‘कुनै हालतमा एमसीसी पास हुन्न’

काठमाडौं, (नेस)

सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताण्विपरीत आउन खोजेको एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास नहुने बताउनुभएको छ। राजधानीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।

नेता गुरुङले पास गर्ने स्थितिमा भने असमान र नेपाललाई तल पार्ने किसिमका प्रावधानहरू पूर्ण रूपले संशोधन गरिने बताउनुभएको छ। उहाँले यथास्थितिमा संसद्बाट अनुमोदन गर्न नसक्ने कुरा राख्दै भन्नुभयो– ‘अमेरिकाले हामीलाई पहिलो कुरा नेपाललाई इन्डो प्यासिफिक स्ट्रयाटेजिक पार्टनरसिप (आईपीएस) मा नरहने कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ, दोस्रो कुरा त्यससँग जोडिएका कुनै पनि प्रोजेक्ट नलिने, तेस्रो कुरा आइपीएससँग नजोडिएका विशुद्ध आर्थिक विकाससँग मात्र जोडिएका र त्यसमा पनि समान सर्तहरूको आधारमा मात्रै व्यापक सुधारपछि मात्रै स्वीकार्न सकिन्छ।’ उहाँले अमेरिकाले चाहेको र सोचेको जस्तो मात्रै नभएर नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाएर एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको वातावरणका लागि आफूहरू छलफल गर्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो।

एमसीसीका विषयमा पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक विरोध बढ्दै गएपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बनेको थियो। अध्ययन कार्यदलले आफ्नो सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ। अब नेकपा सचिवालयले निर्णय गरेपछि संसद्बाट पारित गर्ने र नगर्ने विषय टुंगो लाग्नेछ। एमसीसीमा रहेका कतिपय बुँदाहरू राष्ट्रिय हितविपरीत भएको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ।

यसैबीच सोही कार्यक्रममा गुरुङले केही पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाउनकै निम्ति संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरा हल्ला मात्र भएको बताउनुभएको छ। उहाँले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्न संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा आइरहेको समाचारप्रति लक्षित गर्दै भन्नुभयो– ‘सचिवालयको हवाला दिँदै कुनै पात्रलार्ई केन्द्र विन्दु बनाउँदै समाचार आएको छ, जुन कुरा सत्य होइन।’ सो पार्टीका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका नेता गुरुङले संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय सहमति जुटेको खण्डमा संशोधन गर्न सकिने तर सहमति नभए संशोधन नै गर्न नसकिने बताउनुभयो।

संविधान सम्झौताको दस्तावेज भएका कारणले यसमा यावत कमी कमजोरी हुने र समयानुसार परिमार्जन गर्दै यसलाई समृद्ध गर्दै लानुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राख्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘यो आम चासो र महत्वको विषय हो। संविधान संशोधन मुलुकको आवश्यकताअनुसार सबैको सहमतिमा भने जुनसुकै बेला हुन सक्छ तर यसलाई हलुका रूपले हेर्नुहुन्न।’