आठ अधिवक्ता निलम्बित अरू थुप्रै शङ्काको घेरामा

सुरेश तामाङ, काठमाडौं।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्ले भ्रष्टाचार अभियोग लागेका आठ जना कानुन व्यवसायीलाई निलम्बन गरेको छ। विभिन्न समयमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेका ती अधिवक्ताको प्रमाणपत्र परिषद्ले निलम्बन गरेको हो।अख्तियारले उनीहरूमाथि विभिन्न समयमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार अभियोग लगाएपछि अधिवक्ताको प्रमाणपत्र स्वतः निलम्बनमा परेको हो।

निलम्बनमा पर्ने अधिवक्ताहरूमा सुरेन्द्रप्रसाद कोइराला, ताराप्रकाश पौडेल, बाबुराम शर्मा रेग्मी, योगेन्द्र पोखरेल, हरि न्यौपाने, प्रेमसिंह धामी, जगदेव चौधरी र चन्द्रप्रसाद खनाल हुनुहुन्छ।
अधिवक्ता कोइराला र उहाँको सञ्जालले परीक्षाका उत्तरपुस्तिकाको प्राप्तांक फेरबदल, साटासाट तथा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने शिक्षकलाई प्रभावमा पारी ५/६ वटा विषयमा प्रथम श्रेणी अंक चढाई स्नातकोत्तर डिग्रीसमेत हासिल गराएका थिए।

यस्तै विधिबाट अर्थशास्त्र विषयमा हालसम्मकै उच्च अंक ल्याई त्रिभुवन विश्वविद्यालय टपरसमेत बनाई भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोग उहाँमाथि लागेको छ। उहाँविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७६ असार २३ मा अभियोग दर्ता गरेको हो।

यस्तै त्रिविका सहप्राध्यापकसमेत रहनुभएका अधिवक्ता पौडेलले त्रिवि सेवा आयोगको स्थायी पदपूर्तिका लागि लिइएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका सम्परीक्षण गरी प्राप्तांकमा फेरबदल गर्ने गराउने काम गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ। उहाँविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा २०७६ असार १८ गते भ्रष्टाचार अभियोग दर्ता गरेको थियो।

अधिवक्ता रेग्मी र पोखरेलमाथि काठमाडौं जिल्लाको बाडभञ्ज्याङस्थित पातले तथा ठोत्ने खोला चिसापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको जग्गा व्यक्तिविशेष कम्पनीको नाममा कायम गराएको अभियोग लागेको छ।

वनको ९२ रोपनी २ आना जग्गा सुयल हाउजिङ कम्पनीका प्रोप्राइटर रामसुयल थापासहित हाउजिङको नाममा स्रेस्ता कायम गरी नापी, मालपोत र अदालतसम्मको मिलेमतोमा सो जग्गामध्ये २ रोपनी जग्गा गोविन्दबहादुर भट्टराईलाई बिक्रीसमेत गरिसकेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।

उहाँहरूविरुद्ध विशेषमा २०७६ जेठ १३ गते मुद्दा दर्ता गरेको हो। यस्तै अधिवक्ताहरू न्यौपाने, धामी र चौधरी तीनैजनामाथि एकै प्रकृतिको मुद्दा लागेको छ। उहाँहरूमाथि समाज कल्याण परिषद्को भृकुटीमण्डपस्थित जग्गा फनपार्कलाई भाडामा लगाउँदा अनियमितता गरेको अभियोग छ। उहाँहरूविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते मुद्दा दर्ता भएको हो।

न्यौपाने परिषद्का तत्कालीन बोर्ड सदस्यसमेत हुनुहुन्थ्यो भने धामी र चौधरी कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो। यस्तैगरी, अधिवक्ता खनालमाथि भने नक्कली प्रमाण खडा गरी झापामा जग्गाको गैरकानुनी हक हस्तान्तरण गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेको छ। उहाँविरुद्ध भने २०७५ पुस ११ गते मुद्दा दर्ता भएको थियो।

उहाँहरूउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको जानकारी प्राप्त भएलगत्तै निलम्बन गरेको परिषद्का वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत विदुरप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिनुभयो।

कानुन व्यवसायीको आचारसंहिता, २०५१ को नियम ६ (क) मा थप भएको प्रावधानअनुसार यस्तो कारबाही गरेको उहाँले दाबी गर्नुभयो।आचारसंहिताको नियम ६ (क) मा भनिएको छ– ‘कानुन व्यवसायी भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानको क्रममा हिरासतमा रहँदा हिरासतमा रहेको अवधिभर र भ्रष्टाचार मुद्दा चलेको अवस्थामा सो मुद्दा किनारा नभएसम्म प्रमाणपत्र स्वतः निलम्बन हुनेछ।’

यही नियमलाई टेकेर कानुन व्यवसायीलाई निलम्बनमा राखेको परिषद्का सचिव रामहरि शर्मा काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। ‘पहिलाको संहितामा थिएन। नयाँ थप भएको प्रावधानअनुसार हामीले खोजी गरी निलम्बनको कारबाही गरिएको हो। किनकि नियमानुसार उहाँहरू स्वतः निलम्बित हुनुभयो।’ –उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अन्य कानुन व्यवसायी पनि रहेको सूचना आइरहेकाले अनुसन्धान गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।

यस्तै आचारसंहिताको नियम ३ को उपनियम १ (ल) मा भ्रष्टाचार गर्न गराउन हुँदैन भनी कानुन व्यवसायीको पेसागत आचारसम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ। यस प्रावधानविपरीत देखिएमा नियम ७ को उपनियम ३ बमोजिम सजाय हुने भनेको छ।

उक्त प्रावधानमा भनिएको छ– ‘आचारसंहिता उल्लंघन गरेको ठहर भएमा वा खास अवधिका लागि कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने गरी प्रमाणपत्र निलम्बन हुने सजाय पाइसकेपछि पुनः आचार उल्लंघन गरेको ठहर भएमा त्यस्तो कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गरिनेछ।’