१३ गते सार्वजनिक बिदा

काठमाडौं, (नेस)।

सरकारले नेवाः समुदायको किजापूजा (भाइटीका)का लागि कात्तिक १३ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सोको जानकारी दिनुभएको हो।

उहाँका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बिदा दिने निर्णय गरेको हो।पञ्चांग निर्णायक समितिको सिफारिसमा सरकारले कात्तिक १०, ११ र १२ गते मात्र बिदा दिने निर्णय गरेको थियो।

संघीय सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, प्रदेश नम्बर ३ का सांसद डा. अजयक्रान्ति शाक्य, राजेश शाक्यलगायतको टोलीले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यस दिन पनि बिदा दिन आग्रह गरेको थियो।
.
यस्तै बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई सचिवमा बढुवा गर्ने, करका दरहरू पुनरावलोकन गर्न स्वीकृति दिने, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका तारहरू व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन, तथा नेपाली सेनाका लेखा उपरथी भुवनबहादुर अधिकारी क्षेत्री र महासेनानी आशिषप्रसाद उपाध्यायको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ५ सय ३२ रुपियाँ र मध्यम धानको मूल्य २ हजार ६ सय ७३ रुपियाँ कायम गर्ने, नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकारबीच सम्पन्न द्वैध करार मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता संघीय संसद्मा जानकारीका लागि पेस गर्न स्वीकृति दिने, सुनसरी जिल्लास्थित देवानगन्ज गाउँपालिकालाई देवानगन्ज गाउँपालिका–२ मा रहेको ९ कठ्ठा सरकारी जग्गा ३० वर्षसम्म निःशुल्क लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने र रोजगारीको हकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार सूचना महामार्ग निर्माणसम्बन्धी कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश खण्डको परियोजना कार्य नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ‘पाँचौं’ संशोधन नियमावली, २०७६ स्वीकृत गर्ने, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ स्वीकृत गर्ने, नारायणहिटी दरबार संग्रहालय तथा गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकास समिति (गठन) आदेश, २०७६ स्वीकृत गर्ने, माराकेश सन्धि, २०१३ अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्ने, मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ५ ख ९१० को समितिले गरेको न्यूनतम मूल्यांकनसम्बन्धी निर्णय परिमार्जन गर्न स्वीकृति दिने निर्णयहरू भएका छन्।