नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।निर्वाचन आयोगले आज शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता जारी गरेको छ।यही मंसिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने जिल्लाहरूमा लागू हुने गरी आचारसंहिता जारी गरेको हो। प्रतिनिधिसभा सदस्य–१, प्रदेश सभा सदस्य–३ र स्थानीय तहको प्रमुख–१, अध्यक्ष–३, उपाध्यक्ष–१ र वडाध्यक्ष–४३ गरी जम्मा ५२ पदका लागि यही मंसिर १४ गते ३७ जिल्लामा विभिन्न क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुँदै छ।
उपनिर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता लागू गरिएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो।आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला निकाय एवं व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरेको छ।
त्यसमा निर्वाचन आचार संहिता, २०७२ तथा स्थानीय तह निर्वाचन आचार संहिता, २०७३ रहेका छन्।आचारसंहिताको विषयमा निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म प्रचारप्रसारमा संलग्न नहुने, नयाँ कार्यक्रम गर्न नहुने, भवन, सवारी साधन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन नहुने, पद सिर्जना, विज्ञापन, सुविधा वृद्धि र पुरस्कार दिन नहुने रहेको छ।
यसैगरी कर्मचारीहरू सरुवा, बढुवा गर्न वा काज खटाउन नहुने, तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने, विदेश भ्रमणमा जान नहुने र निर्वाचनसम्बन्धी जिम्मेवारी दिन नहुनेसम्बन्धी विषयहरू लागू गरिएको छ।राजनीतिक दलको हकमा शुक्रबारदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त नभएसम्म सामान्य आचरण र विषयगत आचरणका विषयहरू लागू गरिएको छ।
उम्मेदवारको हकमा निर्वाचनको मनोनयनपत्र दर्ता भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त नभएसम्म सामान्य आचरण र विषयगत आचरण रहेका छन्। त्यसअन्तर्गत जुलुस, आमसभा, र्याली, बैठक, सवारी साधन प्रयोग, प्रचार–प्रसारमा सञ्चारमाध्यमको प्रयोग, निर्वाचन खर्च, मौन अवधि, मतदानको दिन र अन्य आचरणसम्बन्धी विषयहरू लागू गरिएको छ।
आमसञ्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था तथा पर्यवेक्षकका हकमा उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरेको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त नभएसम्म आमसञ्चारमाध्यम, निजी तथा गैरसरकारी संस्था र पर्यवेक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरणसम्बन्धी विषयहरू लागू गरिएको छ।
कर्मचारीसम्बन्धी आचरणका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रदेश सभा सदस्यको उपनिर्वाचन हुने जिल्लामा र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित स्थानीय तहका कर्मचारीको सम्बन्धमा मात्र लागू हुनेछ।
तर लोकसेवा आयोग, न्यायसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा नेपाली सेनाद्वारा नियमितरूपमा हुने पदपूर्तिसम्बन्धी कारबाही गर्न बाधा नपर्ने आयोगले जनाएको छ।
आचारसंहिता नेपाल सरकार र नेपाल सरकारको मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेश सरकारको मन्त्री, स्थानीय तह, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थाका कार्यालय तथा कर्मचारी, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको कार्यालय तथा कर्मचारी,नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र प्रदेश प्रहरीका कार्यालय तथा सुरक्षाकर्मी, निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीलगायत लागू हुने आयोगले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया