कानुन धेरै बनाउने होडबाजी नगरौं : दाहाल

नेपाल समाचारपत्र, इलाम। प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले अनुकुलताअनुसार सर्वस्वीकार्य कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। उहाँले संघीयता कार्यान्वयनमा समन्वय सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएकोले एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगरेसम्म संघीयताको स्वाद नागरिकले चाख्न नपाउने बताउनुभयो।

कानुन निर्माण गर्नु ठूलो कुरा नभएको जनाउँदै उहाँले त्यसको कार्यन्वयन प्रमुख कुरा रहेको बताउनुभयो। साबिकका मेची अञ्चलअन्तर्गत चार जिल्ला इलाम, झापा, पाँचथर र ताप्लेजुङका स्थानीय तह र प्रदेश सभाका जनप्रतिनीधिबीच कानुन निर्माण कार्यान्वयन विषयमा इलाम सदरमुकाममा सोमबार आयोजित अन्तर्कृयामा दाहालले कानुन धेरै बनाउने होडबाजी नगरिकन सरल कानुन बनाउँदै बनाएका कानुनलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

उहाँले धेरै कानुन भए कम न्याय हुने तर कम कानुन भए धेरै न्याय हुने विचार राख्नुभयो।अहिले देशमा कानुन कार्यन्वयन फितलो रहेको जनाउँदै अध्यक्ष दाहालले तीनै तहको समन्वयमा कानुन निर्माण गरेर कडाइका साथ कार्यन्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो।

दाहालले जनप्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाका सदस्यका लागि कानुन निर्माण र कार्यन्वयनमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो।

न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति प्रदेश नम्बर १ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश प्रदेश संसद् सचिवालयका उपसचिव अर्जुन निरौलाले प्रदेश सभा र सचिवालयको बारेमा जानकारी दिँदै प्रदेश १ मा ४० वटा कानुन पारित गरेको र तीनवटा कानुन संसोधन गरेको जानकारी गराउनुभएको थियो।

यसैगरी प्रदेश नम्बर १ का मुख्य न्यायधिवक्ता चुडामणि आचार्यले प्रदेशले बनाएका कानुनको बारेमा जानकारी गराउनुभयो।

यसैगरी न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति प्रदेश नम्बर १ का सभापति इन्द्रमणि पराजुलीले स्थानीय तह र प्रदेश सभाका जनप्रतिनीधिबीच कानुन निर्माण कार्यान्वयन विषयमा जानकारी गराउन भूगोलको आधारमा यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार कोशी अञ्चलको धनकुटामा यो कार्यक्रम सकेर मेचीको इलाममा आयोजना गरेको र अब तिहारपछि सगरमाथा अञ्चलका कुनै जिल्ला छनोट गरेर यस कार्यक्रमको आयोजना गर्ने जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा कानुन निर्माण र यसको कार्यन्वयनमा भोगेको समस्याका बारेमा स्थानीय सरकारले जिज्ञासा राखेका थिए।