सरकार र नागरिकका साझा सवाल

दामोदर पौडेल

सरकार र जनता भनेको मानिसको रूपमा हेर्दा कुनै फरक वस्तु हैन तर सरकार भनेको संगठित र जनता भनेका अपेक्षाकृतरूपमा असंगठित हुँदा रहेछन्। सरकारको आवाज र निर्णयको ठूलो महत्व हुन्छ। यद्यपि सरकार भनेको पनि त्यही मानवहरूकै प्रतिनिधि हो।

हालै भारतीय सरकारले जनसंख्यासम्बन्धमा धेरै हल्ला गरेको छ। उत्तराञ्चल राज्यले २ सन्तानभन्दा बढी जन्माउनेले ग्राम पञ्चायतको राजनीतिमा भाग लिन नपाउने निर्णय गरेको छ। यसै प्रसंगमा भारत सरकार आफ्नो अनुरोध पालन नगर्नेहरूलाई मात्र माया गर्दछ भन्ने एउटा उदाहरण फेसबुकमा आयो।

मानव स्वभाव रबानीका कारण नराम्रो कुरामा अभ्यस्त हुँदा र अरूको गलत मात्र सुन्दामानिस आफूले गरेको/मानेको कुरालाईमात्र मन पराउँछ। अर्को राम्रो नै भए पनि निषेधित हुन्छ। २०१७ सालको राजाको कदम, माओवादी आन्दोलन अरूलाई निषेध गर्ने किसिमका हुन्। अरूलाई निषेध गर्ने विचार रव्यवहारले प्रगतिको स्वाभाविक बहावलाई रोक्छ।

त्यसमा भनिएको थियो कि सरकार २ बच्चाको नीतिको पक्षमा छ। तर २ बच्चा पाएर सुखी हुन चाहनेहरूलाई धेरै कर लगाउँछ र १२ वटा बच्चा पाउनेहरूलाई ‘सब्सिडी’ दिन्छ। २ बिघा जग्गा हुने मानिसले २ बच्चा पाएर सन्तानलाई एक–एक बिघ दिन्छ र सन्तान सुखी हुन्छन्। अर्को २ बिघा हुनेले १२ वटा बच्चा पाउँछ र उसका बच्चाले ३ कठ्ठा मात्र पाउँछन्।

गरिब भएकोले ३ कठ्ठा जग्गा हुनेले सरकारबाट राहत पाउँछन् र १ बिघाहुने धनीले कर तिर्छन्। यो त सरकारको अवज्ञा गर्नेलाई पुरस्कार र सरकारको नीति मान्नेलाई सजाय भयो।

हुनत यो विषेशतः मुसल्मानहरूप्रति संकेत गरिएको भनाइ थियो। हुनपनि मेरो धर्मका मानिस धेरै हुनुपर्ने, मेरो संस्कृतिको सुरक्षा हुनुपर्ने भन्ने संकुचित भावनाले समाजलाई पतनमा नै अगाडिबढाउँछ।

यो विचारले सघनता पाएर पृथ्वीले धान्न नसक्दा धेरै बच्चा बनाउने र कम बनाउने दुवैले पीडा भोग्नुपर्दछ। हरेक महत्वपूर्ण वस्तु पाउँदा सामान्य लाग्छ तर पाउनुभन्दा पहिला र गुमाएपछि साह्रै पीडा हुन्छ र त्यसको महत्व महसुस हुन्छ, यद्यपि थाहा सबै समयमा हुन्छ।

लोकतन्त्र र समानता तथा शान्ति पनि त्यस्तै हुन्। ती पाउँदा अति सामान्य तर गुमाउँदा प्राणभन्दा पनि प्यारो लाग्छन्। त्यसैले त लोकतन्त्रको लागि र जनताको समानताको लागि मानिस शहीद हुन्छन्, अपांग हुन्छन्। जब अरूले पाउँछन्, त्यसलाई दुरूपयोग गर्दछन्।

के समाजमा जान्नेसुन्नेहरू उदाहरणीय र पारदर्शी जीवन जिउन सक्दैनन् ? सक्ने हो भने लोकतन्त्र र समानता तथा शान्ति सँगैसँगै हिँड्ने थिए। जनसंख्या, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, इमानदारी वा फोहोर व्यवस्थापनसमेतका धेरै विषयमा पनि सरकारले जबर्जजस्ती गर्नुपर्ने हो ? वा लोकतन्त्रको सदुपयोग जनता आफैंले पनि गर्नुपर्ने हो ?

म भनेको पुँजीवाद हो र हामी भनेको समाजवाद हो भन्ने पनि भनाइ छ। तर व्यवहारले देखाइरहेको छ कि म भनेको सम्पत्ति कमाउने र सुरक्षित राखेर बढी भएको समाज सेवामा लगाउने हो भने त्यो व्यावहारिक समाजवाद हैन र ?

समाजवाद भनेको समाजको हुनुपर्दछ भन्ने र कमाउने हैन अरूको लुटेर बाँडी खाने हो भनी लुटेर खाने तर कामाउन नचाहने भएपछि आत्मघाती हैन र ? कम्पुचियामा खमेरुज नेता पोल्पोटको समयमा७० लाख जनसंख्यामा झन्डै आधा जनसंख्या तहसनहस भयो। सत्ताले भने त्यति बेला १० देखि १५ लाख मानिस मात्र मारेको भन्ने छ। अरू कसरी मरे त ?

प्रस्टै छ कि सरकारको अति तानाशाहीको कारण सरकारी दलका भन्ने मानिसहरूले जनताको सम्पत्ति लुटेर खान थाले। धेरै लुट्ने भएपछि काम गर्नेहरूले पनि काम गरेको राख्न नपाउने हुँदा काम गर्न छोडे। लुट्नेहरूको पार्टीमा लागेमा फाइदा हुने हुँदा धेरै लुट्ने पाटीमा लागे।

लुटेर खाँदा ज्यान पनि बाँच्यो र काम गर्न पनि परेन। तर प्रकारान्तरमा उत्पादन गरिँदैन र लुट्ने सम्पत्ति पनि बाँकी रहँदैन। त्यति बेलाधेरै मानिस भोकको कारणले मर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। कम्पुचियामा त्यसै भएको थियो। नेपालमा त्यो अवस्था शुरू भएको थियो तर अगाडिबढ्न पाएन।

तब लोतन्त्र भनेको के हो त ? समाजवाद के हो ? आदि। यी सबै व्यवस्थाको बारेमा धेरै भन्न आवश्यक छैन। भगवान्बुद्धको अन्त्य अवस्था आएको सबैलाई थाहा भएछ। भगवान्लाई हजुर नरहेपछि अब के गर्ने भनेर शिष्यहरूले भनेछन्। बुद्धको उपदेश थियो कि ‘अप्प दीपो भव’ अर्थात् आफैं प्रकाश बन।

हरेकबुझ्ने मानिसले म उदाहरण हुनुपर्दछ भन्ने विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने हो भने ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुन्छन्। समाजलाई कस्तो चाहनुहुन्छ, तपाईं कमसेकम त्यसको प्रतिक बन्नुहोस्।

अरूमा नसके पनि आर्थिकरूपमा इमनन्दार बन्ने, अरूलाई सहयोग गर्ने, आपmूलाई अरूले जस्तो व्यवहार गरुन् जस्तो लाग्छ त्यस्तै व्यवहार अरूलाई गर्ने, आफूलाई अरूले जे गरेको राम्रो लाग्दैन त्यो नगर्ने, जुन प्राप्त गर्नमा सामथ्र्य छैन त्यसमा चिन्ता नगर्ने जस्ता कार्यले समाजलाई शान्त, शालीन र गौरवमय बनाउँछ। सबैमा पुगिसरी आएपछि चोरी हुँदैन, लुटपाट हुने कुरै हुँदैन।

धेरै समस्या समाधान हुन्छ। हुन पनि हरेकको घर सफा भएमा मच्छड लाग्दैन र मेरो घरमा मात्र सफा गरिएमा केही मच्छड त आउँछन् नै। समाजमा अरू ठाउँमा जाँदा मच्छडले मलाई पनि टोक्छ र म पनि बिमारी हुन्छु।त्यसैले समाजको रोग मेरो पनि हो र समाजको सुख र शान्ति मेरो त हुँदै हो भन्ने भावना आउन सक्नुपर्ने हुन्छ।

अर्को छ, आत्मसात् र निषेध। सबै शान्तिपूर्ण विरोध र विवादलाई निषेध नगर्नु राजनीति, धर्म, दर्शन सर्वत्र आवश्यक छ। नेपालमा २००७ सालको आन्दोलनजस्तै २०३६, २०४२ तथा २०४६सालका आन्दोलनहरू सबै शान्तिपूर्ण विचारको आत्मसात्को लागि गरिएका राजनीतिक आन्दोलनहरू थिए।

अर्थात् सबै शान्तिपूर्ण विचारहरूलाई समान व्यवहार गरौं। यसले अविश्वासलाई धेरै टाढासम्म जान दिँदैन।आशंका र डर कम हुन्छ। सधैँ सहमति वा सम्झौता हुने सम्भावना हुन्छ। यसमा हामी भन्ने भावना हुन्छ। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र प्रतिस्पर्धा सधैँ भइरहने हुँदा लड्ने उठ्नै नसक्ने भन्ने हुँदैन।

अर्कोतर्फ निषेधले अरूलाई रोक्छ। आफू मात्र राम्रो भनेर अरूलाई नराम्रो भनेको आधारमा आफूभन्दा अरूको विचार, धर्म आदिलाई दोस्रो दर्जाको मानिन्छ, निषेध गर्नलायक नराम्रो मानिन्छ। अरूका राम्रो कुरा पनि थाहा नहुने हुँदा जे घोकाइन्छ र सुनाइन्छ त्यो नै सर्वोत्तम लाग्छ।

