श्वेतपत्रमा राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधियो: देउवा

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले सार्वजनिक गरेको नेपाल ट्रस्टको श्वेतपत्र राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट ल्याइएको बताउनुभएको छ। उहाँले नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिने सम्बन्धमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउनुभएको हो।

आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले ट्रस्टको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सार्वजनिक गरिएको प्रति आपत्ति जनाउनुभयो। आफू संलग्नै नभएको विषयमा अनावश्यक रूपमा नाम जोडेर राजनीतिक पूर्वाग्रह साँधिएको बताउँदै उहाँले आफ्नो कार्यकालमा नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडामा दिनेसम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्नुभयो।

नेपाल ट्रस्ट, गोकर्ण रिसोर्ट र नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तारमा ठूलो अनियमिता भएको आरोप लगाउँदै देउवाले यस विषयमा सरकारले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले सुरक्षण मुद्रण खरिद प्रक्रियामा ठूलो अनियमिताको आरोप लगाउँदै तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीको ‘अडियो टेप’ का विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो।

विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकमा कोरोना भाइरस फैलिएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाल उच्च जोखिमा रहेको जनाइसकेको अवस्थामा उच्च सतर्कता अपनाउन र तयारीको अवस्थाका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो।

नेपाल ट्रस्टका अध्यक्षसमेत रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले केही दिनअघि श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै यती होल्डिङ्सलाई दिइएको भनिएको जग्गासम्बन्धी निर्णयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका हैसियतले देउवा जोडिएको उल्लेख छ। उहाँले पूर्वगृहमन्त्री एवं नेकपाका नेता जनार्दन शर्माको पनि नाम जोडिएको प्रति यसअघि सदनमा सम्बोधन गर्दै गलत आरोप लगाइएको प्रति प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो।

समाजवादी पार्टीकी सरिता गिरीले सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा कर बढाएर मूल्यवृद्धि गर्न खोजको बताउँदै पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाउने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो। फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपियाँ पूर्वाधार कर लिने निर्णय गरेको थियो।

त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभाको बैठकले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले उक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

आइतबारको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो। ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्न लाग्दा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश रसाइलीले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो। संविधानको धारा ९४ अनुसार कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव दर्ता निर्णयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

सो व्यवस्थाअनुसार तीन मिनेट घन्टी बजाई गणपूरक संख्या यकिन गर्दा ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्नेमा ५४ मात्रै उपस्थित भएपछि ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७६ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन। गणपूरक संख्या नपुग्दा लगातार तीनपटक बैठक स्थगित भएको छ। गणपूरक संख्या नभएपछि कार्यसूचीमा रहेका सबै प्रस्ताव हटाइएको सभामुख सापकोटाले सदनलाई जानकारी गराउनुभयो। प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलि सोमबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ।