गरी अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको उपायहरू अपनाई सम्बन्धित वडा वडाबाट निजहरूजान चाहने प्रदेश, जिल्ला र पालिकासमेतसँग समन्वय गरी सो स्थानहरूमा पुगेपछि आवश्यकतानुसार क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रबन्धसमेत मिलाउनू ।’ रिट निवेदकबाट बहस गरेकी अधिवक्ता लक्ष्मी नानी थापाले सरकारको कार्य शैली हेर्दा यो आदेश त्यत्तिकै खेर जाने हो कि भन्ने लागेको उल्लेख गर्नुभयो । यो आदेश दिएको ४ दिन बितिसक्दा पनि गाउँ जान चाहनेको विचल्ली भइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदातलबाट कोभिड–१९ को सम्बन्धमा अर्को महत्वपूर्ण आदेश थियो– ‘महाकालीपारि अलपत्र अवस्थामा रहेकालाई स्वदेश फर्काई क्वारेन्टाइनमा राख्नू ।’सर्वोच्चबाट सो आदेश गत चैत २५ गते भएको थियो । सो आदेश पनि कागजमा मात्र सिमित रहेको छ । रिट निवेदक अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले सो आदेश हालसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको नेपाल समाचारपत्रसँग बताए । स्वदेश फर्कन चाहने महाकालीपारिका नेपाली नागरिकहरू हालसम्म पनि कष्टकर रूपमा बसिरहनुपरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

अधिवक्ता मीना खड्कासमेत भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले भारतलगायत अन्य देशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू नेपाल आउन चाहेमा सुरक्षितरूपमा ल्याउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो । अन्य देशका सरकारले क्षमताले भ्याएसम्म आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्कारहेका पनि छन् । नेपाल सरकारले भने यसमा कुनै चासो दिएको छैन । यसको विपरीतजो नेपाली जुन देशमा छन् सोही देशमा नै बस्न सरकारले भनिरहेको छ । विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू नेपाल आएर क्वारेन्टाइनमा रहन इच्छुक हुँदा हुँदै पनि सरकारले यसमा कुनै चासो दिएको छैन ।

रिट निवेदक प्रतिभा उप्रेतीसमेत भएको रिट निवेदनमा सरकारी विज्ञापन सबै सञ्चार माध्यममा समानुपातिकरूपमा वितरण गर्न, विद्यालयस्तरका विद्यार्थीलाई अनलाइनमार्फत पढाइ गर्न र कृषकलाई ध्यान दिई बिउबिजनको रक्षा गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यस्ता विषयमा पनि सरकारले ध्यानाकर्षण नगरेको अधिवक्ता उप्रेतीको भनाइ छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निजीस्तरका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई पनि पहिले जस्तै हरेक बिरामीलाई सेवा दिन आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासको आदेशमा भनिएको थियो–‘कुनै पनि निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै पनि बहानामा कोरोना संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिन र यस उपचारको कार्यबाट विमुख हुने अधिकार रहेको देखिँदैन ।’

कोभिड–१९ को विषयमा रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ गर्न लकडाउनको अवधिमा पनि सर्वोच्च अदालत खुला राखिएको छ । सरकारी पक्ष र रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीबीच व्यापक छलफलपछि सर्वोच्च अदालतले यस्ता आदेशहरू दिएको हो । नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले आफ्नो फेसबुक वालमा लेख्नुभएको छ–‘काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ भन्ने लोकोक्तिजस्तो अदालतले जनहितको पक्षमा आदेश गर्दै जाने तर सरकारचाहिँ थाहा नपाए जस्तो कुम्भकर्णको नाटक गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नहुँदासम्म आदेशहरू कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।’