कोरोना त्रास : झापामा ५० लाख रुपैयाँको आकस्मिक कोष

उत्तम नेपाल,भद्रपुर।

कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम तथा उपचारका लागि झापामा ५० लाख रुपैयाँ बराबरको आकस्मिक कोषको व्यवस्था गरिने भएको छ । कोरोना भाइरसको महामारीले भारतीय सीमावर्ती नाकासँग जोडिएको झापा जिल्लामा यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पूर्वतयारीका विषयमा बसेको सर्वपक्षीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा कोरोनाबाट जिल्लावासीलाई बचाउन आकस्मिक कोष स्थापनासँगै सेल्फ क्वारेन्टाइन, स्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण, सीमामा कडाइ, हाटबजार बन्द, भिडभाड नियन्त्रणसहित विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कोषमा जिल्लाका नगरपालिकाहरुबाट ३ लाखको दरले र गाउँपालिकाहरुबाट २ लाखको दरले रकम जम्मा गर्न अनुरोध गर्ने र थप आवश्यक रकम व्यवस्थापन गर्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । झापामा १५ वटा पालिकाहरु रहेका छन् । उक्त रकम मेची अञ्चल अस्पताल व्यवस्थापन समितिले खाताबाट सञ्चालन गर्ने र जिल्ला भित्र कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण, रोकथाम र उपचारको लागि मात्र खर्च गरिने निर्णयमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै काँकडभिट्टा बाहेकका झापा जिल्लाका अन्य सीमा नाकाहरूमा मानव आवत–जावत रोक्न सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने र त्यसको समन्वय जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले गर्नुका साथै काँकडभिट्टा नाकाबाट बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ सम्म मात्र मानव आवत–जावत गर्ने व्यवस्था मिलाउन उल्लेख छ ।

त्यसैगरी जिल्लाभित्र साप्ताहिक रूपमा लाग्ने हाट, बजार तत्काललाई बन्द गर्ने, भारतबाट आयात हुने माछा, मासु र मासुजन्य पदार्थलाई पूर्ण रूपमा रोक्न लगाउने, सपिङ मल, होटेल, पसलहरूमा मास्क लगाउने, हात धुने व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक यातायातहरूमा यात्रुहरूलाई अनिवार्य मास्क लगाउने, हात धुने व्यवस्था मिलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु राखी यात्रा नगर्ने नगराउने व्यवस्था मिलाउन यातायात व्यवसायीलाई अनुरोध गर्ने । सङ्क्रमणको लक्षण देखिएमा तत्काल उपचारको प्रबन्ध गर्ने र बिरामीका परिवारलाई पालिकाको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले जानकारी दिनुभयो ।

त्यस्तै अत्यावश्यक सामग्रीहरूको कृत्रिमअभाव हुन नदिन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, प्रभावकारी रूपमा बजार अनुगमन गर्न पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्ने र जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउँनुभयो ।