प्रदेश ५ सरकारको निर्णयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई वार्षिक ९ करोडको क्षती

यमलाल भुसाल, बुटवल ।

प्रदेश पाचँको सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका व्यवसायीक ७२ वटा सटर भत्काउने निर्णय गरेको छ । बार्षिक झण्डै नौ करोड आम्दानी दिदै आएको अस्पतालका सटर भत्काएर मन्त्रालयले कम्पाउण्ड वाल बनाउने भएको छ । प्रदेश मन्त्रीपरिषदको बैठकले अस्पतालको उत्तर पूर्व तर्फ रहेका सटर भत्काउने सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्विकृति दिने निर्णय गरेको मंगलवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बताउनु भयो ।

अस्पतालका सटर भत्काउन जारी गरेको सूचनाको म्याद कार्तिक मसान्तमा सकिने र त्यस पछि व्यवसायीहरुलाईथप एक महिनाको समय दिने सो समय भित्र सटर खाली नगरे मन्त्रालयले डोजर चलाएर सटर भत्काउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई स्विकृति दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएका मन्त्री चौधरीले बताउनु भयो । मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रदेश पाँचको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रतिष्ठान ( आईटी सम्बन्धी )को कार्यकारी निर्देशकमा अनुप बास्कोटालाई नियुक्त गरेको छ ।

सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ६ जिल्लामा सामाजिक डिभिजन कार्यालय सञ्चालन गर्न स्विकृति समेत दिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट सबै जिल्लाहरुको काम एकसाथ गर्न गाह्रो भएपछि प्रत्येक २ जिल्लाका लागि एक सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिने पनि मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेशका रुपन्देही र नवलपरासीलाई हेर्ने गरी रुपन्देहीमा , गुल्मी जिल्लालाई हेर्ने गरी पाल्पामा कार्यालय स्थापना हुने छ । वर्दियालाई हेर्ने गरी बाँकेमा, प्यूठानलाई हेर्ने गरी रोल्पामा तथा रुकुमलाई हेर्नेगरी दाङमा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना गरिने मन्त्री चौधरीले बताउनु भयोे । बैठकले उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पेश गरेको प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।