कामनपाका कर्मचारीको सुविधा कटौती गरिने

काठमाडौं महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुखले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा घटाउन सिफारिस गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरमा प्रयोग भइरहेका सवारीसाधन व्यवस्थापन, सुविधाका रूपमा दिइने इन्धन नियमन र थप सवारी साधनको आवश्यकता अध्ययन गर्न वडा १६ का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको संयोजकत्वमा गठित समितिले प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मासिक सय लिटर इन्धनको कोटा कटौती गरी ८० लिटर कायम गर्न सिफारिस गरेको छ।

त्यस्तै, समितिले यस अघि चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि दिइँदै आएको ८० लिटर इन्धन सुविधालाई ६० लिटर बनाउने, अधिकृत स्तरका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि १० लिटर इन्धन दिइँदै आएकोमा १५ लिटर बनाउने, सहायक स्तरका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि ७ लिटर इन्धन दिने सिफारिस गरेको छ।

छैटौं र सातौं तहका कर्मचारीलाई मोटरसाइकल सुविधा दिने पनि समितिले सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा महानगरमा भएका सवारी क–कसले प्रयोग गरिरहेका छन् भन्ने विवरण पनि राखिएको छ।

मंसिर १७ गते बसेको महानगरको ३९औं कार्यपालिका बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो।

प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक रिजालले व्यवस्थापन गर्न सवारीसाधनका विभागको नाम लेख्ने लगायत दर्जनभन्दा बढी सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो। विभागीय प्रमुखको कार्यभार र उहाँहरूले गर्नुपर्ने यात्रा विश्लेषण गरेर सिफारिस गरिएको उहाँको भनाइ थियो।

महानगरका प्रयोग भइरहेका तथा आवश्यक पर्ने सवारीसाधनको व्यवस्थापन र खरिद गर्नुपर्ने भए सिफारिस गर्ने सर्तका आधारमा समितिले काम गरेको थियो। समितिको सदस्यमा वडा २६ का अध्यक्ष ख्यामराज तिवारी, वडा ७ का अध्यक्ष शुद्धकुमार डंगोल, वडा ९ का अध्यक्ष रामकृष्ण जयखु श्रेष्ठ र कार्यपालिका सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो।

सदस्य सचिवमा  कामपाका यन्त्र तथा उपकरण महाशाखाका प्रमुख पुरुषोत्तम शाक्य रहनुभएको थियो। प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख शाक्यले प्रतिवेदनको विषयमा कार्यपालिको बैठकमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने बताउनुभयो। सुविधा नलिनुपर्नेले सुविधा पाएको र सुविधा पाउनुपर्नेले नपाएको हुन सक्छ, सवारीसाधनको प्रयोगले कार्यालयलाई कति फाइदा पु¥यायो भन्ने विषयसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने मेयर शाक्यको भनाइ थियो।

उहाँले सवारी चलाउने चालकको सट्टा आफैं सवारी चलाउने कुरालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। कार्यालयको कामलाई सहज बनाउन मितव्ययी सवारी सञ्चालन गर्ने दिशामा सबैको ध्यान जानुपर्छ, भन्नुभयो। समितिले वडा कार्यालयलाई ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति अट्न सक्ने वातावरणमैत्री सवारी खरिद गर्नुपर्र्ने, विभागीय प्रमुख एउटा विभागबाट सरुवा भई अर्को विभागमा जाँदा सवारी पनि साथै लिएर जाने व्यवस्था हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो।