सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन कार्यान्वयनमा  

विराटनगर ।

प्रदेश नं १ ले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

श्रमिकको हकहितका निम्ति निकै प्रभावकारी ऐनअनुसार आगामी असार मसान्तभित्र श्रम सम्बन्धमा रहेका श्रमिकले निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधामध्ये एउटा योजना छनौट गर्न सक्नेछन् । साठी वर्ष उमेरपछि निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुने भएमा लिखित रुपमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

गत साउनदेखि श्रम सम्बन्धमा कायम भएका श्रमिकले १५ वर्ष कोषमा योगदान गरेपछि स्वतः निवृत्तिभरण योजनामा सहभागी हुनुपर्नेछ । तर १५ वर्ष योगदान नपुगेको अवस्थामा ६० वर्ष पूरा भएपछि वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाबापत जम्मा भएको रकम र प्रतिफल एकमुष्ट फिर्ता पाउनेछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न कोषमा १८० महिना योगदान र योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने र कुनै श्रमिकले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्न शुरु गरेको १८० महिना पूरा नहुँदै मृत्यु भएमा निजको दम्पतीले निवृत्तिभरणको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम आजीवन प्राप्त गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कट्टा गरी (रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको ११ प्रतिशत) रोजगारदाताले कोषले तोकेको बैंक खातामा प्रत्येक महिना सकिएको १५ दिन भित्रमा रकम जम्मा गरिसक्नुपर्ने ऐनले तोकेको छ । ऐनले श्रमिकलाई शैक्षिक कर्जाबापत रु ३५ लाख, घर कर्जा रु ७५ लाख र सामाजिक कार्य कर्जास्वरुप रु पाँच लाखसम्म दिन सक्नेछ ।

हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता सङ्घसंस्था १० हजार ४७७, सूचीकृत श्रमिक कर्मचारी एक लाख १५ हजार ६०६ र योगदानकर्ताको जम्मा भएको रु १८ करोड रहेको सामाजिक सुरक्षा कोष नेपालका उपनिर्देशक जमुना नेपालले जानकारी दिनुभयो ।

‘असल श्रम सम्बन्धको आधार, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार’ प्रमुख नाराका साथ कोषद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा यो ऐनले श्रमिक र श्रमिकको परिवारलाई सुरक्षित गरेको धारणा सहभागीले राखेका छन् ।

प्रदेश नं १ का सामाजिक विकास सचिव वीरबहादुर राईले यो ऐनले श्रमिकलाई लाभ हुने धारणा राख्नुभयो । उद्योग सङ्गठन मोरङका उपाध्यक्ष राकेश सुरानाले योगदानमा आधारित कोषमा भारी रकम जम्मा गर्ने रोजगारदाताले निवृत्तिभरण सुविधा पाउनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

श्रमिक नेता किशोर धमलाले सरकारले ल्याएको यो कानूनअनुसार देशभरमा रहेका रोजगारदाता कम्पनी सूचीकृत हुनुपर्ने र नगर्नेलाई कडा कारवाही हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उद्योगी विकास वेगवानीले सरकारले ल्याएको यो कानून ठीक भए पनि उद्योग र व्यापारमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण अझै सुनिश्चित नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

रासस