पदावधि नसकिँदै प्रदेश प्रमुखहरू बर्खास्त

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।

पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका सातै प्रदेशका प्रमुखहरूको पदावधि नसकिँदै वर्तमान सरकारले सबैजनालाई हटाएको छ। तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ३ गते प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो।

पाँच वर्ष पदावधि रहेकोमा नियुक्त भएको दुई वर्ष नपुग्दै आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमुक्त गर्नुभएको थियो।

यसअघि प्रदेश १ मा प्राडा गोविन्दबहादुर तुम्बाहाङ, २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, ३ मा अनुराधा कोइराला, गण्डकीमा बाबुराम कुँवर, प्रदेश ५ मा उमाकान्त झा, कर्णालीमा दुर्गाकेशर खनाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मोहनराज मल्ल प्रमुख हुनुहुन्थ्यो।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्डअनुसार प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरिएको उल्लेख छ। संविधानको धारा १६५ अनुसार प्रदेश प्रमुखहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा पदमुक्त हुने व्यवस्था छ। सोही धाराको उपधारा १ को (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पदावधि सकिनुअघि राष्ट्रपतिले निजलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा १६३ ले भने प्रदेश प्रमुखलाई प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा लिइएको छ।यद्यपि संविधानको धारा १६५ ले सबै प्रदेशका प्रमुखहरू एकैसाथ पदमुक्त हुने परिकल्पना नगरेको संविधानविद्हरूको तर्क छ।

देश संघीय प्रणालीमा गएसँगै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको पद सिर्जना भएको थियो। नेकपाको विरोधका बीच तत्कालीन देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरेको थियो। ओलीले सरकार बनेलगत्तै उनीहरूलाई हटाउन खोजिए पनि कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो। नेपाली कांग्रेसले नेकपा सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रदेश प्रमुखहरू हटाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ।