गाउँमा डोजर भित्रिएपछि मजदुर विस्थापित

पछिल्लो समय यहाँका गाउँपालिमा सडक खन्न भित्रिएका डोजरका कारण स्थानीय श्रमिकहरु विस्थापित हुन थालेका छन्।

जिल्लाका स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सडकहरु उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्ने भनिए पनि यहाँका गाउँ–गाउँमा डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरेर सडक निर्माण भइरहेका छन्। स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले उपभोक्ता समितिको अवधारणा आए पनि स्थानीय तहले मेसिन प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिरहेकाले श्रमिकहरु काम नपाउँदा विस्थापित हँुदै गएको स्थानीयको आरोप छ।

गाउँमा हुने विकास निर्माणमा मेसिन मात्रै प्रयोग हुन थालेपछि डोटीका ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत जान बाध्य भएको जोरायल गाउँपालिका वडा नं ६ निरौलका स्थानीय चित्रराज भट्टले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘सडक निर्माण हुने ठाउँमा मेसिन प्रयोग हुँदै छन्, मजदुरले काम पाउँदैनन्, काम नपाए कमाउन त भारत पस्नै प¥यो।’

यहाँका स्थानीयलाई रोजगारीका लागि भारत जानुको विकल्प नभएको उहाँको दाबी छ। पुरुषजति रोजगारीको खोजीमा भारत गएपछि गाउँमा महिला, वृद्धवृद्धा तथा बालबालिका मात्रै रहेका वोगटान फुड्सिल गाउँपालिका वडा नं १ का स्थानीय कमलसिंह बमले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘सडक निर्माणजस्ता ठूला योजनामा मेसिन प्रयोग हुन्छ, पुरुषजति काम खोज्न भारत छन् गाउँमा युवाविहीन अवस्था छ।’ एक करोड रुपियाँसम्मका योजना निर्माण गर्दा निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्न पाउने प्रावधान भए पनि यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणमा मेसिन हाबी भएका छन्।

उपभोक्ता समितिले पनि डोजरकै प्रयोग गरेको पाइएको जोरायल गाउँपालिका वडा नं ५ का स्थानीय दीर्घबहादुर बोगटीले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘उपभोक्ता समितिले पनि डोजर नै प्रयोग गर्न थालेका छन्, मजदुरले काम नपाउँदा उनीहरु विस्थापित भएका छन्।’ मेसिनको प्रयोग हटाएर स्थानीय मजदुरलाई नै काम दिएको खण्डमा यहाँका युवा तथा मजदुरहरु विस्थापित नहुने अर्का स्थानीय खेमबहादुर विष्टको भनाइ छ।

गाउँमा काम नपाउँदा कामकै लागि भए पनि यहाँका स्थानीयहरु कामका लागि वर्षेनी भारतका विभिन्न शहरहरु जस्तै गौरीफण्टा, पन्जाब, बरेली, लुधियाना, बैंङलोर, दिल्ली, उत्तरा खण्ड, कुमाउ, गडवाल जाने गर्न थालेका छन्।

जिल्लामा रहेका स्थानीय तहमा सडक खन्नकै लागि भए पनि डोजर किन्ने होडबाजी नै चलेको केआईसिंह गाउँपालिका वडा नं ३ का स्थानीय शेरबहादुर ऐरले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘गाउँगाउँमा सडक पुर्याउने वँचा पुरा गर्न जनप्रतिनिधि नै डोजर किन्नमै व्यस्त छन्, डोजरले काम गरिन थालेपछि कहाँबाट मजदुरले काम पाउनु नि।’ जिल्लामा रहेका नौवटा स्थानीय तहमध्ये दिपायल सिलगढी नगरपालिका, शिखर नगरपालिका, केआईसिंह, बडीकेदार, बोगटान फुड्सिल, सायल गाउँपालिकाले करोडौं रकम खर्च गरेर डोजर तथा जेसीबी खरिद गरेका छन् भने जोरायल, आदर्श र पूर्वीचौकी गाउँपालिका पनि किन्ने तयारीमा रहेको स्थानीयवासीहरु बताउँछन्।

मान्छेभन्दा पनि मेसिनबाट सडक निर्माण गर्दा छिटोछरितो र कम रकममा निर्माण हुने भएकाले आफूहरुले स्थानीयकै मागअनुसार डोजर खरिद गरेको सायल गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विष्णादेवी सिंहले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले मजदुर विस्थापित गर्नलाई डोजर खरिद गरेका हैनौं, छिटो काम हुन्छ भनेर स्थानीयवासीकै मागअनुसार किनेका हांै, अन्य सहज र सजिला काम स्थानीय मजदुरलाई दिएकै छौं।’ डोजर भित्रिएकै कारण मजदुरहरु काम खोज्न भारत जान थालेको नभई यहाँका पहाडी जिल्लाबाट वर्षेनी काम खोज्न भारत जाने परिपाटी रहँदै आएको केआईसिंह गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर शाहीले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले डोजर किनेकै कारण मजदुर भारत गएका हैनन्, भनेको जस्तो काम गाउँघरमा नपाइने भएकाले यहाँबाट वर्षेनी स्थानीयहरु भारत जाने गरेका हुन्, त्यही परिपाटी अहिलेसम्म चलेको हो।’ यहाँका गाउँघरमा काटिरहेका सडकमा ठूलो डोजरले प्रतिघण्टाको रु ३ हजार ५ सय तथा जेसीबीले प्रतिघण्टा रु २ हजार ५ सय लिँदै आएका छन्।