रोल्पा, (नेस)।
रोल्पाका द्वन्द्व पीडितले आफ्ना छोराछोरीलाई उच्च शिक्षासम्म पढाइदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। १८ वर्ष उमेर नपुगुन्जेलसम्म मात्रै छात्रवृत्ति दिँदा आफ्ना छोराछोरीको पढाइ अधकचल्टो भएको भन्दै उच्च शिक्षासम्म अध्ययन गर्ने गरी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
‘द्वन्द्व पीडितका समस्यै समस्या छन् त्यसमा पनि छोराछोरी पढाउने समस्या बढी छ,’ सशस्त्र द्वन्द्वमा श्रीमान् गुमाएकी रोल्पा नगरपालिका–२ की लक्ष्मी डाँगीले भन्नुभयो– ‘सरकारले दिने वार्षिक १८ हजारले तल्ला कक्षा अध्ययनमा सहयोग गरे पनि उच्च शिक्षामा उक्त सुविधा नपाउँदा बीचमा पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था छ।’
‘१० वर्ष अघिदेखि दिन थालिएको वार्षिक १८ हजार छात्रवृत्ति पनि समयअनुसार अहिले निकै कम हो’–º डाँगीले भन्नुभयो। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा द्वन्द्व पीडितका बालबालिका एसएलसीपछि विदेश जान बाध्य छन्। डाँगीले भन्नुभयो– ‘श्रीमानको मृत्युपछि छोराछोरीको मुख हेरेर बसेको बताउँदै तीन बालबालिकाले उचित शिक्षा–दीक्षा नपाउँदा भविष्य अन्धकार हुने हो कि भन्ने चिन्तामा दैनिकी बित्ने गर्छ।’
सशस्त्र द्वन्द्वमा श्रीमान् र देवर गुमाएकी रोल्पा नगरपालिका–१० धवाङकी धनमाया पुनले आर्थिक अभावका कारण आफूले तीन छोरालाई विद्यालय पढाउन नसकेको बताउनुभयो। ‘घरको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो, त्यसकारण छोरा विदेश जान बाध्य भए’ –पुनले भन्नुभयो।
द्वन्द्वमा मारिएका देवरको छोरीलाई समेत पालन पोषण गर्ने जिम्मेवारी थपिएपछि द्वन्द्व पीडितका बालबालिकाले पढ्ने व्यवस्था गरिएको दाङको हेमन्तपुरमा रहेको विद्यालयमा भर्ना गरेको जानकारी दिनुभयो।
द्वन्द्वमा श्रीमान् गुमाएका महिलाको अवस्था निकै दर्दनाक छ। मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह रोल्पाका अध्यक्ष तुलसा आचार्यले भन्नुभयो। श्रीमान् गुमाएपछि सामाजिक तथा पारिवारिक हेराइमा समेत परिवर्तन भएको बताउँदै उनीहरूको आवाज स्थानीय सरकारले समेत नसुनेको आचार्यको गुनासो छ।
‘घरआगनमै सरकार आएको भनिए पनि उनीहरूले त्यस्तो अनुभूति गर्न पाएका छैनन्’ –अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो।छोराछोरीलाई पढाउने समस्य नै एकल महिलाको मुख्य समस्या हुँदै आएको बताउँदै उच्च शिक्षा अध्ययनमा राज्यले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने र स्थानीय सरकारले समेत त्यस्ता द्वन्द्व पीडितका बालबालिकाको उच्च शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया