मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं।
पार्टी एकता भएको २१ महिनापछि ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक सम्पन्न भएको छ।बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव पारित गर्दै सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। एकीकरणपछि दोस्रो पटक बसेको केन्द्रीय बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
यस्तै महासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदन र विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित सर्वसम्मतबाट पारित भएको छ।यही माघ १५ गतेदेखि राजधानीकोे राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित बैठकमा प्रतिवेदनमाथिको समूहगत छलफलका सुझाव र प्रदेश नेतृत्वको रिपोर्टिङबारे शीर्ष नेतृत्वको जवाफपछि विभिन्न निर्णयसहित ११ बुँदे प्रस्ताव पारित भएको हो।
समूहगत छलफलमा नेताहरूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) पारित गर्न माग गरेसँग सचिवालय बैठकले उक्त विषयमा अध्ययन गर्नका लागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्य भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ।
रावलले एमसीसी पास गर्न सर्तहरू हटाउनुपर्नेसहितको १० बुँदे फरक मत दर्ता गराउनुभएको छ भने ज्ञवालीले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा अडान राख्दै आउनुभएको छ। यसैबीच नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले कार्यदलले १० दिनभित्र एमसीसीबारे सत्य–तथ्य छानबिन गरेर सचिवालय बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने बताउनुभयो।
प्रतिवेदनमा आएको सुझावका आधारमा एमसीसीबारे सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयको निर्णय लिनेछ।प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठकको उद्घान गर्दै एमसीसी पारित गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो। तर केन्द्रीय समिति बैठकमा अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय लिन नहुने भन्दै सचिवालय बैठकले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाई एमसीसी विवाद केही दिनका लागि मत्थर पारेको छ।
प्रवक्ता श्रेष्ठले २०७७ चैत २५ देखि ३० गतेसम्म राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने र त्यसअघि जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो।बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले संगठनात्मक र जनपरिचालनका लागि तत्कालै तीनमहिने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने तय भएको बताउनुभयो।
प्रवक्ता श्रेष्ठले केन्द्रीय निकायका बाँकी एकताको कामलाई १५ दिनभित्र पूर्णता दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। पार्टीका संघीय सांसदको लेबीको एकरुपता कायम गर्ने र यसअघि जारी आचारसंहिता परिमार्जनसहित लागू गर्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘छिट्टै पोलिटब्युरो गठन गर्ने काम अगाडि बढ्छ, सबै कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताका लागि पहल गर्दै अधिवेशन र महाधिवेशनमा पुग्दा अनिवार्य उक्त प्रतिशतको सहभागिता पुर्याउन बैठकले निर्देश गरेको छ।’
२१ महिनापछि वामदेव उपाध्यक्ष
एकतापछि संगठन विभागको जिम्मेवारी पाएका वामदेव गौतमलाई विधानमा ‘उपाध्यक्ष पद’ को व्यवस्था गरेर उपाध्यक्ष बनाइएको छ।नेकपाको नौ सदस्यीय सचिवालयमा दुई जना अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक महासचिव र दुई जना वरिष्ठ नेता रहने व्यवस्था गरिएको छ।
केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले पार्टीभित्र गुटबन्दीको अन्त्य गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले उठाएको सुझावका आधारमा पार्टीमा गुटबन्दी र पूर्वघटकको मान्यता माथिल्लो तहबाटै अन्त्य गराउन अध्यक्षद्वयले संकल्प गर्नुभएको हो।
केन्द्रीय सदस्यहले उठाएको विषयमाथि जवाफ दिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान दृढ रहेको बताउनुभयो।
उहाँले पार्टीभित्र रहेको विकृति र विसंगति सच्याउँदै अघि बढ्न बैठकले निर्देश गरेको बताउनुभयो।
शीर्ष नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न बैठकमा उठेको विषयलाई केन्द्रीय अनुशासन आयोगले अध्ययन गर्ने र निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउन र जनमुखी प्रणाली स्थापित गर्न पार्टी र जनताको बीचमा बहस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले आमनिर्वाचनमा जनताबाट प्राप्त अभूतपूर्व समर्थन र विश्वासलाई ऐतिहासिक अवसर र अग्निपरीक्षाका रूपमा लिएर जनभावनानुरूप विकास निर्माण, सुशासन, जनसेवा र समृद्धिका दिशामा अझ दृढ, गतिशील, स्वच्छ र निष्ठापूर्ण ढंगले समर्पित हुन नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा सबै स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिलाई आह्वान गरेको छ।
नयाँ नक्सा बनाउन निर्देशन
बैठकले नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशन गरेको राजनीतिक नक्शालाई अमान्य ठहर गर्दै ऐतिहासिक नक्शा, प्रमाण र दस्तावेजका आधारमा नेपालको भूभाग समावेश गरेर नयाँ नक्सा जार्वजनिक गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएको अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो।
राष्ट्रिय सहमतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कूटनीतिक एवम् राजनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठकले सरकारलाई आह्वान गरेको छ। विभिन्न स्थानमा सिमाना मिचिएको र नेपालले आफ्नो भूभागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकाले यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न बैठकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराही साँघुरो भएको भन्दै बैठकले मदननगरस्थित आफ्नै जमिनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने केन्द्रीय सचिवालयको निर्णयलाई स्वागत गरेको छ।
उक्त कार्यालय भवन निर्माण गर्न पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यले न्यूनतम एक दिनको तलब वा आम्दानीबराबरको सहयोग र शुभेच्छुकलाई दिल खोलेर सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ। पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठले विधानअनुसार आगामी ६ महिनाभित्र पुनः केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने जानकारी दिनुभयो।
प्रतिक्रिया