कारागारमा क्षमताभन्दा बढी राखिएका कैदीबन्दीलाई रिहा गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं ।

कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएकाले कोरोेनाभाइरसको जोखिम भएको उल्लेख गर्दै आफूहरु कानूनबमोजिम रिहा गर्नको आदेश दिन मागसहित मंगलबार ७ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

कैदी बन्दीहरु गोपाल शिवाकोटी, राम शर्मा, मानबहादुर रावत, खिमबहादुर राना, बद्रीकुमार थापा, ओमप्रकाश पौडेल र प्रकाश ओझाद्धारा संयुक्त रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा कारागारहरुमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दीहरु राखिएको उल्लेख गर्दै आफूहरुलाई कानून बमोजिम रिहा गर्न आदेशको माग गरिएको उनीहरुका कानून व्यवसायी अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठले न्यूज अफ नेपाललाई जानकारी दिनुभयो ।

रिट निवेदनमा वर्तमान अवस्थामा कैदी बन्दीहरुको बारेमा सरकारले कुनै पनि व्यवस्था नगरेकाले आफूहरुको संविधानले दिएको मौलिक हकहरु हनन् भएको जनाइएको छ । रिट निवेदनमा फौजदारी कसूर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २२, २५, २६,२७, २८ र २९ कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि आदेश दिन माग गरिएको छ ।

ती दफाहरुमा प्यारोलमा राख्न सकिने, सामाजिक सेवामा लगाउन सकिने, शारिरीक श्रममा लगाउन सकिने, सप्ताहन्तमा मात्र कैदमा बस्न सकिने जस्ता प्रावधानहरु छन् । ती व्यवस्थाहरु सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी लागू गर्न सक्ने कानूनी प्रावधान छ ।

यसैगरी रिट निवेदनमा जेष्ठ नागरिकले पाउने सुविधा दिलाउन, संविधानको धारा २७६ बमोजिम माफीको लागि पहल गर्न, पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका बन्दीलाई हाजिरी जमानी वा तारेखमा छाड्नलगायतको आदेश दिन पनि माग गरिएको अधिवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।