नास्ट सेवा आयोग लथालिंग : बाह्र वर्षमा पनि भएन कर्मचारीको बढुवा

टीका बन्धन, काठमाडौं।

नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) सेवा आयोगको कामकारबाही लथालिंग भएको छ। आयोग अध्यक्षको कार्यशैलीविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएपछि आयोगको सम्पूर्ण कामकारबाही ठप्प भएको हो।नयाँ कर्मचारी नियुक्ति, पुरानाको बढुवा, अस्थायी र करारमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास प्रभावित भएको छ।

आयोग अध्यक्ष डा. चिरञ्जीवी रेग्मीले पाउनुभएको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकारअनुसार कुनै कामकारबाही हुन नसकेपछि आन्दोलनमा उत्रनुको विकल्प नभएको नास्ट वैज्ञानिक/कर्मचारीले बताए।

सबै कर्मचारीको वित्तृविकास ठप्प भएको बताउँदै नास्टका एक वरिष्ठ अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘बाह्र वर्ष भइसक्यो कुनै कर्मचारीको बढुवा भएको छैन, नयाँ र करार कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया पनि आयोगका कारण रोकिएको छ।’

अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा रेग्मी नास्ट सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार २०७३ जेठमा अध्यक्ष नियुक्त हुनुभएको थियो।त्यसअघि उहाँ नास्टको विज्ञान संकायका प्रमुख भएर सेवा निवृत्त हुनुभएको थियो।

नियुक्त भएदेखि अध्यक्षले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधामा मात्रै रेग्मीको ध्यान केन्द्रित हुँदा आयोगको कामकारबाही प्रत्यक्ष प्रभावित भएको नास्ट कर्मचारीको आरोप छ। आन्दोलनका कारण विगत चार महिनायता रेग्मीको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको छ भने सवारी सुविधासमेत खोसिएको छ।

आन्दोलन र कर्मचारीको आरोपबारेको जिज्ञाशामा अध्यक्ष रेग्मीले आफ्नै कारणले मात्र आयोगको कामकारबाही प्रभावित नभएको दाबी गर्नुभयो। कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया र वृत्तिविकासमा नास्ट व्यवस्थापन परिषद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि परिषद्ले त्यस्तो भूमिका खेल्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो।

‘शुरुआतका दिनमा केही काम भएको थियो, आयोगको नेतृत्व लिए पनि म एक्लैले सबै निर्णय गर्ने होइन’, रेग्मीले थप्नुभयो– ‘नास्ट परिषद्ले कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म आयोगले केही पनि गर्न सक्दैन।’

नास्ट उपकुलपतिले अध्यक्षता गर्ने परिषद्को सदस्य सचिवमा नास्टकै सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ। परिषद्ले दरबन्दी पास गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई निर्देशन दिएपछि आयोगले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई समेत अवगत गराएपछि लोकसेवाले विज्ञापनका लागि सहमति दिनुपर्छ।

नयाँ संविधानअनुसार शिक्षा र त्रिवि सेवा आयोगबाहेकका निकायका कर्मचारी नियुक्ति लोकसेवामार्फत हुने प्रावधान छ। सोही प्रावधानअनुसार २०७५ फागुन २१ गतेभित्र ऐन संशोधन भइसक्नुपर्ने भए पनि सो प्रक्रिया अझै लम्बिएको छ।

ऐन संशोधनका क्रममा रहे पनि २०७५ फागुन २१ अघिका प्रक्रिया अघि बढाउन कुनै अवरोध नहुँदा नहुँदै अध्यक्ष रेग्मीले जानजान प्रक्रिया अघि बढाउन नचाहनु भएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

‘यसअघिका उपकुलपति प्राडा जीवराज पोखरेलकै कार्यकालमा दरबन्दी पास गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो तर अध्यक्षले गर्दै छौं गर्दै छौं भन्ने जवाफ मात्रै दिनुभयो, काम त्यसै रोकियो।’ –रेग्मीप्रति असन्तुष्ट एक कर्मचारीले गुनासो गरे।

नास्टमा अहिले २ सय ८३ कर्मचारी रहेकामा ९० स्थायी छन् भने बाँकी अस्थायी र करारमा कार्यरत छन्।वर्षौैंयता कर्मचारीको बढुवा र वृत्तिविकास रोकिएकोमा नास्ट उपकुलपति डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले स्वीर्कानुभयो।

निकासका लागि आन्दोलनरत वैज्ञानिक/कर्मचारीसँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको उहाँको भनाइ थियो। ‘अब लोकसेवामार्फत कर्मचारी नियुक्त गर्ने भनेपछि केही अप्ठ्यारो भएको छ, ऐन संशोधनकै क्रममा छ’, श्रेष्ठले थप्नुभयो– ‘यही कारणले कर्मचारीको असन्तुष्टि बढेको हो, समाधानका लागि छलफल भइरहेको छ।’ व्यावहारिक कठिनाइबारे मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई अवगत गराइएको उहाँले बताउनुभयो।