नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले संघीयता कार्यान्वयनपछि नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढेकोले यस विषयमा केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जामा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र यस क्षेत्रमा प्रविधिको मापदण्ड निर्माण गर्ने कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको २३औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो।
केन्द्रले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिलाई संस्थागत गरी परिवर्तित सन्दर्भमा प्रभावकारीरूपले अघि बढाउन केन्द्रलाई ऐनबाट स्थापित संस्थामा रुपान्तरण गरिने बताउनुभयो। उहाँले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको श्वेतपत्र र सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका लक्ष्य प्राप्त गर्न केन्द्रको भूमिका रहने उल्लेख गर्नुभयो।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले केन्द्रलाई नवीकरणीय ऊर्जाको श्रेष्ठता केन्द्रको रूपमा विकास गर्न र नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको थप विकासको लागि अनुसन्धान तथा विकासका कार्यमा जोड दिन विश्वविद्यालय तथा अन्य अनुसन्धान गर्ने संस्थासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको थप व्यवस्थित विकासको लागि तथा केन्द्रलाई ऊर्जा दक्षता र कार्बन वित्तको क्षेत्रमा कार्य गर्न भावी कार्यदिशा स्पष्ट गर्ने गरी केन्द्रले व्यावसायिक योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।
केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मधुसूदन अधिकारीको भनाइअनुसार केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनका साथै ऊर्जा दक्षता र हरित जलवायु कोषअन्तर्गतका कार्यक्रम अझै प्रभावकारीरूपमा कार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
त्यस अवसरमा केन्द्रको समन्वयमा स्थापित ‘सुप्रविधि स्मृति नवीकरणीय ऊर्जा पुरस्कार’ तीन वटा संस्थालाई प्रदान गरिएको छ। पुरस्कार पाउनेमा दर्ना लघु जलविद्युत् सहकारी संस्था, सनफार्मर नेपाल प्रालि र नेपाल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि रहेका छन्। यी संस्थाले पुरस्कारसहित प्रतिसंस्था २५ हजार रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्।
पुरस्कृतमध्ये दर्ना लघु जलविद्युत् सहकारी संस्था स्थानीयस्तरमा महिलामात्रै सदस्य भएको सहकारी हो। जसले ८३ किलोवाट क्षमताको लघु जलविद्युत् आयोजनालाई सफल व्यावसायिक नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। त्यस्तै सनफार्मर नेपालले नेपालमा नवीनतम ढंगले सौर्य ऊर्जाबाट खानेपानी र सिँचाइको लागि प्रयोग हुने सौर्य पम्पको जडान गरी सञ्चालन गरिरहेको छ।
पुरस्कृत मध्येकै नेपाल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालिले विराटनगरको श्रीकृष्ण गौसेवा सदनमा रहेको २ सय घनमिटरको बायोग्यास प्लान्ट जडान गर्ने कम्पनी हो। हालसम्म केन्द्रअन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रममार्फत लघु जलविद्युतबाट ३२.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ भने शहरी क्षेत्रबाट निस्कने जैविक फोहोर, पोल्ट्रीफार्मबाट निस्कने सुली र गाईफार्मबाट निस्कने गोबरलगायतको प्रयोग २ सय ४७ ठूलासहित ४ लाख २५ हजार बायोग्यास प्लान्ट जडान भएका छन्।
९ लाख ११ हजार घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली र १५ लाख ९ हजार सुधारिएको चुलो जडान हुनुका साथै ११ हजार पानी घट्टाको सुधार भएको छ। देशभर झन्डै २ हजार संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भएका छन्। साथै, १ हजार ३ सयभन्दा बढी खानेपानी र सिँचाइको लागि प्रयोग हुने पानी तान्ने पम्प जडान भएका छन्।
यसबाहेक ५ सय ६३ किलोवाट बराबरका सौर्य तथा सौर्य र वायु ऊर्जा मिश्रित मिनिग्रिड प्रणाली जडान भई सञ्चालनमा रहेका छन्। केन्दअन्तर्गत हालसम्म जडित यस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत देशका करिब ३६ लाख घरधुरी लाभान्वित भएको केन्द्रको दाबी छ।
प्रतिक्रिया