आलमको बयान सात प्रश्नमै सीमित

सञ्जय कार्की, रौतहट ।

जिल्ला अदालत गौरमा दायर भएको निलम्बित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद अफ्ताब आलमको बयान मंगलबार परिचयमै सकिएको छ। उनको बयान समय अभावका कारण बुधबार हुनेछ। बयान सकिएपछि मात्रै थुनछेक बहस शुरु हुने जनाइएको छ।

१२ वर्षअघि चैत्र २७ गते रौतहटको राजपुर फरदहवामा भएको बम विस्फोट काण्डमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद अफ्ताब आलमलाई दोषी करार गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् जिल्ला अदालत गौरमा मुद्दा दायर गरेको हो। रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ का प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहम्मद अफ्ताब आलम गत असोज २६ गते पक्राउ परेका हुन्।

आलममाथि कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ भण्डारणको अभियोग लगाएर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सोमबार अभियोग पत्र दर्ता गराएपछि मंगलबार बयानका लागि आलमलाई जिल्ला अदालत गौरमा उपस्थित गराइएको हो।

बम बिस्फोट परी घाइतेलाई ज्यँुदै इँट्टाभट्टामा जलाएर मारेको आरोपमा आलम, उनका भाइ महताब आलमलगायत ११ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। आलमले शुरुदेखि नै घटना नभएको इन्कारी बयान गर्दै आएका छन्।

जिल्ला अदालतका न्यायधीश दीपक ढकालले आलमसँग बयान लिनुभएको हो। बम विस्फोटमा परी सरुअठाका त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तरलाई घाइते अवस्थामा लगेर जिउँदै चिम्नी भट्टामा जलाएर हत्या गरेको आरोप उनीसहित ११ जनामाथि रहेको छ तर प्रहरीकै संरक्षणमा घटना भएको खुले पनि कुनै पनि प्रहरी अधिकारीलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।

१२ वर्षअघि प्रहरीकै संलग्नतामा घटनाको ढाकछोप भएको उजागर भए पनि यसपटक पनि सो घटना लुकाउन सहयोग गर्ने प्रहरी उपरीक्षकदेखि प्रहरी महानिरीक्षक अनि सरकारी वकिलसम्मको मिलोमतो रहेको खुले पनि उनीहरुको बयान लिइएको छ तर घटनाको मतियार बनाइएको छैन।

शक्तिमान रहेका उनीहरुले यसपटक पनि उन्मुक्ति पाएका छन्। यो अनुसन्धानले भने शक्तिमानले यसपटक पनि उन्मुक्ति पाउँदै मजुदरलाई फसाउने खेलमा सरकारी वकिलको कार्यालय लागेको आरोप लागेको छ।

मोहम्मद अफ्ताब आलमसँगै यो घटनामा हिस्सेदार बनेका र संरक्षण गरेका प्रहरीका बहालबाला र भूतपूर्व प्रहरी अधिकृतलाई छुट दिइएको छ। एक कानुन व्यवसायीले घटना भएको भए प्रहरीको संरक्षणमा भएको हो उनीहरुलाई मतियार नबनाउनु यसमा राजनीति प्रतिशोध देखिन्छ भन्नुभएको छ।

२७ चैत ०६४ मा रौतहट राजपुर फरहदवा–४ सेख इद्रिस खालिहानको गोठमा बम विस्फोट भएको उल्लेख रहेको छ। सो बम विस्फोटमा घाइते भएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर इँटाभट्टामा हालेर जिउँदै जलाइएको आरोप रहेको छ।

सो घटनामा प्रहरीकै सक्रियतामा दबाउन सहयोग गर्ने नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी निरीक्षक इन्द्र सुवेदी, प्रहरी निरीक्षक राजीवप्रसाद बस्नेत र प्रहरी नायब निरीक्षक ईश्वरविक्रम शाहलाई प्रहरीले प्रमाणको रुपमा लिए पनि मतियारको रुपमा लिएको छैन।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक रामकृष्ण लामाले आलमलाई अपराधमै सघाएको आरोप रहेको छ। त्यसै गरी यो घटनाको विषयमा तत्कालीन मध्यक्षेत्र प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक किरण गौतमले जानकारी पाए पनि पछि कुनै जानकारी नआएको बयान दिएका छन्।

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले आफूहरूलाई घटनाको विषयमा रिपोर्टिङ भए पनि फलोअप नभएको बताएका छन्। उनीहरुले आफू जोगिन रौतहट प्रहरीलाई साक्षीका रूपमा कागज गरिदिएको स्रोतले बताएको छ।

प्रहरीकै अगाडि यति भयानक घटना भएको खुल्दाखुल्दै अपराध लुकाउन प्रहरी नै प्रत्यक्ष संलग्न भएको उजागर हुँदा पनि दोष नदेखाउनु सरकारी वकिल खडिन्द्रराज कटुवालमाथि नै प्रश्न उठेको छ।

तत्कालीन सरकारी वकिल कार्यालय रौतहटका जिल्ला न्यायाधिवक्ता द्रुवमणि ज्ञवालीले मुद्दा अदालतमा पेस गर्नुको सट्टा खारेज गरिदिएजस्तै यसपटक पनि जिल्ला न्यायाधिवक्ता खडिन्द्रराज कटुवाले प्रमाण लुकाउन सहयोग गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई बचाउ गरेर कानुनको बर्खिलाख गरेको आरोप लागेको छ।