डडेल्धुराबाट डा. केसीले थाले १७ औँ सत्याग्रह

राम धामी, डडेल्धुरा ।

चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको मागराख्दै पटकपटक अनशन बस्दै आएका डा. गोविन्द केसीले १७ औं पटकको सत्याग्रह डडेल्धुरा सदरमुकामबाट शुरु गरेका छन ।

डडेल्धुरा सदरमुकामस्थित संघीय सरकार मातहतको डडेल्धुरा अस्पताल परिसर नजिकको एक निजी घरबाट सत्याग्रह शुरु गरेका डा. केसीले यसपटक सात सुत्रीय माग अघि सारेका छन् । पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागर्दै डा. केसीले बेलुकी पाँच बजेबाट औपचारिक रुपमा सत्याग्रह शुभारम्भ गरेका हुन ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट केही दिनअघि मात्र अवकाश पाएका डा. केसीले सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि कार्तिक ८ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । नेपालीहरुको महान पर्व तिहार परेकाले केहि ढिलागरि सत्याग्रह शुरु गरिएको हो । सरकारले माग सम्बोधन गर्नुको साटो उल्टै सम्झौता उलंघन गरेकाले आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको उनले बताए ।

गत भदौमा डडेल्धुरा पुगेर सदरमुकामस्थित डडेल्धुराको अवलोकन गरेका डा. केसी यसपटक अनशन बस्न सोमबार दिउसो मात्रै डडेल्धुरा पुगेका हुन् । सरकारी अस्पतालमा सत्याग्रह नबस्ने घोषणा गरेका डा. केसीले अस्पताल परिसर नजिकै रहेको स्थानीय निलकण्ठ भट्टको निजी घरमा बसेर सत्याग्रह आरम्भ गरेका छन् । भट्ट डडेल्धुरा अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी हुन् ।

 

यसपटक डा.केसीले नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैधरूपमा असुल गरेको रकम फिर्ता गरिनुपर्ने, अर्वौको ठगी र आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिक कडा कारवाही गरिनु पर्ने, संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सिट संख्यामा वृद्र्धी गर्ने सम्बन्धि लगायतका निर्णयहरु खारिज गरिनुपर्ने, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पुर्वाधार र जनशक्ति पु¥याएर एमवीवीएस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने लगायत सात सुत्रीय माग अघि सारेका छन् ।

डोटी, डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न प्रकृया अघि बढाउनु पर्ने, क्यान्सर लगायतका महंगो औषधीहरु भारत भन्दा ४–५ गुणा महंगो भएकाले सुफथ मुल्यमा उपलब्ध गराइनुपर्ने, कर्मचारी समायोजनका क्रममा सेवा अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबन्दी अनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरिनुपर्ने र संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागबन्डा रोकी पीडितहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानून संशोधनगर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्ती गरिनुपर्ने माग अघि सारिएको छ ।

यसअघि १६ पटकसम्म आमरण अनशन बसेका केसीले माग पुरा नहुन्जेल सम्म आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले ओली प्रधानमन्त्री भएका बेलामात्रै यसपटक गरि चौथो पटक सत्याग्रह बस्नु परेको जानकारी दिए । हरेक दलका नेताहरुले सरकारको नेतृत्व गरेका बेला सत्याग्रह बसेपनि कसैले माग सम्बोधन नगरेको उनले स्पष्ट पारे । चिकित्सा शिक्षाको सुधार हुनुपर्ने माग राख्दै सरकारलाई दबाब दिन उनी १६ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन् । उनले आफ्नो १५ औं अनसन जुम्ला र १६औँ अनशन इलाम पुगेर शुरु गरेका थिए ।

डडेल्धुरामा डा. केसीले सत्याग्रह शुरु गर्ने खबर फैलिएसँगै स्थानीय अगुवाहरुले डा. केसीलाई भेट्दै आन्दोलनप्रति एक्यवद्धता जनाएका छन् । नागरिक समाज डडेल्धुरा लगायत बिभिन्न सामाजिक संघ संस्थाहरुले डा. केसीको आन्दोलनप्रति एक्यवद्धता जनाउदै आन्दोलनमा सघाउने बताएका छन । १७ औं पटकको सत्याग्रहका लागि एक्लै डडेल्धुरा पुगेका डा. केसीलाई स्थानीयले सहयोग गरिरहेका छन ।

डा. कसीले राखेका मागहरु : 

१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस ।

२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस्।

३. आन्दोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस। नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाण्डु विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज तथा विस्तारित कार्यक्रममा तत्काल ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरियोस।

४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा बृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस् ।

५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडीजीपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमन्त्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृती दिँदै शीघ्र एमबीबीएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस् । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलामरपाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस्।

६. क्यान्सर लगायतका महंगा औषधिहरु भारतभन्दा ४ /५ गुणा महंगो भएकाले सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस। कर्मचारी समायोजनका कारण सेवा नै अवरुद्ध भएका डडेल्धुरा लगायतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा तत्काल दरबंदीअनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरियोस् ।

७. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट रोकी पीड़ितहरुको माग अनुसार सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्दै पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस् ।