‘लमजुङ कक्ष’ भाडामा नदेऊ

नारायणहिटी संग्रहालयभित्र रहेको लमजुङ कक्ष भाडामा दिने सरकारले तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । २ सय ४० वर्षे इतिहास बोकेको राजसंस्था सञ्चालन हुँदै आएको उक्त संग्रहालयभित्रकै एक संरचना निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने समाचार सार्वजनिक भएपछि चौतर्फीरूपमा सरकारको उक्त घोषणाको टीका–टिप्पणी शुरू भएको छ ।

एउटा इतिहास बोकेको संस्थाभित्रका संरचना निजी क्षेत्रलाई दिने सरकारी तयारी किमार्थ राम्रो मान्न सकिँदैन । यस्ता ऐतिहासिक स्थानको संरक्षण गरेर राज्यले त्यसलाई विश्वसामु चिनाउनुपर्नेमा निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने सोच बनाउनु पक्कै राम्रो विषय होइन ।

नाराहिटी संग्रहालयभित्रको लमजुङ कक्ष भाडामा दिने गरी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले नै उक्त कक्ष भाडामा दिनका लागि अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उहाँको आलोचना शुरू हुनु सुखद पक्ष मान्न सकिन्न ।

एउटा सम्भावना बोकेको युवा नेताले यस्तो निर्णय गर्न आदेश दिएका कारण उहाँ आलोचनाको पात्र मात्र बन्नुभएको छ । जुन कक्ष भाडामा दिने तयारी मन्त्री भट्टराईले गर्नुभएको छ त्यो लामो इतिहास बोकेको कक्षका रूपमा परिचित छ । राजसंस्था जीवित छँदा राजाले विदेशी पाहुनालाई स्वागत गर्ने अतिथि कक्षका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।

त्यसलाई राज्यले संरक्षण गरेर भोलिका पुस्तालाई त्यसका बारेमा ज्ञान दिनुपर्नेमा उक्त स्थान नै भाडामा दिने तयारी गर्नुले सरकारको नियतमा समेत प्रश्न उठेको छ । सरकारी रवैयाका कारण जनतामा निराशा छाएका बेला यस्ता समाचार सार्वजनिक हुनुले जनतामा थप नैराश्यता थप्न सक्छ । सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

ऐतिहासिक महत्व बोकेको सो क्षेत्र भाडा दिने होइन त्यसको संरक्षण गर्नुपर्दछ । पैसा पाउने लोभमा राज्यले त्यस्ता संरचना भाडामा दिने क्रम बढ्यो भने भविष्यका सन्ततिका लागि इतिहास मेटिने खतरा बढ्न सक्छ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ ।

सरकारले लमजुङ कक्ष प्रयोगमा नआएकाले त्यसलाई भाडामा दिन लागेको समाचारले इतिहासको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने विज्ञहरूलाई समेत निराश पार्ने काम सरकारबाट भएको छ । सरकारले आफ्नो पूर्वनिर्णयलाई सच्याएर त्यसलाई जुन अवस्थामा रहेको छ सोही अवस्थामा राख्न विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।