‘विस्तारवादी’ कदमको सर्वत्र विरोध

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।

भारतसँग सीमा जोडिएका कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भू–भाग दाबी गर्दै भारतले नयाँ नक्सामा समावेश गरेपछि सर्वत्र विरोध शुरू भएको छ। आमसर्वसाधारण र प्रतिपक्षी मात्रै होइन सत्तापक्षीय दलका शीर्ष नेता र कार्यकर्तासमेत भारतीय कदमको विरोधमा उत्रिएका छन्।

सर्वत्र विरोध शुरू भएपछि सरकारले भारतको पछिल्लो राजनीतिक नक्सा अस्वीकार्य भएको बताएको छ। कालापानीको सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार र टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी नेपालको भएको बताएको छ।

बुधबार मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘कालापानी सम्बन्धमा प्रकाशित विभिन्न समाचार एवं टिप्पणीप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ, कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ।’

दुई मुलुकबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा रक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र दुवैतर्फको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्ताबेज एवं तथ्य प्रमाणहरूको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा नेपाल दृढ रहेको परराष्ट्रको भनाइ छ।

समाधान हुन बाँकी दुवै देशका सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकबाट प्राविधिकको सल्लाहमा परराष्ट्र सचिवहरूले काम गर्ने जिम्मेवारी दिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच भारतले सार्वजनिक गरेको राजनीतिक नक्साविरुद्ध सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी संघ/संगठनले सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

भारतविरोधी विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित विद्यार्थी उपत्यकाका सडकमा उत्रिएका हुन्। भारतीय कदम अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत रहेको बताउँदै साझा पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), मौलिक जरोकिलो पार्टी, तरुण दललगायतले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भू–भाग रहेको स्पष्ट पार्न र जारी नक्सा सच्याउन माग गर्न जोडदार आग्रह गर्दछौं।’ –साझा पार्टीले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।सदियौंदेखिको घनिष्ट सम्बन्ध अझ नयाँ उचाइमा पुर्याउनुपर्नेमा भारतको यो कदम प्रत्युत्पादक हुने सो पार्टीका ठहर छ।

मोहन वैद्य नेतृत्वको क्रान्तिकारी माओवादीले भारतीय शैली नेपाली भू–भाग मात्रै नभएर सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामाथि नाङ्गो अतिक्रमण भएको बताएको छ।

यसै गरी नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि पारेकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

तरुण दल अध्यक्ष जितजंग बस्नेतद्वारा बुधबार जारी विज्ञप्तिमा नेपालको अभिन्न अंगलाई नक्साबाट सच्याउन माग गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)लगायतका दलले यसअघि नै भारतसँग स्पष्ट धारणा माग्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्।

ऐतिहासिक तथ्यले कालापानी र लिपुलेक नेपाली भू–भागमा प्रस्ट भएकाले नेपाल सोही मान्यतामा अडिग रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बताउनुभएको छ।

भारतले नेपाली भू–भागलाई आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राखेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘कालापानी नेपाली भू–भाग हो, ऐतिहासिक तथ्यले पनि त्यही भन्छ, हाम्रो मान्यता पनि त्यही हो।’

१९६२ देखि कालापानीमा बसेका भारतीय सेना हट्नुपर्ने र सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान हुनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिनुभयो।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपीजी) ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सीमा विवाद समेट्न समेत सुझाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले भारतले जतिसक्दो छिटो इपीजी प्रतिवेदन बुझ्नुपर्ने बताउनुभयो।