विद्यालय भर्ना अभियान अनिश्चित

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं

सरकारले घोषणा गरेको चालु वर्षको भर्ना अभियान अनिश्चित भएको छ । कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो वर्षको भर्र्ना अभियान अनिश्चित भएको हो ।

सरकारले हरेक वर्ष वैशाख २ गतेदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर यस वर्ष लकडाउनका कारण भर्ना अभियान प्रभावित बनेको छ । वैशाख १५ लगत्तै लकडाउन खुलेमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका लक्षित आन्तरिकरूपमा भए पनि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक डा. तुल्सी थपलियाले वैशाख १५ पछि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न सकिने बताउँदै आउनुभएको थियो । लकडाउनको समय बढाएको कारण कहिलेदेखि भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुन बाँकी रहेको उहाँको भनाइ रहेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले लकडाउन खुलेपछि सामाजिक दूरी कायम राख्नुपर्ने भएको कारण कहिलेदेखि विद्यालय सञ्चालन हुन्छ भन्ने विषय अन्योल रहेको बताउनुभएको छ । उहाँले विद्यालय खुल्ने समयको बारेमा तत्काल भन्न नसकिने बताउनुभयो ।

उहाँले विद्यार्थीहरू विद्यालयमा पुग्न नसके पनि अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आउनुभएको छ । उहाँले त्यसको तयारीमा लाग्न सम्बन्धित क्षेत्रलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन गर्नेबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले करिब दुई साताअघि नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदा बुझाइसकेको छ । मन्त्रालयले सो मस्यौदा अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्री पोखरेलका अनुसार पहिला एसईई, कक्षा १२ र ११ को परीक्षा सञ्चालन गर्ने त्यसपछि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक डा. थपलियाले भने कक्षा १–९ को परीक्षाफल प्रकाशित गरेपछि मात्र अन्य काम सुचारु गर्ने विषयमा तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘पहिला परीक्षाफल प्रकाशित गरेपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी छ ।’ उहाँले यो वर्षबाटै अनलाइनमार्फत पठनपाठन गराउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो । ‘वैशाख १५ सम्म कुर्छौं, त्यसपछि कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछौं।’’–उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले कति विद्यालयमा इन्टरनेट पुगेको छ, कति विद्यार्थीसँग ल्यापटप, इनरोइड मोबाइल प्रयोग गर्न सक्छन्, वा कतिसँग ट्याब छ लगायतका विषयमा अध्ययन गरेपछि मात्रै कुन विधिबाट पठन पाठन सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार हाल करिब ७३ प्रतिशत जनसंख्याले इन्टरनेटको प्रयोग गर्ने गरेका छन् । बाँकी जनशक्तिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ ।

केन्द्रले यसअघि नै दूरशिक्षाको माध्यमबाट अध्यापन गराइरहेको छ । एसईईको परीक्षाअघि विभिन्न टेलिभिजनमार्फत अध्ययन गराइरहेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले अनलाइन प्रविधिमार्फत पठनपाठन गराउने विषयमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘अब अनलाइनको माध्यमबाट पढाउनुको विकल्प छैन, कसरी पढाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले निर्णय गर्ने ‘छ । त्यसअघि कक्षा १–९को परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने, त्यसपछि एसइई, कक्षा १२ र ११ को परीक्षा लिने काम तत्काल गर्नुको विकल्प छैन ।’

उहाँले नयाँ शैक्षिक सत्र कहिलेबाट शुरू गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताउनुभयो । सरकारले लकडाउन खुला गरेपछि अन्तिममा मात्रै विद्यालय खोल्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ । त्यसअघि विद्यालयले अनलाइनबाट पठनपाठन गराउनुको विकल्प नभएको मन्त्रालयको भनाइ छ । ’

सरकारले तेस्रो पटक लकडाउन लम्ब्याएसँगै केही निजी विद्यालयले अनलाइनबाट कक्षा सञ्चालन गरिसकेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजले पढाउन थालिसकेका छन् । नेपालका अधिकांश कलेजले अनलाइन कक्षा शुरू गरिसकेका छन् ।

सरकारी कलेज र विद्यालयले कसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको निर्णय कुरेर बसेका छन् । लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने विषय तत्काल भन्न नसकिएको अवस्थामा अनलाइनबाट पढाउनुको विकल्प नभएको मन्त्री पोखरेलको धारणा छ । पहिला रोकिएका परीक्षा सम्पन्न गर्ने त्यसपछि पठनपाठनमा ध्यान केन्द्रित गर्ने मन्त्रीको सोचाइ रहेको छ ।