डर र फाइदाको लागि समेत जुन मुख्य छ त्यसैलाई मानिन्छ र बानी परिसकेपछि त्यसमा विश्वास, माया र बानी पर्दछ। लोकतन्त्रका पिता गणेशमान सिंहले आफू जेलबाट छुट्दा बसेको कोठा, खोपोको साह्रै माया लागेको बताउनुभएको थियो।

मानव स्वभाव रबानीका कारण नराम्रो कुरामा अभ्यस्त हुँदा र अरूको गलत मात्र सुन्दामानिस आफूले गरेको/मानेको कुरालाईमात्र मन पराउँछ।

अर्को राम्रो नै भए पनि निषेधित हुन्छ। २०१७ सालको राजाको कदम, माओवादी आन्दोलन अरूलाई निषेध गर्ने किसिमका हुन्। अरूलाई निषेध गर्ने विचार रव्यवहारले प्रगतिको स्वाभाविक बहावलाई रोक्छ।अरूलाई पनि आफू राम्रो हुँ भन्ने अधिकार छ।

चयनकर्ताले जसलाई राम्रो मान्छन् त्यो आत्मसात्गर्नुपर्छ। अर्को पटक कि म अझ राम्रो हुन्छु या चयन गर्नेहरूलाई म नै वास्तविक राम्रो हुँ भन्ने विश्वास दिलाउँछु भन्ने मानसिकता र आत्मविश्वास पनि राजनीति, दैनिक व्यवहार र धर्मसमेत धेरै क्षत्रमा आवश्यक छ।

यो विचार र सोचको शान्तिपूर्ण पाटो सहअस्तित्वप्रतिको आस्था पनि हो। विद्वान् राजनीतिज्ञ प्रदीप गिरीले भनेका छन् कि राजा महेन्द्रको आदेश थियो, नेपालीले अरू जे गरे पनि हुन्छ, राजनीति गर्नचाहिँ पाइँदैन, कुनै पनि व्यक्ति न माओ, न माक्र्स, न लेनिन, न गान्धी, न बीपी, न पार्टी अध्यक्ष, न प्रधानमन्त्री कसैलाई पनि विचारको केन्द्रमा राख्न हुँदैन।

सबै महान्व्यक्तिहरूका कमजोरी हुन्छन्।उनको भनाइको मर्म हो कि विचारलाई पारख गर्नुपर्दछ तर त्यो विचारलाई केन्द्र बनाउने नै होइन, केन्द्र बनाउने आफ्नो विवेकलाई हो, दुई वा बढी विचारलाई तुलना गरेर हो। यो भनाइमा सार्थकता रहेको छ।

फेसबुकका साथीहरूले सी जिंग पिङको भनाइ उद्धृत गर्दै कमसेकम १०० पटक ‘सम्पत्तिको लोभी मानिस कम्युनिस्ट हुन सक्दैन’भनेर पोस्ट वा सेयर गरेको पाइन्छ। वर्षमासयौं मानिसलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा चीनमा मृत्युदण्ड दिइएको पनि सुनेकै हो।

चिनियाँ नागरिकले केही दिनपहिला नेपालमा एकाउन्ट ह्याक गरेर बैंकबाट करोडौंरुपियाँ निकालेको पनि थाहा पाएको हो। केहीलेसी जिंग पिङको भनाइ र भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिएर चीनको प्रशंसा गरेको पनि सुनिने गरेको छ।

तर नबुझेको कुरा भनेको सन् १९४९ मा चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको शासन आएको हो। यो पार्टीको एकछत्र शासन आएको ७० वर्ष भइसकेको छ।

सबैजसो सक्षम नागरिकहरू यसै व्यवस्था आएपछि जन्मेका हुन्। कम्युनिस्ट पार्टीले यति लामो समयसम्म शासन गर्दा पनि सम्पत्तिको लोभ नहुने जनशक्ति किन उत्पादन गर्न नसकेको हो ?

धनी–गरिब समान हुनुपर्छ, त्यो काम हामीले मात्र गर्न सक्छौं र त्यस्तैव्यवहार गरेका छौं भन्ने पार्टीको एकदलीय शासन हुँदा पनि किन ७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका हुन् ? किन पुँजीवादी भनिनेस्वीडेन, डेन्मार्क, जर्मनजस्ता देशमा चीनमा भन्दा पनि धेरै कम मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेका हुन् ?

किन कम्युनिस्टहरूले सम्पत्तिको लोभमा चीनमा पनि मृत्युदण्ड पाएका हुन् ?त्यसैले समानता भनेको भाषण र दस्ताबेजमात्र हुँदै हैन, दैनिक व्यवहार हो र परिणाम हो।

त्यसको प्रकटीकरण बहुलवाद र लोकतन्त्रबाट मात्र हुन सक्छ। गरिब देशहरूमा देखिएको छ कि सिद्धान्त त जनतालाई मूर्ख बनाउने माध्यममात्र हो।