संसद्को अवरोधका बाबजुद अक्टोबरमा बेलायत अलगिने पक्का : मन्त्री


लन्डन, (एजेन्सी)।बेलायतका मन्त्री माइकल गोबले ब्रेक्जिट समयसीमा बढाउन ब्रसेल्सलाई पत्र पठाइएको भए पनि अक्टोबर ३१ मा बेलायत युरोपेली संघबाट बाहिरिने पक्का रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले बेलायतको तल्लो सदन हाउस अफ कमन्समा आफ्नो ब्रेक्जिट रणनीतिलाई एक झट्का लागेपछि बिनाहस्ताक्षरको उक्त पत्र पठाइएको थियो।

यद्यपि अर्को पत्र पनि पठाइएको र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर रहेको बताइएको छ। उक्त पत्रमा समयसीमा बढाउनु अर्थात् ब्रेक्जिट कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्नु एक गलती हुने उल्लेख गरिएको छ।

अक्टोबर ३१ मा बाहिरिन सरकारसँग अहिले पनि साधन र क्षमता रहेको गोबले स्काई न्युजलाई बताए। मन्त्री गोब इची अफ ल्यान्कस्टरका चान्सलर र सरकारको नो–डिल योजनाका इन्चार्च हुन्। उनले भने– ‘प्रधानमन्त्री पूर्णरूपमा दृढ संकल्पित छ र सरकारको निर्धारित नीति उक्त समयसीमालाई पूरा गर्नु हो।’

उनले सोफी रिज कार्यक्रममा भने– ‘ईयू हामीलाई निकाल्न चाहन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामी एक सम्झौता गरी यसबाट निस्कन सक्छौं भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ।’

जोनसन जिद्दी बच्चा’

प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले नयाँ सहमतिका लागि संसद्बाट बहुमत हासिल गर्न असफल भएपछि युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कलाई हस्ताक्षररहित पत्र पठाएका थिए।
यसबीच प्रधानमन्त्री जोनसनलाई विपक्षीले आइतबार ‘जिद्दी बच्चा’को संज्ञा दिएका छन्।

विपक्षी लेबर पार्टीले जोनसनलाई चेतावनी दिँदै आफ्नो यस गतिविधिलाई लिएर उनले संसद् र सम्भवतः अदालतको अवज्ञा गरेको आरोप सामना गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताए।लेबर पार्टीका छाया चान्सलरले भने– ‘उनले पहिलो पत्रलाई हस्ताक्षर नगरी महत्वहीन पारेका छन्, त्यसैले उनले संसद् वा अदालतको अवज्ञा गरेको आरोप खेप्नुपर्ने हुन सक्छ।’

‘उनले एक जिद्दी बच्चाले जस्तो व्यवहार गरिहेका छन्। संसद्ले एक फैसला लिएको छ, उनले यसको पालना गर्नुपर्छ र पहिलो पत्रको विरोधाभासमा अर्को पत्र पठाउनु भनेको संसद् र अदालतको फैसलाविरुद्ध हो भन्ने मेरो ठहर हो।’ –उनले बताए।

यसैबीच युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनाल्ड टस्कलाई पठाइएको हस्ताक्षररहित पत्रमा भनिएको छ– ‘बेलायत समयसीमा सन् २०२० जनवरी ३१ राती ११ बजेसम्म विस्तार गर्ने प्रस्ताव गर्छ। यदि पार्टीहरू यो तिथिभन्दा अगाडि संशोधन गर्न सक्षम भए भने उक्त अवधिभन्दा पहिल्यै समाप्त गरोस् भन्ने सरकार प्रस्ताव गर्दछ।’