सरकार किन संवेदनशील बनेन ?

करिब डेढ वर्षअघि संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणासँगै तत्कालीन प्रतिपक्ष एमाले केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता निकै चुलिएको थियो। एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विवादास्पद निर्णय गरे भनेर जनमत बटुल्ने प्रयास गरे। सरकारको कार्यशैली र अनेकौं बेथितिलाई लिएर मुलुकमा चौतर्फी आक्रोश थियो।

त्यसै बेला भएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्यायो। निर्वाचनका बेलादेखि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले गरेका भाषणमै जनता लोभिए। अन्ततः समृद्धिको टोपी शिरमा सजाएर विकासको सपना बाँड्दै निर्वाचनमा होमिएको वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएर सरकार बनाए पनि जनतालाई आशातीत विकासको उपहार दिन सकेन।

सरकार बनेको लामो समय भैइसक्दा समृद्धिको टोपी लगाएको सरकारले भाषणबाहेक समृद्धिको स्पष्ट मार्गसमेत तय गर्न सकेको छैन। एक वर्ष भनेको सरकारको लागि गति र दिशा प्रस्ट पार्ने मात्र होइन सार्थक नतिजा निकाल्ने समय पनि हो। तर अझै पनि सरकारले खोजेको के हो, प्रस्ट छैन ?

चालू आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने सरकार विकास गरेर जनताको मन जित्न होइन, पैसा बाँडेर लोकप्रियता कमाउन चाहन्छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम सक्न कस्ता हतकण्डा अपनाइएका छन्। सबैले समाचार पढेकै छन्।

जनताको समृद्धिको चाहनाका बाधकका रूपमा चित्रण गरिएका सिन्डिकेट, सुन तस्करी, ठेक्कापट्टा र अनावश्यक कर्मचारी भर्ती आदिलाई नियमन गर्न केही प्रशंसनीय कार्यको थालनी पनि भएका थिए। तर, ती सबै कार्यहरू निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै रोकिनुले जनमानसमा सरकारप्रति अशंका मात्रै उब्जाएन अहिलेसम्म आउँदा त आशै मरिसकेको छ।

अझ बलात्कारको चरम रूप निर्मला पन्त हत्याकाण्डमा सरकारकै मन्त्रीहरूको फरक–फरक बोली र गैरजिम्मेवारीपनाले समाजमा न्यायको दियो पनि मधुरो बनाइदियो। अहिले बाढीपहिरोले विचलित जनतालाई मलम लगाउनुपर्ने सरकार पार्टीको पदीय भागवण्डामा अल्झिएको छ। राहत र पुनर्निर्माणमा न सरकार, न नेकपाका कार्यकर्ता नै जुटेका छन्।

सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत भएकाले चाहेर पनि सरकारलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन। तर पनि किन यति निक्कमा काम गरिहरेको छ। यत्रो आशा गरेको सरकार किन यसरी गिर्दै छ ? निर्वाचनका बेला अनेक सपना बाँडेको सरकार जनताप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ कि पर्दैन ?

त्यसकारण प्रधामनमन्त्रीज्यू अब जनतालाई समृद्धिका ठूला आश्वासन होइन, सानो काम गर्नुस् तर भाकामा होइन। तत्कालै दिनुस्। वृद्धाभत्ता हजार बढाउँदैमा उल्का गरें भन्ने नसोच्नुस्। रेलै चाहिँदैन, पक्की सडक मात्रै बनाईदिए पुग्छ।

देशभित्र रोजगारी सृजनाको कुरा घोषणापत्रमा पढेर तपाईंलाई दुई तिहाइ पुर्याउन सघाउने युवा मतदाता आज तपाईंले जापानसँग श्रम सम्झौता गर्दा मात्र कति खुशी छन्। यो देखेर सरकारलाई लाज लाग्नुपर्ने हो। तर अहँ रत्ति पनि त्यस्तो देखिँदैन। सरकार हरेक काममा संवेदशील बन्न जरुरी छ।

– सुष्मिता लम्साल, कलंकी, काठमाडौं।