सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ट्रेड युनियनकर्मीको संशय   

काठमाडौँ ।
सरकार, रोजगारदता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय समझदारीका रुपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालनमा ल्याइएको भए पनि एक वर्षको अवधिमा रोजगारदाताको सूचीकरण अत्यन्त न्यून भएको भन्दै ट्रेड युनियनकर्मीले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा संशय व्यक्त गरेका छन् ।

श्रमिकको सम्पूर्ण दायित्व सामाजिक सुरक्षा कोषले बहन गर्ने र ढुक्कसँगै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने भन्दै गत वर्ष मङ्सिर ११ गते योजना घोषणाका क्रममा उत्साहित बनेका उद्योगी व्यवसायीको सूचीकरण अत्यन्त न्यून देखिएपछि उनीहरुले आशङ्का व्यक्त गरेका हुन् । कोषका अनुसार मङ्गलबारसम्म जम्मा १० हजार ४७७ प्रतिष्ठान मात्र कोषमा सूचीकृत भएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा दिवस, २०७६ का अवसरमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कोषले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा ट्रेड युनियनका नेताहरुले आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताबाट रोजगारदाता पन्छिन खोजेको आरोप लगाए । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष विनोद केसीले रोजगारदाताको सहभागिता अन्यन्त कम देखिनुले योजनाको कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा गरेको बताउनुभयो ।

“सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ, रोजगारदाताले पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, तर एक वर्षको अवधिसम्म निकै कम रोजगारदाता मात्र सूचीकृत हुनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “रोजगारदाताले किन अनिच्छा देखाएका हुन्, कारण खोज्नुपर्छ ।” उहाँले योजनामा आफैँले हस्ताक्षर गर्ने अनि कार्यान्वयनमा आनाकानी र ढिलासुस्ती गर्ने रोजगारदाताको प्रवृत्तिले आशङ्का पैदा गराएको बताउनुभयो ।

“योजना कार्यान्वयनमा रोजगारदाताले द्विविधा पाल्नु जरुरी छैन”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले पनि कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको जटिलता सम्बोधन गरिदिनुपर्छ ।” तत्कालका लागि औपचारिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा योजना लागू गरिएको भए पनि अब अनौपचारिक तथा स्वरोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म महासङ्घले सङ्घर्ष जारी राख्नेछ ।”

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष जगत सिङ्खडाले तीन÷तीन पटक रोजगारदातालाई कोषमा सूचीकृत हुन समयावधि थप गरिएको भए पनि रोजगारदाताको सहभागिता अत्यन्त न्यून हुँदा दशकौँ लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउनुभयो ।

एक वर्षको अवधिमा जम्मा १० हजार प्रतिष्ठान मात्र सूचीकृत भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै उहाँले यसले अघिकांश रोजगारदाता सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गर्न तयार नदेखिएको पुष्टि भएको बताउनुभयो । “अब पनि रोजगारदातालाई सूचीकरणका लागि म्याद थप गर्ने सम्बन्धमा ट्रेड युनियनको सहमति हुन सक्दैन”, रोजगारदातालाई दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले भन्नुभयो, “सूचीकरणमा नआउने प्रतिष्ठानलाई कडाइका साथ कारवाही गर्नुपर्छ ।” मुलुकको औद्योगिक क्रान्ति तथा आर्थिक समृद्धिमा टेवा पु¥याउने औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा त्रिलयाशील सबै श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाको विषय सम्बोधनका लागि रोजगारदातालाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले रोजगारदाताको सक्रियता नदेखिँदा कतै सामाजिक सुरक्षा योजना असफल हुने त होइन भन्ने आशङ्का जन्माएको बताउनुभयो । त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा योजना घोषणा गरिए पनि अब पनि रोजगारदाता यसबाट भाग्न खोजे मजदूरले फेरि सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।
रासस