कानुन अभावले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न अप्ठेरो परेको छ

बाबुराम दाहाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनी सल्लाहकार

बाबुराम दाहाल वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ। मकवानपुरको हटिया निवासी दाहाल वर्तमान सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गएको मंसिर ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानुनविज्ञ सल्लाहकारको रूपमा रहेर प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुभएको छ। संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार उहाँलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कानुनविज्ञ सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीलाई कानुनसहित भौतिक पूर्वाधारको सबालमा उहाँले सुझाब दिँदै आउनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले लिनुभएका नीति, उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल समाचारपत्रकर्मी कृष्णउदास खनालले प्रधानमन्त्रीका कानुनविज्ञ सल्लाहकार बाबुराम दाहालसँगको कुराकानी:

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कानुनविज्ञको रूपमा यहाँ रहनुभएको छ। यसको काम, कर्तव्य र अधिकार बताइदिनुहोस न ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई कानुनसम्बन्धी आवश्यक परेका विषयमा मैले जानकारी दिने र कानुनमा आवश्यक परेका केही समस्याहरू छन् भने त्यसलाई यसरी गरौं भनेर सुझाब दिने काम मैले गर्ने गरेको छु।

कानुनको धेरै कुरा त संविधानअनुसार महान्यायाधिवक्ताले नै गर्नुहुन्छ। कानुनको मुख्य सल्लाहकार त उहाँ नै हुनुहुन्छ। महान्यायाधिवक्तको व्यस्तता, प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक आवश्यक पर्ने सल्लाहलगायतका विषयमा जानकारी लिनका लागि प्रधानमन्त्रीले मलाई नियुक्त गर्नुभएको हो भन्ने लाग्छ।

नेपालमा कानुनको अवस्था कस्तो पाउनुभएको छ यहाँले ?

नेपालमा प्रसस्त कानुनहरू छन्। कानुनको कमी छैन। कतिपय कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन्। कतिपय आवश्यक कानुन बनेका पनि छैनन्। हेर्दा कानुन धेरै देखिन्छन तर आवश्यक कानुन कम छन। कानुन धेरै राम्रा भए पनि कार्यान्वन हुन सकेका छैनन्।

मूलतः तिनै तहका सरकारले अहिले कानुन तर्जुमा गर्ने अधिकार संविधान नै व्यवस्था छ। स्थानीय तहले प्रदेशको कानुनसँग नबाझिने गरी तर्जुमा गर्ने, प्रदेशले संघीय र संघीय सरकारले पनि ख्याल गर्ने र माथिल्लो तहसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन पाइँदैन।

तर, कतिपय कानुन त बाझिएको देखिन्छ नि। जस्तो वनको सबालमा एउटा उदाहरण देखिन्छ नि तेहोरो करको कुरा आएको छ ?

तपार्इंले भनेका कुरा सही पनि होलान्। हाम्रो यो कानुन निर्माणको नयाँ अभ्यास हो जसका कारणले केही समस्या देखिन सक्छन्। करका सबालमा संघले लगाउने कर प्रदेशले लगाउने होइन र प्रदेशले लगाउने कर स्थानीयले लगाउने होइन।

यो तीन वटाको अगलअलग छन् र संविधानले नै स्पष्ट व्यख्या पनि गरेको छ। कानुन बनिरहेको अवस्था हो र संघीय सरकारसँग कानुन बाझिने गरेर अरु सरकारले कानुन बनाउन पाइँदैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यो देशलाई कायापलट गरौं भनेर हिँडिरहनु भएको छ। देशलाई धेरै अगाडि बनाउने सोचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ।

बिरामी अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीले देशलाई प्रधानमन्त्रीले महत्व दिइरहनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको गतिसँग केही कानुन मेल खाएका छैनन्। त्यसमा सुधार हुन आवश्यक छ।

अब भौतिक पूर्वाधारको सबालमा तपाईंले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिनुभएको छ, पूर्वाधारमा त मुलुक लथालिंग छ नि होइन ?

हो, यसो हेर्दा यस्तै देखिन्छ। वषौंदेखि विकास निर्माणका कार्यहरू जस्ताको तस्तै छन्। विकासका कामहरू प्रभावित भएका छन्। यसो आँखाले हेर्दा आँखा नै किरिमिरी हुने खालको छ।

तपाईंले भनेको कुरा सही पनि हो यसमा कतिपय कुरा काम गर्नका लागि कानुनले पनि रोकेको छ। सँगै मानसिकताले पनि रोकेको छ। कतिपय अवस्थामा न्यायालय बाधक जस्तो पनि देखिन्छ तर कानुन अभावकै कारणले यस्तो अवस्था र्सिजना भएको हो। न्यायालयले कानुनकै व्याख्या गर्ने हो। कानुनले बाटो दिएपछि त न्यायालयलाई पनि सजिलो हुन्छ नि।

जस्तो निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका विषयमा सर्वोच्चले बोलिदिँदा समस्या त भाएको छ नि होइन र ?

