सरकारको स्वैच्छाचारी कदम

संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा लिइन्छ । सरकारले सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरू आइतबार हठात् हटाएको छ । हटाएको भोलिपल्ट सोमबार सातवटै प्रदेश प्रमुखहरूमा नयाँ नियुक्ति गरेको छ । नयाँ नियुक्ति र पुरानालाई हटाउनुमा राजनीतिक पूर्वाग्रहले काम गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भनाइ छ ।

देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको पद सिर्जना भएको हो । प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गर्ने र नयाँ नियुक्ति गर्ने कार्य सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख गरिएको छ । तर सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा औचित्य र विवेकसम्मत तवरले हुनुपर्ने लोकतन्त्रको मर्म हो ।

यस हिसाबले प्रदेश प्रमुख हटाउनु र नयाँ नियुक्तिमा राजनीतिक पूर्वाग्रहले काम गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भनाइ यथार्थपरक रहेको छ । नियुक्ति गरेको दुई वर्षपछि हटाउनुपछाडिको पृष्ठभूमिले पनि यही कुराको संकेत गरेको छ ।

हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरूलाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ गते नियुक्त गरेको थियो । त्यतिबेला नेकपाको विरोध गरेको थियो । नेकपाका तर्फबाट ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेसँगै प्रदेश प्रमुखलाई हटाउन खोजिए पनि काग्रेसको विरोध गर्दै आएको थियो ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि आआफ्नो राजनीतिक दलका प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गर्दा काम गर्न सहज हुने भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष भित्रभित्रै लबिङ गरिरहेको पृष्ठभूमिमा सरकारले सो कदम चालेको थियो । तर यसलाई दुई तिहाइ सरकारको दम्भ र स्वैच्छाचारी कदमको रूपमा लिन सकिन्छ ।

संविधानको धारा १६५ अनुसार प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा १ को (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पदावधि सकिनुअघि राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई एकसाथ पदमुक्त गर्नुभएको हो ।

तर, संविधानको धारा १६५ ले सबै प्रदेशका प्रमुखहरू एकैसाथ पदमुक्त हुने परिकल्पना नगरिएको संविधानविद्हरूको मत रहेको छ । यस हिसाबले गर्दा संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोगको नियत र प्रवृत्ति विवेकसम्मत नदेखिएको बिहानीको घाम जस्तै छर्लङ रहेको छ । सरकारको यस्तो प्रवृत्तिले राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सक्दैन ।

अर्कोतर्फ यही मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको अवस्थामा सरकारबाट यस्तो कदमको अपेक्षा गरिँदैन । तर आम अपेक्षा विपरीत सरकारले यस्तो कदम चालेर निर्वाचन आचारसंहिता मात्र होइन, राजनीतिक चरित्र पनि गुमाएको छ । यस कार्यले सरकारको अलोकप्रियता मात्र होइन, नयाँ दलहरूबीच द्वन्द्व बढाउने भएकाले यसलाई राम्रो कदम मान्न कदापि सकिन्न ।