सुनील महर्जन, काठमाडौं ।
सरकारले कानुन बनाउने कार्यमा तीव्रता दिन नसक्दा स्थानीय तहको काम–कारबाहीमा ढिलाइ भएको छ।
कानुन नबनेकाले संघीय कानुनबाट काम गर्नुपरेको स्थानीय प्रतिनिधिहरूको गुनासो छ।
‘कानुन निर्माणमा जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति नै स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोगमा आउन सक्दैन।’ –स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको अगुवाइ गर्नुहुने पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो।
तर, संघले कानुनको सट्टा कार्यविधि पठाउने क्रममा तीव्रता दिइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्ता कार्यविधि बनाएको छ।
उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार मन्त्रालयले हालै घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा मापदण्ड र कार्यविधि–२०७६, राष्ट्रिय महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम रणनीति–२०७६, वारुणयन्त्र व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७६ र औद्योगिक ग्राम पूर्वाधार विकासमा समन्वय सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको छ।
स्थानीय तहले संविधानअनुसार कानुन बनाउन नसकेको स्वीकार्दै धुलिखेल नगरपालिकाका मेयर अशोक ब्याञ्जु श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘त्यसको मौका छोपेर मन्त्रालयले कार्यविधि, परिपत्र पठाइरहेको छ।’ संविधानको भाग–५ को धारा ५७ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारको प्रयोग गाउँसभा वा नगरसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने, यसै धाराको उपदाफा ७ मा गाउँसभा वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने र प्रदेश कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म स्वतः अमान्य हुने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया