किसानले आन्दोलनका नाममा उत्पादन रोक्न हुँदैन : मुख्यमन्त्री पोखरेल

नेपाल समाचारपत्र, बुटवल ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दुग्धजन्य वस्तुको विविधिकरण तथा  बान्ड  बनाउनपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कुनै पनि वस्तुप्रति उपभोक्ताको विश्वास बढ्नुपर्ने भन्दै उपभोक्ताको मन जित्नको लागि पनि डेरी व्यवसायीलाई ब्रान्डिङमा जान सुझाव दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले कुनै पनि व्यवसाय सफल हुनको लागि सामूहिक एकता आवश्यक रहेको भन्दै डेरी एसोसिएसनसंँग आबद्ध भएका व्यवसायीले अझै बढी वस्तुको गुणस्तरमा विशेष ख्याल गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल डेरी एसोसिएसनको २१औं केन्द्रीय साधारण सभाको शनिबार बुटवलमा उद्घाटन गर्दै उहाँले कुनै पनि वस्तु उत्पादनपश्चात यसको उपभोक्तासम्म लैजानको लागि विश्वास जित्न र उपभोक्ताको स्वाथ्यमा समेत ख्याल  गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

आफूले उत्पादन गरेको कृषि जन्य उत्पादनलाई माया गर्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले विरोधको रुपमा कुनै पनि उत्पादक किसान वा व्यवसायीले कृषि जन्य उत्पादनलाई नै पोखेर, फोडेर वा अन्य कुनै पनि कारणले विरोध गर्ने परिपाटी गलत भएको बताउनुभयो ।

दूधको मूल्य पाएनौं भनेर दूध पोख्नु गलत रहेको भन्दै उहाँले विद्यालयमा गएर निःशुल्क रुपमा बालबालिकालाई वितरण गरेर पनि विरोध गर्न सकिने र यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुने बताउनुभयो ।

उत्पादनलाई व्यवसायीकतामा जोड्नपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले घरको लागि दूध उपभोग गर्न पशु पाल्नुभन्दा पनि बाहिरबाट किनेर ल्याउँदा महँगो हुने विषयमा उपभोक्तलाई बुझाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहन बानियाँले स्वदेशी व्यवसायीहरु लगानीको लागि तयार हुँदाहँुदै पनि विदेशबाट लगानी भित्र्याउनु आफंैमा गलत भएको धारणा राख्नु भएको थियो । उहाँले यसको लागि सरकार निकायबाट पहिला कुन–कुन क्षेत्रमा यहाँका व्यवसायी लगानी गर्न आत्मनिभएर छन् भन्ने विषयमा निर्कोल गरी बल्लमात्रै लगानी भित्र्यानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य लालकुमार केसीले पनि किसानको हक हितको लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभयो  । दुग्ध विकास संस्थानका महाप्रबन्धक बैकुण्ठ अधिकारीले धानपछि नेपालको सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रमा दूधको योगदान रहेको  जानकारी गराउनुभयो ।

यस्तै कार्यक्रममा प्रदेश ५ का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव तेजबहादुर सुवेदीले किसान, दुग्ध व्यवसायी र अन्य आम उपभोक्ताको हितको लागि सरकार जहिले पनि  तयार रहेको बताउनु भएको थियो ।