१५औं योजनाकोे विस्तृत दस्तावेज स्वीकृत, गेम चेञ्जर परियोजनामा १८ आयोजना

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
राष्ट्रिय योजना आयोगले १५औं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) कोे विस्तृत दस्तावेज स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवम् आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षता बसेको आयोगको पँर्ण बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले योजना अवधिमा सञ्चालन गरिने विकासका गतिविधिबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि भई उल्लेख्य मात्रामा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने र विद्यमान गरिबीको दरमा कमी आउने यथार्थतालाई आयोजनाले आत्मसात गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले जैविक र मानवीय आवश्यकता परिपँर्तिमार्फत सुखी नेपालीको परिकल्पना साकार हुने अपेक्षासहित सोका लागि योजना अवधिमा आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजना समावेश गर्न निर्देशन दिनुभयो। विकासको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको मानव संशाधन विकासलाई सम्बोधन गर्न समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो ।
त्यस्तै आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पछि परेका क्षेत्र, वर्ग तथा समुदाय लक्षित गरी निरक्षरता, गरिबी र बेरोजगारी न्यँनीकरणका लागि चेतनामँलक तथा लक्षित कार्यक्रम समावेश गर्न निर्देशन दिँदै प्रधानमन्त्रीले योजना कार्यान्वयनबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सोच पँरा गर्नेतर्फ ध्यान दिन र सरोकारवाला सबैको सक्रियतामा जोड दिनुभयो ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कंँडेलले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न २५ वर्षीय दीर्घकालीन सोचसहितको १५औं योजनाको विस्तृत दस्तावेजमा समावेश गरिएका विविध विषयमा जानकारी गराउनुभयो। उहाँले विस्तृत दस्तावेज तयारी प्रक्रिया, १५औं योजनाका मुख्य विशेषता, दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, योजनामा समावेश गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, प्रमुख कार्यक्रम, सार्वजनिक निजी साझेदारीका आयोजना र प्रादेशिक प्रमुख कार्यक्रम एवम् योजनाको नतिजा खाका, प्रादेशिक लक्ष्य तथा गन्तव्य सँचकका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। संविधानको पँर्ण कार्यान्वयन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा सहकार्य गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने योजनाको लक्ष्यलगायतका विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो।
१५औं योजनाले पँर्वाधार विकासलाई मात्रै नभई सामाजिक विकासका कार्यक्रमलाई महŒवका साथ समावेश गरेको छ । गेम चेञ्जर परियोजनाका रुपमा विभिन्न १८ आयोजना योजनामा समावेश छ ।
त्यसमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनादेखि केही समय पहिले मात्रै स्रोत सुनिश्चित गरिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना समेटिएको छ । यस्तै वनलाई समृद्धिसँग जोड्ने कार्यक्रमका अलावा जग्गा प्रशासनमा देखिएको जटिलता हटाउने विषय समावेश छ । औद्योगिक पँर्वाधार, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सार्वजनिक विद्यालयलाई सबल बनाउने तथा प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षामा समेत जोड दिइएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष गरी माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । पँर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति तथा प्रमुख राजमार्गको सुधारलाई योजनाले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । यस्तै डिजिटल नेपाल निर्माणका विषय योजनामा उल्लेख छ ।