सीमा मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता

न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य कर्णबहादुर मल्लले मंगलबार प्रदेशसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । उक्त संकल्प प्रस्तावमा कांग्रेसकै प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्का र टेकबहादुर रोकाले समर्थन गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ– ‘भारत सरकारले केही महिनाअघि नेपालको सुदूरपश्चिममा पर्ने कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय नक्सामा समावेश गरेको तथ्यप्रति हामी सबै जनप्रतिनिधिहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सुगौली सन्धीले काली नदी पश्चिम भारतीय भूभाग भनी स्पष्ट किटानी गरेकोमा नेपालको सार्वभौमिक सीमामाथि एकतर्फी रुपमा अतिक्रमण गरेको भारत सरकारको कदम दुस्खद् एवं आपत्तिजनक छ ।’

संकल्प प्रस्तावमा थप उल्लेख छ, ‘भारतीय सरकारले हाम्रो भूमि अतिक्रमण गरिरहँदा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार मौन देखिनु दुस्खद् विषय हो, तसर्थ यो प्रदेशसभा उक्त मिचिएको भूमि अविलम्व फिर्ता गराउन र राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउन दृढताका साथ यो संकल्प प्रस्तावलाई पारित गरी केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले अविलम्व उक्त मिचिएको भूमि भारत सरकारको नक्साबाट हटाउन पहल गरोस् भन्न जोडदार माग गर्दछौँ ।’

संकल्प प्रस्ताव नै पेश गर्नुको विषयमा मल्लले थप भने– हाम्रो देशको भूगोल मिचिएकको बेला र देशको प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय सर्वपक्षिय बैठक राखेर देशका सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति, सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले सरकारलाई राष्टियताको सवालमा राखिएको बैठकमा, आज देशको भूमि मिचिएको छ यो बेला हामी सबै सरकारको साथमा छौं तपाईंले चाँडो भन्दा चाँडो यसलाई कूटनीतिक पहल गरी यो समस्या समाधान गर्नुहोस् र नेपाल भारतको जुन प्राचीनतम सम्बन्ध त्यो सम्बन्धमा कतै पनि दरार आउने सम्भावना बढिरहेको छ त्यसलाई सहज वातावरणमा अवतरण गराउनुहोस् भनी म्याण्डेट दिइसकेको बेलामा यो जुन एम्सीसी प्रकरण ल्याइयो यो एम्सीसी प्रकरण सम्पूर्ण नेपाली जनताको ध्यान कालापानी र लिम्पियाधुरा जुन कालीनदी पूर्वको भाग मिचिएको प्रसंगबाट विकेन्द्रीत गर्नको लागि यसकिसिमको एम्सीसी प्रकरण ल्याएर अहिले केन्द्रको सरकार पनि र प्रदेशको सरकार पनि जुन भूमि यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको अन्तरगतको भूगोल हो, यो हाम्रो प्रदेशकै भूगोल मिचिएको छ यस्तो बेला यो विषयमा चुप लागेर बसेर सबै ध्यान केवल एम्सीसीको विषयमा केन्द्रीकृत गरेको हुँदा हामी अत्यन्तै स्तब्ध भएका छौं ।

देशमा जति पनि ठूला ठूला घटनाहरु घट्दछन् त्यसलाई सरकारले प्रसंग मोड्न खोज्छ त्यसै अनुरुपको यहाँ सीमा मिचिएको बेला सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक दल र प्रशासनयन्त्रको लगायतको ध्यान विकेन्द्रीत गर्नको लागि सुझबुझका साथ उठाइएको प्रसंग यो एम्सीसी हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । यो एम्सीसी यसै राष्टियताको सवालमा ध्यान केन्द्रीकृत भएको बेला यो बाट विकेन्द्रीत गर्न घटाइएको घटनाका रुपमा हामीले बुझेका छौं । यस विषम परिस्थितिमा जसरी अहिलेको सत्तारुढ दल नेकपा चाहीँ यस एम्सीसीलाई पास गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने हो भने पार्टीको आन्तरिक छलफलमै व्यस्त भएर आन्तरिक आयोग गठन गरेको अवस्था छ ।

यसैगरीक यथाशीघ्र सम्पूर्ण प्रतिपक्ष लगायतका राजनीतिक दलले जुन समर्थन र जिम्मेवारी पाएको छ यो राष्टियताको सवालमा यसलाई यथासक्यचाहीँ कालापानी र लिम्पियाधुराको जुन सीमाना विवाद छ यसतर्फ ध्यान जाओस् भनी सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभाबाट यसलाई सर्वसम्मत रुपमा पास गरिकन कम्तिमा सुदूरपश्चिमको राजनीति चाहीँ नेपाली भूमि मिचिँदा एक ठाउँमा छ र यसको लागि नेपालको केन्द्रीय सरकारलाई साथ दिन तम्तयार छ भन्ने सन्देश दिनको लागि हामीले यो संकल्प प्रस्ताव पेश गरेका हौं ।