जग्गा अधिग्रहण गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश

महाराजगन्जस्थित चक्रपथ क्षेत्र वरपर जग्गा अधिग्रहण गर्न खोज्नुको कारण पेस गर्न बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। चक्रपथ क्षेत्र वरपर बाटो विस्तार गर्ने भन्दै सरकारले जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारको सो निर्णयविरुद्ध स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्चले १५ दिनभित्र जग्गा अधिग्रहण गर्नु पर्नाका कारण पेस गर्न आदेश दिएको छ।

सरकारले बाटोको पूर्वतर्फ १ सय ३५ र पश्चिमतर्फ १ सय ९ मिटर बनाउने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चमा दायर भएको रिट निवेदनमा आफूहरूले चक्रपथ निर्माण हुँदा नै बहुमूल्य जग्गाहरू छोडिसकेको अवस्थामा फेरि सोही कार्य गर्न नसक्ने उल्लेख गरेका थिए।

रिट निवेदनमा भनिएको छ– ‘यस क्षेत्रको चक्रपथ ४÷४ लेनमा निर्माण भइसकेकाले सवारीसाधन सहज रूपमा ओहोरदोहोर गरी रहेका छन्।’ काठमाडौंका विभिन्न ठाउँको तुलनामा महाराजगन्ज (नारायण गोपाल चोक) क्षेत्रको बस्ती तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित भई सफा सुग्घर पनि भएको सो क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ।

कैयौं मुलुकका दूतावास र राजदूतको निवास हुनाका साथै महाराजगञ्ज क्षेत्र मुलुककै स्वास्थ्य क्षेत्रको मूल धमनीको रूपमा रहेको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। महाराजगन्जको विल्ट–अप–एरिया छोडेर धोबीखोलासम्म सडक विस्तार भइसकेको छ। अब स्तरोन्नति मात्र जरुरी भएको उनीहरूको भनाइ छ।

महाराजगन्ज चक्रपथको बजार भत्किँदा हजारौं मानिसले रोजगारी र व्यवसाय गुमाउने स्थानीयवासीको गुनासो छ। जग्गा र घरको मुआब्जामा अर्बाैं रुपियाँ खर्च गर्नुभन्दा अन्यत्र अति आवश्यक कार्यमा खर्च गर्नका लागि स्थानीयवासीले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

हकअधिकारको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७४ साल असोज २ गते गरेको आदेशमा विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्न÷नगराउन भनिएको थियो। रिट निवेदनको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेव यादव, हरिहर दाहाल तथा अधिवक्ता प्रभुकृष्ण कोइरालाले बहस गर्नुभएको थियो।