महाशिला गाउँपालिकामा उत्पादन महाअभियान-कृषि उत्पादनमा अनुदान

नेपाल समाचारपत्र, पर्वत ।
नयाँ र जनसहभागिता सम्बन्धी नयाँ नयाँ अभियान सञ्चालन गर्दै आएको पर्वतको महाशिला गाउँपालिकाले गाउँमै स्वरोजगार बनाउन नयाँ महाअभियान शुरु गरेको छ ।

गाउँपालिकालाई कृषि र पशुपालनमा आत्मनिर्भर तथा व्यवसायीकरणमा उन्मुख गराउन अधिक किसान सहभागी गराएर उत्पादन महाअभियान कार्यक्रम सुरु गरेको हो । गाउँपालिकाले यस अघि मुलुकमै नौला अभियानको रुपमा बाँदर नियन्त्रण, एक घर एक टनेल, सुत्केरी उपहार लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको छ ।

गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर पालिकाभरका इच्छुक किसानलाई कृषि, पशुपालन, फलफूल लगायतको उत्पादन बढाउन महाअभियान कार्यक्रममा सहभागी बनाएको छ । गाउँपालिकाले त्यसका लागि उत्पादनमा अनुदान समेत घोषणा गरेको छ । गाउँपालिकाले दूधमा प्रतिलिटर १०, तरकारी तथा फलफूलमा प्रतिकिलो ५ र मासुमा प्रतिकिलो २५ रुपैयाँ अनुदान दिने भएको हो ।

त्यसका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अनुदानका लागि किसानले कुनै पनि प्रस्ताव पेस गर्नुपर्दैन । उत्पादन गरे मात्र पुग्छ ।

पालिकाले गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरेको एक घर एक टनेल कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढेपछि त्यसलाई थप व्यावसायिक बनाउन उत्पादन महाअभियान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको गाउँपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ५ का अध्यक्ष जीवनविक्रम उचै ठकुरीले बताउनुभयो  । ‘टनेल कार्यक्रममा सहभागी भएका किसान, उद्यमी समूह र सहकारीलाई छानेर महाअभियान सञ्चालन गर्दै छौं,’ उहाँले भन्नुभयो ।

गाउँपालिकाका २२ सयमध्ये १२ सयभन्दा बढी घरले टनेलभित्र तरकारी लगाउन सुरु गरिसकेको गाउँपालिकाल जनाएको छ । महाअभियानमा सहभागी किसानलाई अनुदान दिन कार्य्विधि समेत बनिसकेको छ ।

‘पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिप मोडेलबाट नगई समृद्धि सम्भव नभएकोले यस्तो अवधारणा ल्याएका हौं,’ गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजुप्रसाद पौडेलले भन्नुभयो । अनुदान कार्यबिधिमा उत्पादन महाअभियान कार्यक्रममा सहभागी हुन कम्तीमा ३ रोपनीमा तरकारी खेती गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दूधालु पशुपालन भए दैनिक १० लिटर उत्पादन गर्नुपर्ने, मासुसम्बन्धी भए वार्षिक ५ सय किलोसम्म मासु उत्पादन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । अदुवा–बेसारलगायत नगदेबालीका लागि ५ रोपनी जग्गा कायम गरिएको छ ।

सुन्तलालगायतका फलफूल सय बोट, माहुरी १० घार, बाख्रापालन भए माउबाख्रा १० वटा हुनुपर्ने व्यवस्था छ । किसानले ३ वटा टनेलमा तरकारी लगाएमा अनुदान पाउँछ । उत्पादित तरकारी, दूध, मासु, फलफूल तथा नगदेबालीको संकलन र बजारीकरण समेत सहकारीमार्फत गाउँपालिकाले गर्ने योजना अघि सारेको छ ।