चुनौतीपूर्ण ट्राफिक व्यवस्थापन

राजधानीको ट्राफिक जामले झन्डै ४० लाख मानिस आक्रान्त छन् । दिन–प्रतिदिन मुलुकमा सवारीसाधन भित्रिने क्रम जारी छ । सीमित बाटो र असीमित सवारीसाधन ट्राफिक जामको प्रमुख कारण मानिदै आएको छ । जामका कारण एम्बुलेन्स, दमकललगायतका अत्यावश्यक सवारीसाधनसमेत मारमा पर्ने गरेका छन् ।

यो जनशक्ति अन्यन्त न्यून रहेको छ । एकजना ट्राफिक प्रहरीले ५ सयको हाराहारीमा सवारीसाधन र त्यत्तिकै संख्यामा पैदल यात्रीको सुरक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु नै यसको प्रमुख चुनौती मानिदै आएको छ ।

राजधानीका चोक–चोकमा रहेका ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि जामको कारण रहेको देखिन्छ । सत्तारुढ दलले आफ्नो घोषणापत्रमा समेत राजधानीलाई ट्राफिक जाम मुक्त बनाउने उल्लेख गरेको भए पनि घोषणापत्रमा उल्लिखित यस्ता कुरा कागजमा नै सीमित भएको देखिन्छ ।

आधुनिक ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि एसियाली विकास बैंकले इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टमको योजना अगाडि ल्याएको थियो ।

त्यो योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको देखिँदैन । उक्त योजनाका लागि एडीबीले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको ३३ करोड रुपियाँ फ्रिज भएर गएको समाचारसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजना (केएसयुपीटी) ले पूर्वयोजनाअनुरुप ट्राफिक लाइट जडान नगरेपछि कार्यक्रम खारेज हुनुलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्दछ । अहिले सडकमा खटिएका ट्राफिक प्रहरीले हातको इशारामा यति विघ्न सवारीसाधनलाई व्यवस्थापन गर्दै आएको देखिन्छ ।

दाताले दिएको सहयोग रकम फ्रिज गर्ने सरकारी रबैयालाई के भन्ने ? अहिले सर्वत्र यही प्रश्नले प्रश्रय पाएको छ । अहिले मुलुक लोडसेडिङ मुक्त भइसक्दा पनि राजधानीका केही ठाउँमा चालू अवस्थामा रहेका ट्राफिक लाइटसमेत व्यवस्थित बनाउन सकेको देखिँदैन ।

समृद्ध नेपालको नारा दिएको वर्तमान सरकारले राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापनमा ध्यान दिन नसक्नुलाई लाचारीको संज्ञा दिँदा फरक पर्दैन । गफमात्र दिने कामचाहिँ केही गर्न नसक्ने सरकारी शैलीमा सुधार ल्याउन जनता जाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

ट्राफिक लाइट थप गर्ने यातायात व्यवस्था विभागको योजना अहिलेसम्म कागजमा नै सीमित हुनुले पनि ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार आउन नसक्नुको अर्को कारण मान्न सकिन्छ ।

सरोकारवाला निकायले समयमा नै ध्यान नदिने हो भने राजधानीको ट्राफिक व्यवस्थापन दीर्घरोग बन्ने छ । यसतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।