सर्वोच्चले आदेश दिएको होइन जस्तो लाग्छ। अदालतहरूले पनि कानुनकै व्यख्या गर्ने हो। कानुनको माइलेजका आधारमा व्याख्या हुने हो। अदालतसम्म यो कुरा पुर्याउन नै नहुने हो तर पुग्ने गर्दछ।

सर्वोच्चको सिंगल बेन्चले दिएको प्रारम्भिक आदेश भएकाले विमानस्थल निर्माणका लागि समस्या हुन्न। वास्तवमा निजगढमा रूख धेरै काटिने कुरा आएको छ। जनतालाई सरकारले धेरै राम्रो काम गर्छ भन्दा पनि के गर्छ के गर्छ भन्ने लागेको छ।

सरकारले रूख काटेर विमानस्थल बनाए पनि रूख फेरि रोप्छ। आशा गरौं, सर्वोच्चको डबल बेच्नमा यो विषयमा बहस भएपछि विमानस्थल बनाउनका लागि बाटो सहज हुनेछ।

भौतिक पूर्वाधारकै कुरा गर्दा दुर्तमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गलगायतका योजनाहरू पनि पूर्ण भएका छैनन नि ?

हेर्नुस्, यी दवै कुरा देशका महत्वपूर्ण आयोजनाहरू हुन्। फास्ट ट्रयाक र मदन भण्डारी राजमार्ग दुवै देशका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हुन्। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू भएका कारणले यी दुवै योजनामा सरकारको ध्यान गएको छ।

मदन भण्डारी राजमार्ग र दुर्तमार्गले मकवानपुरका पूर्वी भेगका नागरिकहरूका लागि धेरै राम्रो पनि भएको छ। मलाइ लाग्छ, सोचेको समयमा यी दुवै आयोजनाका काम सम्पन्न हुनेछ।

मदन भण्डारी राजमार्गका विषयमा बताइदिनुस् न यो कुन बाटो हो ?

खासमा राजा महेन्द्रको पालामा राजा महेन्द्रले महेन्द्र राजमार्ग बनाए। पूर्व पश्चिम बाटो बन्यो त्यो तराईको बाटो भयो त्यो भन्दामाथि हिमाल र पहाडको बीचमा पुष्पलाल मध्यपहाडी मार्ग भन्ने बाटो बनिरहेको छ।

त्यसरी नै महेन्द्र राजमार्ग भन्दा तह र भारतको बोर्डर भन्दामाथि त्यो बीचमा हुलाकी बनिरहेको छ। त्यो पनि ठूलो राजमार्ग हो। तीन वटा राजमार्ग भए अनि यो बीचमा चैं मदन भण्डारी राजमार्ग किन चाहियोभन्दा यो दुन प्रदेश।

दुन प्रदेश भन्नाले चुरेभन्दा माथि र महाभारतभन्दा तल जुन प्रदेश छ, जुन क्षेत्र छ, त्यही क्षेत्रबाट यो बाटो जान्छ। पूर्वबाट पश्चिमसम्म यो बाटो जान्छ।

यो वैकल्पिक राजमार्ग पनि हो। महेन्द्र राजमार्ग कुनै कारणले रोकियो भने वा त्यसमा केही समस्या भयो भने यसले काम गर्छ। यो राजमार्ग लाइफलाइनको रूपमा रहनेछ। यो बीचको राजमार्ग पनि हो।

ठेकेदारहरू ठूलै मान्छेको संरक्षणमा छन् अनी यस्ता विकासका कामहरू कसरी समयमा सम्पन्न होलान र ?

होइन, अब काम नगर्ने जो कोहीलाई पनि छुट छैन। सरकारले अब कर्मचारीहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिई नै सकेको छ। काम नगर्ने जो भए पनि कारबाही गर भनेर। सार्वजनिक खरिद नियमावली आउँदैछ।

त्यसले पनि काम गर्न थप कडाई गर्ने छ। अब काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने अधिकार कर्मचारीमा छ। कर्मचारीले कारबाही गर्न खुट्टा कमाए उसैलाई कारबाही हुन्छ अब।

प्रहरीले पनि काम गरिरहेको छ। ठूला भनिएका व्यक्तिहरू पनि त जेलमा परेका छन् नि। त्यसैले अब काम नगर्ने जो कोही पनि कारबाहीमा पर्छन्।

अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीकै निजी कुरा आम नागरिकहरूलाई बताइदिनुस् उहाँको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ ?

सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिर्गाैला फेर्नु भएको हो। त्यसैले पनि बेला बेलामा उहाँलाई डाइलासिस गराउनु पर्ने छ।

पछिल्लो पटक एपेन्डिसाइसको शल्यक्रियाका कारणले मात्रै केही समस्या देखिएको हो। मिर्गौलाका कारणले उहाँ अस्पतालमा बस्नुभएको होइन। डाइलासिस गरेर पनि धेरै वर्ष धेरै मिर्गौलाका बिरामी बाच्नुभएको छ।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, बिरामी हुँदासमेत अस्पतालको शैयाबाट पनि देशकै चिन्तामा रहनुभएको छ। उहाँमा एकदमै आत्मविश्वास पनि देखिन्छ।

नेपालमा प्रसस्त कानुनहरू छन्। कानुनको कमी छैन। कतिपय कानुन कार्यान्वयन भएका छैनन्। कतिपय आवश्यक कानुन बनेका पनि छैनन्।