स्थानीय तहमा दुई तिहाइ भ्रष्टाचार

मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे।

राजधानीबाट नजिकै रहेको स्थानीय सरकार नमोबुद्ध नगरपालिकाले गरेको अनियमितता मुलुकका सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा कुन स्तरको असल शासन सञ्चालन भइरहेछ भनेर हेर्ने सानो आँखीझ्याल हुनसक्छ।

नेपाल समाचारपत्रले प्राप्त गरेको प्रमाणका आधारमा तीन भागमध्ये दुई भाग स्रोत–साधनमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ। तीन हजार आय गरिन्छ तर एक हजार मात्र आम्दानी बाँधिन्छ, यसरी हेर्दा दुई तिहाइ रकम भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ।

नमोबुद्ध नगरपालिकाले राखेको ‘ढाट’मा खटिएका कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग कर्मचारीले तीन हजारको रसिद दिँदै नगरपालिकाको अर्धकट्टीमा भने १ हजार लेखेर राजस्व दाखिला गर्ने गरेका छन्।

यहाँ प्रस्तुत ग्राहकले प्राप्त गरेको सक्कल रसिदमा गाडी नगद ३ हजार असुल गरेको देखिन्छ। नगरपालिकाको अर्धकट्टीमा १ हजार लिएको देखिन्छ। प्रतिरसिदमा २ हजार रुपियाँ अनियमितता गरेको प्रमाणित हुन्छ।
करदाताको सामान्य उजुरीका आधारमा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट राजस्व संकलनमा अनियमितता देखिएको हो।आर्थिक वर्षको शुरू साउन १ गतेदेखि माघ १४ गतेसम्म राजस्वका झन्डै ८ हजार रसिद काटिएका छन्। आधाभन्दा धेरै रसिद त्यस्तो अवस्थामा रहेको स्रोतले बतायो।

कर्मचारीहरूले नगरपालिकामा राजस्व दाखिला गर्दा अनियमितता गरेको आशंका गरिएसँगै नगरपालिकाले छानबिन समिति गठन गरेको नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल्सिनाले बताउनुभयो।

‘राजस्वका सम्बन्धमा उठेका विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ’, नगर प्रमुख तिमल्सिनाले भन्नुभयो– ‘छानबिनपछिको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय लिनेछौं।’

राजस्व संकलनका बारेमा नगर कार्यपालिकाको २०७६ पुस २७ गते बसेको बैठकमा वडाध्यक्षहरूले हिनामिनासम्बन्धी प्रश्न उठाएपछि नगर प्रमुख तिमल्सिनाले ढाटमा खटिएका कर्मचारी कमल कुइँकेललाई बोलाएर सामान्य सोधपुछ गर्नुभएको थियो। उक्त बैठकले राजस्व संकलनमा बजारमा आएका विषयमा छानबिन गर्ने र सत्यतथ्य पत्ता लगाउने विषयमा सहमति भएको थियो।

‘बोर्ड बैठकले चार सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागाईंले भन्नुभयो– ‘छानबिन समितिले यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउनेछ।’

नमोबुद्ध नगरपालिकाको कार्यालयले भकुण्डेबेसीमा प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर कर्मचारीमार्फत चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि असुल्दै आएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) खण्ड घ (६) तथा प्रदेश नम्बर ३ को आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची ५ बमोजिम नगरपालिकाबाट स्वीकृत दर रेटअनुसार राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो।

ऐनले तोकेबमोजिम बिक्री तथा निकासी शुल्क ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट र रोडाका लागि प्रतिक्यु फिट ९ रुपियाँ, माटो प्रतिक्यु फिट २ रुपियाँ ५० पैसा असुल्दै आएको छ।

दररेटअनुसार टिपर प्रतिट्रक ३ हजार, प्रतिनिशान १ हजार ५ सय रुपियाँ लिँदै आएको थियो। स्लेट र बिछ्याउने ढुंगाको प्रतिक्यु फिट ९ रुपियाँ लेखेको भए पनि नगरपालिकाले उक्त सामग्रीमा कर असुल्न छापेको रसिदमा शीर्षक नै छापेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०७४–२०७५ मा नगरपालिका आफैंले उक्त कर असुल्दै आएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७५–२०७६ मा ४ करोड ६२ लाखको ठेक्का लागेको थियो। चालु वर्षका लागि ६ करोडको ठेक्का आव्हान गरे पनि अझै लागेको छैन।

‘पाँच पटक बोलपत्र आह्वान गर्दासमेत निर्माण व्यवसायीहरूले कुनै फर्म दर्ता नगरेपछि नगरपालिका आफैंले कर्मचारीमार्फत राजस्व संकलन गर्दै आएको छ’ –नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोलाप्रसाद चापागार्इंले जनाएअनुसार कर्मचारी कमल कुईंकेल नगर प्रमुख टिपी शर्मा तिमल्सिनाका स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ। कर्मचारीमार्फत असुल गर्दा माघ १४ गतेसम्म १ करोड ९४ लाख राजस्व संकलन भएको छ।