पेट्रोलियम पदार्थमा विकास कर

0
Shares

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोल र डिजेलमा थप ५ रुपियाँ विकास कर थपेर १० रुपियाँ पुर्याएको छ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिन बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिनुभएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सोको जानकारी गराउनुभएको हो।

गत फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपियाँ विकास कर लगाउने निर्णय गरेको हो।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपियाँ कर लगाउन थालेको थियो। हाल आएर सो कर ५ थपेर १० पुर्याइएको हो।

त्यसैगरी, बैठकले स्वास्थ्य परिषद्को रजिष्ट्रार पदमा कपिलवस्तु–३ मोतिपुरका पुष्पराज खनाललाई नियुक्ति गरेको छ। यस्तै, सरकारले बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको सञ्चालक समितिमा सदस्यहरू चयन गरेको छ। त्यसमा डा. सुनन्दा सुनार, रक्षा श्रेष्ठ र डा.विनयकुमार ठाकुर, डा. कैलाशकुमार भण्डारी, रामप्रसाद न्यौपाने कल्याणपुर र निशा अधिकारी रहनुभएको छ।

यस्तै, फार्मेसी परिषद्को रजिस्ट्रार पदमा सन्जु पाण्डेलाई चार वर्षको पदावधि कायम हुने गरी नियुक्ति गरिएको छ। यसका साथै सरकारले स्ट्यान्डर्ड नापतौल २०७६ तथा संस्था दर्तासम्बन्धी नियमावली दर्ता स्वीकृत गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेश स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर कार्ययोजना २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको साविक आरुबोटे–५ को ४२ रोपनी जग्गा एकीकृत कृषि नमुना केन्द्रका लागि प्रदान गर्ने, पालुङटार नगरपालिका गोरखाको साविक च्याङलिङ गाविस–५ को १ रोपनी जग्गा प्रहरी चौकी निर्माण गर्न र खोप्लाङ गाविस वडा–८ को जग्गा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न खोप्लाङ–७ कै जमिन वडा कार्यालय निर्माणका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

यस्तै, सिरहास्थित नरहा गाउँपालिका–५ को जमिन प्रशासकीय भवन निर्माणका लागि बर्छवा गाविस वडा–६ को तीन कठ्ठा जमिन दिना भद्री प्रावि निर्माण गर्न दिने भनिएको छ।

त्यसैगरी, देवताल गाउँपालिकाको जमिन बहुउद्देश्य रंगशाला निर्माण गर्न, गौरीगन्ज गाउँपालिका झापाको जमिन ल्यान्ड फिल्ड साइट निर्माण गर्न, गोरखाको जमिन प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न, गलकोट नगरपालिका बागलुङमा वडा कार्यालय निर्माण गर्न र राजपुर नगरपालिकामा नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न जमिन उपलब्ध गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को सदस्यमा ७ जनालाई नियुक्त गरेको छ। नियुक्ति पाउनेहरूमा डा. स्वयंप्रकाश श्रेष्ठ, डा. युगनाथ घिमिरे, डा. विनायकप्रसाद राजभण्डारी, गोविन्द केसी, कृष्णप्रसाद पौडेल, चुन्नप्रसाद शर्मा र यमुना घले रहनुभएको छ। त्यस्तै, बैठकले कानुन आयोगको सदस्यमा ३ जनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। नियुक्ति पाउनेमा शोभा बुढाथोकी, उद्धवप्रसाद घिमिरे र नारायण नेपाल रहनुभएको छ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले पुस्तकको व्यापार गरेर नाफा कमाउने भएकोले कर पनि लाग्ने बताउनुभयो। विदेशबाट पुस्तक ल्याउँदा १० प्रतिशत कर लगाइएको बताउँदै उहाँले नेपालमा बैंकबाट ऋण लिएर स्थापना भएका प्रेसलाई संरक्षण गर्न पनि कर लगाइएको बताउनुभयो।

‘हाम्रो मुलुकमा अर्बौं लगानी गरेर प्रेस स्थापना भएको छ। बैंकबाट ऋण लिएका छन्। स्वदेशी उद्योग हो संरक्षण गर्नुपर्छ।’, उहाँले भन्नुभयो– ‘नेपालमा स्थापना भएका प्रेसले कागज ल्याउँदा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। कागजमा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ। हाम्रा उद्योग कसरी टिकाउने ?’ उहाँले भन्नुभयो।

पुस्तक व्यापार भएको भन्दै उहाँले ज्ञानमाथि कर लगाइयो भन्नेजस्ता दिग्भ्रमित पार्ने खालका कामहरू नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। ‘पुस्तक पनि व्यापार हो। पुस्तकको व्यापार गरेर नाफा कमाइन्छ भने कर लाग्छ।’ खतिवडाले भन्नुभयो– ‘यो ज्ञानको व्यापार होइन, दिग्भ्रमित नपार्नुहोस्।’ सरकारले पुस्तकमाथि कर लगाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ।

प्रवक्ता खतिवडाले राष्ट्रियसभा सदस्यमा आफू रहने या नरहनेबारे कुरा गर्ने बेला अझै नआएको बताउनुभयो। ‘अलि बेला भएको छैन’ २१ गते शपथको कार्यक्रम तोकिएको छ। २१ गते तपाईंहरूसँग फेरि भेट हुन्छ। त्यतिबेला यो विषयमा कुरा गरौंला।’

बुधबार बसेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयले राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा गर्ने नियुक्तिका लागि वामदेव गौतमको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसद् सदस्य नरहेका व्यक्ति मन्त्री हुन् पाउँदैनन्। राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्तिमा खतिवडाको नाम नपरेपछि उहाँको मन्त्री पद के हुन्छ? भन्ने प्रश्न हाल चर्चाको विषय छ।