विप्लवको बाटो

वर्तमान संसदीय राज्य प्रणालीबाट जनताको मुक्ति नहुने भन्दै भूमिगतरूपमा सशस्त्र विद्रोह चलाउँदै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई हिंसात्मक गतिविधि त्यागेर वार्तामा आउन सरकारले आग्रह गरेको छ। सरकारले हिंसात्मक गतिविधि नत्यागेसम्म वार्ता नगर्ने घोषणा गरेको छ।

तर, विप्लव समूह पहिला पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ता छोड्न सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। जबकि, सरकारले विप्लवको यस सर्तलाई संगठन बलियो बनाउने दाउका रूपमा हेरिरहेको छ। यसले गर्दा मुलुकमा हिंसाका घटना बढ्ने हो कि भन्ने त्रास फैलिँदै गएको छ।

विगतमा १० वर्षे सशस्त्र विद्रोह मुलुकले थेग्न नसकेका कारण तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच सम्झौता भएर मुलुक आर्थिकरूपमा बामे सर्ने अवस्थामा पुग्दा–नपुग्दै विप्लव समूहले वर्तमान राज्य व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै हिंसात्मक गतिविधि चर्काएपछि सरकारले सो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। उसका थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ता विभिन्न ठाउंँबाट पक्राउ परिसकेका छन्।

कति मारिएको दुःखद घटना पनि बाहिर आइसकेको छ। अहिले पनि सो पार्टीले युद्धलाई निरन्तरता दिने नाममा राजधानीलगायत मुलुकका प्रमुख शहरका व्यापारीहरूसँंग चन्दा उठाउने कार्यलाई तीव्रतासमेत दिएपछि व्यवसायमा संलग्न रहेकाहरू थप आतंकित भएका छन्।

विप्लवका तीन कार्यकर्ताले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने विप्लव कार्यकर्ताको आक्रमणमा परी एक प्रहरीको ज्यान गएको छ।मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि जारी संविधानमा नै मुलुक समाजवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्ने उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा विप्लव समूहले क्रान्तिको नाममा हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गर्नुलाई उचित मान्न सकिँदैन।

उसले अहिले समाजवादी अर्थ व्यवस्थालाई अंगिकार गर्दै जनताको मन जितेर राज्य सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्नेमा उसले अंगिकार गरेको नीतिलाई नेपाली जनता मात्र होइन विश्व जगत्ले समेत असहमति जनाउँदै आएको अवस्थालाई विप्लव समूहले ध्यान दिनुपर्ने थियो त्यो हुन नसक्नुले उसलाई हतियार मोह मात्र रहेको भन्दा अतिशयोक्ति नहोला।

विश्वमै बिलाउँदै गरेको अनुदार कम्युनिस्ट राज्य व्यवस्था स्थापना गर्छु भन्दै हिंसात्मक गतिविधि सञ्चालन गरेका र संसार समाजवाद उन्मुख बनेको सत्यलाई बेवास्ता गरेका विप्लव समूहप्रति नागरिकमा पनि आशंका देखिन्छ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन विस्तारै समाजवादतर्फ उन्मुख हुँदै गएका बेला विप्लव समूहले हिंसाबाट अलोकतान्त्रिक राज्यसत्ता प्राप्तिको सपना देख्नु व्यावहारिक हुँदैन। नेपालको संविधान–२०७२ ले ‘समाजवाद उन्मुख’ राज्य व्यवस्थाको कल्पना गरेको छ। मुलुकमा आज नीति कमजोर भएर प्रगति नभएको होइन, त्यसलाई चलाउने पात्रहरूको अभाव हो।

विप्लवले आफूलाई योग्य र दक्ष प्रमाणित गर्नुमात्र पर्छ, यही संविधानले उनलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउँछ। समयको मागसँगै कुनै पनि पार्टीले आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेन भने उसको पतन अवश्यम्भावी छ।

अहिलेको समय भनेको हिंसाको राजनीति गर्ने समय होइन। जनताको मन जितेर प्रजातान्त्रिक ढंगले अघि बढ्ने जुनसुकै दल सत्तामा आउन सक्छ। नेपाली जनताले विगत १० वर्ष लामो हत्या–हिंसाको राजनीतिमा पशुबाट समेत मानवमाथि जघन्य हिंसा भएको देखेका छन्, शान्तिपूर्ण बाटो छोड्न कोही तयार देखिँदैनन्। यस सत्यलाई सबैले बुझ्नैपर्छ।