काठमाडौं, (नेस)।
सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले हत्या र हिंसाको बाटो छोडेको घोषणा गरेपछि मात्र वार्ता हुने बताएको छ। संविधान अस्वीकार गरी हत्या र हिंसाको बाटो रोजेको विप्लव समूहले शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको अवस्थामा भने वार्ता हुन सक्ने बताएको हो। विप्लव समूहले वार्ताका लागि अघि सारेका सर्त अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले विप्लव समूहले हत्या र हिंसाको राजनीति छोडेको घोषणा गरेपछि वार्ता हुने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हतियार छोड्नुपर्छ, मूलधारको राजनीतिमा आउनुपर्छ, विप्लव समूहले व्यवस्थाको विरोध गरेको हो, विखण्डनकारी शक्तिलाई त सरकारले मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको छ।’
हत्या र हिंसाको राजनीति छोडेर आएको अवस्थामा वार्ता हुने बताउँदै रिमालले वार्ताका क्रममा हुने अडानलाई सहमतिमा टुंगो लगाउन सकिने बताउनुभयो।विप्लव समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारसँगको वार्ताका लागि २ वटा सर्त अघि सारेको थियो।
पहिलो सर्त आफ्नो पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने र दोस्रो सर्त पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाइ गर्नुपर्ने रहेको छ। प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आठौं पूर्ण बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै ‘विप्लव’ ले सरकारसँग उल्लेखित सर्तहरू राख्दै वार्ताका लागि लचक हुने संकेत गर्नुभएको थियो।
तर सरकारले विप्लव समूहसँग वार्ताका लागि कुनै सर्त मान्न तयार नरहेको बताएको छ।सरकारले हिंसाको राजनीति जारी राखेर, छद्मभेषी प्रस्तावहरू बजार ल्याउनुको अर्थ नरहेको बताएको छ। विप्लव समूहलाई हिंसा छाडेर, शान्ति रोजेर आए बाँकी माग पूरा गर्न सरकार तत्पर रहेको रिमालले बताउनुभयो। ससर्त वार्ता नहुने सरकारको प्रतिक्रियापछि तत्काल विप्लव समूहसँग वार्ता हुने सम्भावना न्यून छ।
प्रतिक्रिया