लगानीमैत्री वातावरण बनाउन उद्योगीको माग

सरोज यादव, विराटनगर ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकारले पनि लगानीको वातावरण बनाउन नसकेकोमा कोशी करिडोर क्षेत्रका उद्योगीहरुले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरुले इतिहासमै सबैभन्दा बलियो सरकारबाट पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण नहुने दुःखद भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनीहरुले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकारले एक कदम अगाडि बढेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ व्यापार संघले बुधबार विराटनगरमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदे मागसमेत अघि सारेका छन् ।

कोरिडोर क्षेत्रका उद्योगीको हालै धनकुटामा सम्पन्न भएको भेलाले पारित गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उद्योगीहरुले तीनै तहको सरकार कर संकलनमात्रै लागेको आरोप लगाए । घोषणापत्रमा समावेश गरिएका अधिकांश माग विगत दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि यस क्षेत्रका उद्योगीले उठाउँदै आएका छन् ।

संगठनका अध्यक्ष भीम घिमिरेले भन्नुभयो, “सरकार कहाँ अलमलिएको छ हामीलाई थाहा छैन । तर, सरकारप्रतिको हाम्रो आशा दिनदिनै निराशामा परिणत हुँदै गएको छ ।” अध्यक्ष घिमिरेले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा नयाँ नीति तथा परिमार्जित कानुनहरुले समस्या सिर्जना गरेको गुनासो पोख्नुभयो । सुनसरीको अमडुवास्थित साल्डट्रेडिङको ६५० बिघा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

जग्गाको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग स्थापना गर्ने अवस्था नरहेको घिमिरेको भनाइ छ । “आफूसँग भएको पैसा जग्गा खरिद गर्नमै खर्च हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बैंकले समेत सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउँदैन । यस्तै हो भने अब नयाँ उद्योग खुल्ने होइन बन्द हुने दर बढ्न सक्छ ।”

उद्योगको प्रकृति हेरेर एउटा उद्योग स्थापनाका लागि कम्तीमा एक बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ । एक बिघा जग्गालाई कम्तीमा २ करोड पर्छ यो क्षेत्रमा । पछिल्लो समय बन्द उद्योगका संरचना भत्काएर प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने क्रम पनि बढेको छ । औद्योगिक पूर्वाधारसहितको औद्योगिक ग्राम स्थापन भए लगानी बढ्ने घिमिरेको कथन छ ।

आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी प्यान र भीसीटीएसको प्रावधान लागू गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरु अन्यौलमा परेको संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताउनुभयो । “नयाँ प्रावधानहरुको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा तथा उद्योगी व्यवसायीहरु यस विषयमा जानकार नहँुदा कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको छ” अध्यक्ष मुन्दडाले भन्नुभयो, “पर्याप्त पूर्वाधार र उद्योगीलाई सूसुचित गरेर मात्र कार्यान्वयन गर्न हाम्रो माग हो ।”

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चर्को ब्याज तथा बैंक र बिमा कम्पनीहरुको अघोषित सिन्डिकेटको अन्त्य गर्नसमेत उहाँले माग गर्नुभयो । सिन्डिकेटलाई तोडेर उद्योगमा बढीमा ७ प्रतिशत र वाणिज्य व्यापारमा ९ प्रतिशतमा ब्याजमा नबढाई सरलीकृत कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्रबैंकमार्फत सबै वाणिज्य बैकंहरुलाई निर्देशन गर्न अध्यक्ष मुन्दडाको आग्रह छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा अनगिन्ति समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘‘अहिले भारतको बथनाहास्थित मिरगञ्ज पुलमा फेरि समस्या आएको छ । भारतबाट ४० टन तौलका मालबाहक गाडी आउन अवरोध हुन थालेको छ,” मुन्दडाले भन्नुभयो, “यसले औद्योगिक क्षेत्र संकटमा पर्ने देखिएको छ ।’’ उहाँले व्यापार व्यवसायमा समेत निक्कै कठिन अवस्थाबाट गुज्रनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

साना उद्योगहरुलाई करका सम्बन्धमा दिइएको हालको २० लाखको थ्रेसहोल्डलाई बढाई कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म पुर्याइ साना उद्यमको प्रवद्र्धनमा लाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । सरकारबाट लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने काम नभएको संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले गुनासो गर्नुभयो । सारडाले भन्नुभयो, “सरकारबाट उद्योगी व्यवसायीलाई निचोर्ने काममात्रै भएको छ ।

अझ कतिपय अवस्थामा चोर–डाकालाई जस्तै व्यवहार हुने गरेको छ ।” इतिहासकै शक्तिशाली सरकारले पनि लगानी आकर्षित गर्न नसक्नु दुःखद भएको सारडाको भनाइ थियो । बैंकको चर्को ब्याज, दक्ष जनशक्तिको अभाव, अवैध रुपमा आयात हुने वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धा, तीनै तहको सरकारले लगाएको अत्यधिक करका कारण उद्योगी व्यवसायी हतोत्साहित भएको पूर्वसभासदसमेत रहेका सारडाले प्रस्ट्याउनुभयो ।

संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नविन रिजालले नयाँ मुलुकी ऐनले नाप तौलका सन्दर्भमा गरेको व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको बताउनुभयो ।

“नाप तौल कार्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति नहुने, उद्योगीले माग गर्दा नआउने तर ३५ दिनभन्दा ढिलो जाँच हुँदा र सामान्य मानवीय त्रुटिमा पनि अपराधीलाई झैं जेल सजायसमेतको प्रावधानले उद्योगी–व्यवसायीलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रसित बनाएको छ ।” खुला सिमानाका कारण हुने गरेको अवैध आयात–निर्यातलाई पूर्णरुपमा बन्द गरी स्वदेशी उद्योगी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लागू गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।