मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्ने माग अनधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता भएको बताउनुभएको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सर्वपक्षीयरूपमा राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।
सरकारी मिडियासँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारभन्दा माथि अरू कुनै पनि संयन्त्र नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘नेपालको वर्तमान सरकार दुईतिहाइ नजिकको बहुमत र जनादेशप्राप्त सरकार हो । सरकारले कोरोनाविरुद्ध चालेका कदममा सबै राजनीतिक दल, क्षेत्र र आम जनताको समर्थन र सहकार्य छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ–‘सबैबाट आएका उपयुक्त सुझावलाई ग्रहण गर्न सरकार तयार छ । सरकारले उचित समन्वय गरिरहेको छ । सरकारले संविधान र कानुनअनुसार उत्तरदायित्व पूर्णरूपमा काम गर्छ । त्यसैका लागि जनतासँग शपथ लिएको सरकार हो यो ।’
प्रचण्डप्रति लक्षित गर्दै उहाँले एकाध दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति बेग्लै कुरा भएको जवाफ दिनुभएको छ । ‘नागरिक समाज पनि राख्नुपर्ने भनिएको छ । अनि कुन नागरिक राख्ने वा कुन छुटाउने ? त्यसो भए सबै नागरिक स्वतः सदस्य रहेको एक संयन्त्र बनाऊँ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ । अन्यथा मैले नेतृत्व गर्न, लोकप्रिय हुन वा गरेको देखाउन पाइनँ भन्ने अनाधिकृत र कुण्ठाग्रस्त मानसिकता मात्रै हो । यस्ता कुराहरूको कुनै अर्थ छैन।’–प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीले नेपालमा विकराल रूप लिन नसकोस् भनेर सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै लुकेर बस्ने प्रवृत्ति पनि मानिसहरूमा भएका कारण सम्भावित संक्रमितलाई खोजेर परीक्षण गरी उपचार गराउनुपर्ने स्थिति रहेको बताउनुभयो ।
लकडाउन थप लम्ब्याउने संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न नमिल्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो । त्योभन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ । मान्छेको जीवन बचाउनुपर्छ । हामीले भाइरसले भयावह स्थिति नलिओस् भन्ने हो।’–उहाँले भन्नुभयो । उहाँले भावुक भएर आवागमनलाई खुकुलो पार्न नहुने बताउँदै सकेसम्म छिट्टै लकडाउन हटोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताउनुभयो ।
लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मजदुर, श्रमिक र अन्य बेरोजगारहरू काठमाडौंबाट गाउँ जान वा भारतबाट स्वदेश फर्कने क्रममा लामो पैदलयात्रा तय गर्नुपरेको कष्टपूर्ण दृश्य देखिएमा छिटो माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा सूचना दिन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभएको छ । ‘म अहिले पनि दैनिक १८ घण्टा काम गर्छु ।
मलाई जस लिनुपर्ने वा मूल्यांकन होस् भन्ने भावना पनि छैन’, उहाँले भन्नुभएको छ–‘बफादारिताका साथ देश र जनताका लागि काम गर्ने हो । अराजकतालाई लोकतन्त्र ठान्ने प्रवृत्ति ठिक होइन । त्यस्ता प्रवृत्तिले पार्टीलाई नोक्सान नगरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई नै नोक्सान गर्छ ।’
राज्य व्यवस्था समिति राजनीतिक संयन्त्रको पक्षमा
संघीय संसद्को राज्यव्यवस्था समितिले कोरोनाको कहरविरुद्ध लड्न उच्चस्तरीय समिति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले समितिका सदस्यहरू तथा अन्य पक्षसँग लिएको सुझावका आधारमा सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
एक साताअघि बसेको नेकपा सचिवालयको बेठकमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कोरोनाको संक्रमण विश्वाव्यपी र मानव इतिहासकै गम्भीर संकट भएकाले यस्तो संकटविरुद्ध सरकारले सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर लड्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर प्रचण्डले अघि सार्नुभएको प्रस्ताव प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ठाडै अस्वीकार गर्नुभएको थियो ।
प्रचण्डले गरेको प्रस्तावले नेकपाभित्र विवाद सिर्जना गरेको छ । प्रचण्डकै प्रस्तावमाथि समर्थन जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अघि बढनुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाइ नजिक बहुमत प्राप्त सरकार रहेकाले कुनै पनि राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक नरहेको भन्दै उक्त प्रस्तावको खण्डन गर्दै आउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक संयन्त्र गठन नगर्ने अडान लिए पनि संसदीय समितिले भने सरकारलाई उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाउन सुझाव दिएको छ । समितिले भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रमा रोकिएर बसेका नेपालीहरूलाई नेपाल भिœयाउने वातावरण बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले गरेको निर्णय समितिका शाखा अधिकृत राजन घिमिरेले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराउनुभएको छ । समितिले नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर अड्किएका नेपालीलाई सुरक्षित तरिकाले घर फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।समितिले काठमाडौं तथा अन्य शहरबाट लकडाउनका कारण रोकिएका नागरिकलाई समेत सुरक्षित तरिकाले घर फर्काउने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।
लकडाउनका बेला हुने कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि रोक्न, स्थानीयस्तरमा उत्पादिन फलफूल तथा खाद्यान्नको खरिद बिक्रीका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कोरोना र लकडाउनबाट जीवन गुजारा गर्न कठिन भएका नागरिकलाई समानुपातिक आधारमा राहत वितरण गर्न पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । समितिले स्थानीय विकास पूर्वाधार कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकमको खर्च हुन बाँकी रहेको रकमसमेत कोरोनाविरुद्धको अभियानमा लगाउन सुझाव दिएको छ ।
प्रतिक्रिया