विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
महाकाली नदीपारि रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने आदेश दिन सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले उनीहरूलाई नेपाल ल्याउने गरी सरकारलाई आदेश दिन तत्कालका लागि अस्वीकार गर्दै २४ चैतसम्म पर्खिन भनेको छ ।
अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठलगायत ६ जना कानुन व्यवसायीद्वारा संयुक्त रूपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपालीहरू जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भए पनि उनीहरूको उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख गर्दै महाकाली नदीपारि रहेका नेपालीहरूलाई तत्काल नेपाल ल्याउनका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।
इजलासले महाकालीपारि रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउनका लागि अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्नेसम्बन्धमा यही चैत २४ गते छलफल हुने जनाउँदै हाललाई आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
रिट निवेदकमध्ये अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले बहस गर्दै आफ्नो मातृभूमिमा आउन खोज्ने नेपालीहरूलाई सरकारले रोकेको र त्यस्तो रोकावटलाई अदालतले खोलिदिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो ।
महाकाली नदीपारि रहेका नेपालीलाई सर्वप्रथम उद्धार गर्ने कार्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा त्यसपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने जनाइएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ५ मा नेपालीको हकहितको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको रहेको जनाउँदै रिट निवेदनमा नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरू क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेका स्पष्ट गरेको छ ।
अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा, दीपकराज जोशी, रामदत्त ओझा, मनिराम उपाध्याय र देवीकुमारी जोशीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकलाई सर्वप्रथम नेपाल छिर्ने वातावरण बनाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।
महाकाली नदीपारि झन्डै सात सयको संख्यामा नेपाल छिर्नका लागि प्रतीक्षा गर्दै बसेका नेपाली रहेको बताइएको छ । उनीहरूमध्ये कतिपय महाकाली नदी पौडिएर नेपाल छिरेको समाचार आइरहेको छ ।
उनीहरूलाई नेपाल आउन नदिने हो भने संविधानको धारा १६ (१), १७ १८, ३५ लगायतका व्यवस्था उल्लंघन हुने रिट निवेदनमा जनाइएको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि अब महाकाली नदीपारि रहेका नेपाली नागरिकहरू यही चैत २४ गतेसम्म सोही ठाउँमा रहनुपर्ने भएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र अधिवक्ताहरू सुनीलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल प्रेम सिंह धामी, दमनबहादुर चन्द, अनन्तराज लुइँटेल, मनीषकुमार श्रेष्ठ, कीर्तिनाथ शर्मा, सन्तोष भण्डारी, प्रतिभा उप्रेतीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया